Trending
>>   विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छः सरोकारवाला >>   मान्छे कर्मले सधैँ अमर रहन्छः सञ्चारमन्त्री खरेल >>   २५ अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक >>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा >>   दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा >>   आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक >>   अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध
Logo
९ पुष २०८२, बुधबार
९ पुष २०८२, बुधबार

अर्थ/बाणिज्य


प्रदेश सरकारकाे राजस्व नीति : सवारी दर्ता सरुवामा छुट, मनोरञ्जन र विलासितामा थप कर

३ असार, काठमाडाैँ । सात वटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको कोशी प्रदेशबाहेक बाँकी सबै प्रदेशले विनियोजन विधेयकसँगै आर्थिक विधेयक पनि प्रदेशसभामा पेस गरिसकेका छन् । कोशी प्रदेशले अध्यादेशबाटै आफ्नो राजस्व नीतिमा केही संशोधन गरेको छ । प्रदेश सरकारहरुको

बजेट प्रचारमुखी भन्दा यथार्थपरक छ : अर्थमन्त्री आले

३ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेले प्रस्तुत बजेटलाई प्रचारमुखीभन्दा यथार्थपरक बनाएर कार्यान्वयनका लागि योग्य बनाइएको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटका सम्बन्धमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले ‘आत्मनिर्भर तथा समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी’ बनाउने मूल आधारका रुपमा बजेट रहेको बताए । कृषि क्षेत्रमा प्रवाह

कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी कमजोर

३ असार ,सुर्खेत/भेरीगङ्गा । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारकै अनुदानको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी कमजोर हुँदा सङ्घ सरकारकै अनुदानका भरमा प्रदेश सरकार रहेको हो । आम्दानी वृद्धि हुने खालका ठोस योजना नल्याइँदा आन्तरिक आम्दानी कमजोर देखिएको हो । जसले

प्रदेश बजेट : छुट्टै बैंक खोल्नेदेखि लगानी सम्मेलन गर्नेसम्मका योजना

२ असार, काठमाडाैँ । सबै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि वार्षिक बजेट ल्याइसकेका छन् । कोशी प्रदेशले गत बिहीबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ भने बाँकी छ प्रदेशले शुक्रबार प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारकै बजेटको आकार घट्दा

किसानको उत्पादन नगरपालिकामार्फत खरिद विक्री सुरु

२ असार, सिन्धुपाल्चोक । किसानहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै उत्पादनमा बढोत्तरी गर्ने उद्देश्यले सिन्धुपाल्चोक चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले किसानहरूद्वारा उत्पादित सामाग्री खरिद गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छ । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा न ५ चौतारा बजारको मुख्य स्थानमा तरकारी सङ्कलन केन्द्रको स्थापनासँगै नगरमार्फत किसानहरूसँग खरिद गरेको उत्पादन उपभोक्तालाई बिक्री वितरणको प्रबन्ध समेत मिलाइएको छ

घट्यो पासपोर्ट बनाउने शुल्क, ६६ पेजको पासपोर्टको ५ हजार मात्रै लाग्ने

२ असार, काठमाडाैँ । राहदानी विभागले सेवाग्राहीलाई यही असार ३ गतेबाट लागू हुने गरी ६६ पृष्ठको राहदानी सम्बन्धित जिल्लाबाट लिन चाहेमा रु पाँच हजारमा उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रु १० हजारमा उपलब्ध गराउँदै आएको राहदानी यही असार ३ गते आइतबारदेखि रु पाँच हजारमा उपलब्ध गराउने

लुम्बिनी प्रदेश : ४० अर्ब ४७ करोडको बजेट सार्वजनिक

१ असार ,लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कूल रु ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाख ५७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु आव २०७९/८० भन्दा दुई अर्ब १५ करोड कम बजेट आएको छ । चालु आवमा रु ४२ अर्ब

गण्डकीमा ३३ अर्ब ४२ करोडको बजेट

१ असार ,गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८०/८१ का लागि रु ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आले मगरले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । चालुतर्फ रु १२ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख ३८ हजार र

बागमती प्रदेश सरकारले ल्यायो रु ६२ अर्ब ७० करोडको बजेट

१ असार ,मनहरी । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि रु ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिं लामाले आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गरे । प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि चालुतर्फ

तीनवटा मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफल सकियो

१ असार ,काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट माथि छलफल सकिएको छ । आइतबार बिहान बस्ने प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,

सम्वन्धित समाचारहरु