Trending
>>   प्रधानमन्त्री साहलाई गगन थापाको सुझाव– महासभामा नेपालको जलवायु मुद्दा प्रमाणसहित उठाउनू >>   ‘अमेरिकी दलालहरुले ३५ वर्षमा केही पनि गरेनन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेर जनतालाई भ्रमित पारे’ >>   १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस, भारतमा निश्चलनाथ र चीनमा कल्याणराज >>   सहकारीको ब्याजदर १३ प्रतिशतमा सीमित,सेवा शुल्क भन्दै थप पैसा पनि माग्न नमिल्ने ! >>   रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छैन >>   संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल >>   समुन्द्री जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको सहभागिता आवश्यकः मन्त्री गौतम >>   महाधिवेशनमा सबैलाई समेट्न काँग्रेसले अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने >>   अघिल्लो सरकार र बालेन सरकारमा केही फरक देखिएनः सांसद भाट >>   सरकारको विकल्प नआए सोमवारदेखि फिफाको निर्देशनअनुसार गतिविधि अघि बढाउँछौँ– एन्फा
Logo
२ आश्विन २०८३, शुक्रबार
२ आश्विन २०८३, शुक्रबार

अर्थ/बाणिज्य


राजश्व अनुसन्धान र सम्पती शुद्धिकरण विभाग अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ। सरकारले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलकाअनुसार सरकारले सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरिएको हो । उनले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता

जेन-जी आन्दोलनबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई सहुलियत

काठमाडौँ। सरकारले जेन—जी आन्दोलनबाट प्रभावित नीजि क्षेत्रलाई लक्षि गरेर सहुलियतको योजना ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रभावितलाई लक्षित गरेर कर छुटदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कर्जा उपलब्ध गराउनेसम्मका योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कर सहुलियत, सुविधा तथा छुट अन्तर्गत जेन—जी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान

२ अर्ब ७१ करोड लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले २ अर्ब ७१ करोड लगानी गर्ने भएको छ । विभिन्न बैंकहरुमा राष्ट्र बैंकले मुद्दति निक्षेपमार्फत लगानी गर्ने तयारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले आफ्नो विभिन्न कोषमा रहेको २ अर्ब ७१ करोड बराबर रकम वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा लगानी गर्ने जनाएको हो । केन्द्रीय

१० लाख रुपैयाँ माथिका आयोजना ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने

काठमाडौँ। सरकारले १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ । संघिय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाख रुपैयाँ माथिका सबै आयोजना ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने भएको हो । अर्थमन्त्रालयले आयोजनाको प्राथमिकीकरण र पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धमा जारी गरेको १५ बुँदे

अख्तियारमा एक वर्षमा ३७ हजार उजुरी, १ सय ३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा एक वर्षमा ३७ हजार २६ वटा उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ । आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा उक्त संख्यामा उजुरी कायम रहेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दर्ता भएका २८ हजार ५ सय ५४ वटा

जेन-जी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन ४५ दिनभित्र उपलब्ध गराइने

काठमाडौँ। सरकारले जेन—जी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन ४५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने भएको छ । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र विषयगत मन्त्रालय र जेन—जीका विज्ञ प्रतिनिधिसमेत

अब राजश्व तिर्न मास्टर कार्ड, भिजा कार्ड र अलिपे जस्ता कार्डहरू प्रयोग गर्न सकिने

काठमाडौँ। विदेशमा बस्ने नेपाली र नेपाल आउने पर्यटकलाई राजश्व तिर्न सजिलो हुने भएको छ । भुक्तानी कागजरहित, व्यक्तिरहित, र नगदरहित हुने र काममा पारदर्शिता ल्याउन भन्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कार्डबाट पनि राजश्व भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली जोडेको छ ।

जेन-जी आन्दोलनको प्रभावः २० अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा माग दाबी

काठमाडौँ। जेन—जी आन्दोलनका कारण सरकारी दमनपछि जनधनको ठूलो क्षति भएपछि बीमा कम्पनीमा मागदाबी पर्ने क्रम उच्च देखिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणकाअनुसार हालसम्म विभिन्न निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा १ हजार ९८४ वटा दाबी परेका छन् । जसको दाबी रकम करिब २० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । बीमा

‘घरजग्गा कारोबारमा लाइसेन्सको व्यवस्थाले कारोबार पारदर्शी हुन्छ’

काठमाडौँ। घरजग्गा कारोबारलाई परदर्शी बनाउनका लागि लाइसेन्सको व्यवस्था जरुरी रहेको जानकारहरुले बताएका छन् । यस्तो कारोबार अनौपचारिक ढंगले भन्दा पनि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याएर नियमन गर्न सके व्यवसाय विस्तार हुनुका साथै कारोबार समेत पारदर्शी हुने घरजग्गा व्यवसायीहरुको भनाइ रहेको छ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको नेतृत्वमा विष्णुप्रसाद घिमिरेले

नेप्सेमा तीन पटक नकारात्मक सर्किट लागेपछि कारोबार बन्द

काठमाडौँ। जेन जी आन्दोलनपछि पहिलो पटक खुलेको शेयर बजारमा बिहीबार तेस्रो सर्किट ब्रेक लागेर बन्द भएको छ । बिहीवार खुलेको दुई मिनेटमै पहिलो पटक ४ प्रतिशत नेप्से परिसूचक घटेर नेगेटिभ सर्किट ब्रेक लागेको थियो । त्यसपछि बजार २० मिनेटका लागि कारोबार बन्द भयो । ११ बजेर २२ मिनेटमा खुलेको कारोबार

सम्वन्धित समाचारहरु