Trending
>>   दोहोराे मित्रताका प्रतीक बने खगेन्द्रप्रसाद र रुद्रकली >>   महाधिवेशनले पार्टीलाई संगठनात्मक र वैचारिक रुपमा पुनःव्यवस्थित गर्दै परिवर्तनको अपेक्षा पूरा गर्छः ईश्वर पोखरेल >>   ट्रान्सपोर्ट र नासरिन जितविहीन रहँदै बाहिरिए >>   जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप हुन्छः प्रधानमन्त्री कार्की >>   निर्वाचनमार्फत नयाँ जनभावनाअनुरुपको सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न आतुर छौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   जेन–जीहरुले निर्वाचन हुन दिन्न भन्न पाइदैंन :मेयर महर्जन >>   वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्रत्येक महिना बढ्दोः पाँच महिनामै ३८ अर्ब ५९ करोडको प्रतिवद्धता >>   प्रधानमन्त्री कार्कीसँग चिनियाँ राजदुतको शिष्टाचार भेट >>   तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई अर्को हप्ता बयानमा बोलाउने तयारी >>   जनकपुरधाममा भारत–नेपाल गोलमेच छलफल सम्पन्न
Logo
२ पुष २०८२, बुधबार
२ पुष २०८२, बुधबार

अर्थ/बाणिज्य


२० सरकारी निकाय र सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता खारेज

१५ जेठ, काठमाडाैँ ।सरकारले २० वटा सरकारी संस्थालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै २० वटा संस्था खारेज गर्नुका साथै उस्तै प्रकृतिका संस्थालाई एकआपसमा गाभिने बताएका हुन् । खारेज भएका संस्थाले आगामी मंसिर मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने मन्त्री महतले उल्लेख

आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजनाको ठेक्का कात्तिकमा सक्नुपर्ने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजनाको ठेक्का कात्तिक महिनाभित्र सकिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोमबार बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कात्तिक महिनाभित्र आयोजना ठेक्का लगाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । कात्तिक महिनाभित्र

आयोजना कार्यान्वयन कमजोर हुँदा वैदेशिक सहायता अपेक्षाभन्दा कम

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आवका लागि वैदेशिक सहायतातर्फ ३८ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ अनुदान र ऋण १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड परिचालित हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वेदेशिक सहायता परिचालन अपेक्षा गरेभन्दा कम भएको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए । चालु

चालु आवको खर्च १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड, ८३ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान

१५ जेठ, काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड रुपियाँ हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् । यसमध्ये चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ अर्थात् विनयोजनको ८८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ अर्थात्

आर्थिक वृद्धिदर २.१६ मात्रै हुने सरकारको अनुमान

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदर जम्मा २.१६ मात्रै हुने आकलन गरेको छ। सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २.१६ बताएका हुन् । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता र आन्तरिक कारणले न्यून रुपमा आर्थिक वृद्धि हुने

अझै १५.१ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि

१५ जेठ, काठमाडाैँ । आइतबार सार्वजनिक भएको ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८०’ अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुखी रहेको जनसङ्ख्या १५ दशमलव एक प्रतिशत बराबर देखिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्ममा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकामा अहिले उक्त जनसङ्ख्या १५ दशमलव १ प्रतिशत रहेको अनुमान

सर्लाहीमा मिटरब्याजीविरुद्ध १ हजार ९ सय २० उजुरी दर्ता

१५ जेठ, सर्लाही । सर्लाहीमा मिटरब्याजी (अनुचित लेनदेन) विरुद्ध एक हजार नौ सय २० उजुरी परेका छन् । सरकारले मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दिने आह्वान गरेपछि एक हजार नौ सय २० मिटरब्याजी पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन् । उजुरी परेका साहुकारहरुलाई मङ्गलबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाई मिलापत्र गराउने र मुद्दा चलाउन

साताको दोश्रो दिन कतिमा भइरहेको छ सुनचाँदीको कारोबार ?

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सोमबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आइबारकै मूल्यमा साेमबार सुनचाँदीको कारोबार भइरहेकाे हाे । मूल्यसूची अनुसार छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख ८ हजार १ सय रुपैयाँ र तेजावी सुन १ लाख ७ हजार ६ सय रुपैयाँ पर्नेछ । यता,

बचतकर्ताद्वारा रकम फिर्ता गर्न माग

१५ जेष्ठ ,गलकोट । सहकारीले बचत रकमको हिनामिना गरेको विषय गण्डकी प्रदेशसभामा प्रवेश गरेको छ । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यद्वय कृष्ण पाठक र डिल्लीराम सुवेदीले इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने वातावरण गराउन गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेशसभाको

निजीकरण गरिएका सरकारी कम्पनीमध्ये आठ नाफामा, चार घाटामा र छ बन्द

१४ जेष्ठ ,काठमाडौँ । निजीकरणमा गएका सार्वजनिक संस्थानमध्ये हाल आठ नाफामा, चार घाटामा र छ बन्द अवस्थामा छन् । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८०’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा निजीकरण गरिएका १८ सार्वजनिक संस्थानमध्ये आठ वटा नाफामा र चार घाटामा सञ्चालित छन् । छ वटा

सम्वन्धित समाचारहरु