Trending
>>   सहकारीको ब्याजदर १३ प्रतिशतमा सीमित,सेवा शुल्क भन्दै थप पैसा पनि माग्न नमिल्ने ! >>   रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छैन >>   संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल >>   समुन्द्री जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको सहभागिता आवश्यकः मन्त्री गौतम >>   महाधिवेशनमा सबैलाई समेट्न काँग्रेसले अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने >>   अघिल्लो सरकार र बालेन सरकारमा केही फरक देखिएनः सांसद भाट >>   सरकारको विकल्प नआए सोमवारदेखि फिफाको निर्देशनअनुसार गतिविधि अघि बढाउँछौँ– एन्फा >>   लोककल्याणकारी विज्ञापनमा कटौती गर्ने गर्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख सचेतक राईको आपत्ति >>   देवानगञ्ज र गोलबजार घटनाबारे छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न एमाले सांसद मण्डलको माग >>   काँग्रेस महाधिवेशनमा एकता जुटाउन ‘जस्तोसुकै लचकता’ अपनाउन तयार छुः गगन थापा
Logo
१ आश्विन २०८३, बिहीबार
१ आश्विन २०८३, बिहीबार

अर्थ/बाणिज्य


सात प्रदेशलाई सात आर्थिक हब बनाउने सरकारको घोषणा

काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आउँदो आर्थिक वर्षमा सात प्रदेशलाई फरक फरक आर्थिक हब बनाउने घोषणा गरेका हुन् । । उनले कोशी प्रदेशलाई उद्योग, मधेस प्रदेशलाई कृषि, वाग्मती प्रदेशलाई सूचना प्रविधि, गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटन, लुम्बिनी प्रदेशलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णाली प्रदेशहरूलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाइने

सरकारी कार्यालयमा विदेशी गलैंचा प्रयोगमा रोक

काठमाडौ। सरकारी कार्यालयहरूमा अबदेखि विदेशी गलैंचा प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब विनियोजन गरिने

काठमाडौँ। सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेशका लागि रु ६० अर्ब तथा स्थानीय

आगामी वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको घोषणा

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ लाख पर्यटक भित्राउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै नयाँ गन्तव्यको पहिचान र विकास गर्न प्रोफाइल बनाउने पर्वतारोहण अनुमति प्रणाली स्वचालित बनाइनेसमेत बताएका छन् ।

जनकपुरलाई विवाह गन्तव्य बनाइने

काठमाडौँ। धनुषाको जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यका रुपमा विकसित गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षामान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिने

काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता र आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रम ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्को संयुक्त वैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटका पाँच उद्देश्यमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि र आर्थिक

औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गरिने

काठमाडौँ। सरकारले गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्को संयुक्त वैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिने बताएका छन् । “औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ”, उनले भने ।

बजेटमा पहिलो पटक अल्लो र ढाकाको ब्रिफकेस !

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले फरक खालको ब्रिफकेस प्रयोग गरेका छन् उनले पहिलो पटक अल्लो र ढाकाबाट बनेको ब्रिफकेस प्रयोग गरेका छन् । यसअघि छालाको कालो ब्रिफकेस प्रयोग हुने गरेकोमा नयाँ खालको ब्रिफकेस प्रयोग भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ठमेलको युनिक लेदर ह्यान्डिक्राफ्ट प्रालीबाट खरिद गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी

संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट भाषण (लाइभ)

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट ल्याउँदै छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले भर्खरै बजेट पास गरेसँगै संघीय संसदको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गर्दैछन । https://youtu.be/l_-rspoSq-c

मन्त्रिपरिषद‍्बाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पारित

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद‍्बाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पारित भएको छ।

सम्वन्धित समाचारहरु