Accurate Khabar

हाजिरी जमानीमा रिहा भए कलाकार बले

काठमाडौँ । कलाकार सागर लम्साल ‘बले’ हाजिर जमानीमा रिहा भएका छन्। अमेरिकामा अध्ययनरत एक युवतीले बलात्कारको आरोप लगाए पनि औपचारिक उजुरी नपरेपछि उनलाई अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा चैत २१ गते पक्राउ गरिएको थियो। उनलाई पाँच दिन

‘काँग्रेसले कार्की आयोगको प्रतिवेदन ठाडै अस्वीकार गर्नुपर्छ’

काठमाडौँ । गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल अस्वीकार नगरको भन्दै नेपाली काँग्रेसका नेताहरुको आलोचना गरिएको छ । काँग्रेसद्वारा गठित सो आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन समितिले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको सुझाव संकलन कार्यक्रममा बोल्दै काँग्रेसका शुभेच्छुक संस्था

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्कराज राईले दार्चुलाको विकट अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुँदै अध्यक्ष राईले आफ्नो हालैको दार्चुला भ्रमणको स्मरण गर्दै अध्यक्ष राईले दार्चुलाको विकट अवस्थाबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । आफूले त्यहाँको अवस्था देखेर रोएर आएको बताउनु भयो । ब्यास गाउँपालिकाको दुम्लिङसम्म पुग्दा बाटो नभएर मान्छे महाकालीमा तुइनबाट खसेर मर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । तुइनमा नझरेको कुनै घर परिवार नै नरहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई दार्चुलाको ब्यास क्षेत्रमा स्थलगत भ्रमण गर्न र त्यहाँका जनताको पीडा बुझ्न रोस्ट्रमबाटै आग्रह गर्नुभयो । सम्बोधनका क्रममा राईले संसदभित्र प्रयोग हुने शब्द र व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । केही सांसदहरूले उपसभामुख उम्मेदवार रुवीकुमारी ठाकुरलाई ‘बहिनी’ भनेर सम्बोधन गरेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले प्रकृतिको नियमअनुसार सबै बुढो हुने भएकाले उमेरलाई लिएर उपहास नगर्न सचेत गराउनु भयो । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै राईले विना कारण उडान (फ्लाइट) ढिलो गर्ने विमान कम्पनीहरूलाई जरिवाना गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । संसदमा समर्थन जनाउँदा टेबल र कुर्सी ठोक्ने परम्परालाई ‘अमर्यादित’ भन्दै उहाँले त्यसको साटो दुई हातले ताली बजाउने संस्कृति शुरु गर्न प्रश्ताव गर्नुभयो

दार्चुलाको अवस्था देखेर रोएर आएँ : हर्क राई

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्कराज राईले दार्चुलाको विकट अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुँदै अध्यक्ष राईले आफ्नो हालैको दार्चुला भ्रमणको स्मरण गर्दै अध्यक्ष राईले दार्चुलाको विकट

‘पूर्वका राईहरूको पार्टी’ भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै सांसद राईले भने– श्रम संस्कृति पार्टी कुनै क्षेत्र वा जातविशेषमा मात्र सिमित छैन

श्रम संस्कृति पार्टी कुनै क्षेत्र वा जातविशेषमा मात्र सिमित छैन : सांसद आरेन राई

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले पार्टीलाई ‘पूर्वका राईहरूको पार्टी’ भनि भ्रम प्रवाहित भएको भन्दै आफ्नो पार्टी कुनै क्षेत्र वा जातविशेषमा मात्र सीमित नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा उपसभामुख

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सिमित हुने एडीबीको प्रक्षेपण

काठमाडौँ । एशियाली विकास बैंक (एडीबीले) सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । एडीबीले एशियन डेभलपमेण्ट आउटलुक मार्फत आगामी वर्षको प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिएको हो । दुई दिनअघि विश्व

विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्धबारे सरकारको निर्णयविरुद्ध १५ दलीय संगठनद्वारा देशव्यापी आन्दोलन घोषणा

काठमाडौँ । विभिन्न राजनीतिक दलनिकट १५ वटा विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि गरेको प्रतिवन्ध घोषणाको विरोध गर्दै देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । शुक्रवार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूले चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका

सिर्जना पौडेल केसीको हत्यामा संलग्न दुई अभियुक्त सार्वजनिकः पारिवारिक विवाद र अंश मुद्दा मुख्य कारण

काठमाडौँ । कास्की प्रहरीले सिर्जना पौडेल केसीको हत्यामा संलग्न दुई मुख्य अभियुक्तलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ८ स्थित सभागृह चोक नजिकै घटना भएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका

उपसभामुख पद हाम्रो प्राथमिकतामा थिएन, रवि लामिछानेको आश्वासनमा उम्मेदवारी दियौँः राप्रपा नेता शाही

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सत्तारुढ दल रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको आश्वासनपछि मात्रै आफूहरूले उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिएको खुलासा गरेका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपसभामुखमा पदमा सरस्वती लामालाई

राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको धन्यवाद

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनलाई संयुक्त रुपमा गर्नुभएको सम्बोधनप्रति राष्ट्रिय सभाले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनलाई गर्नुभएको सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विरुद्ध परेको मुद्दाबाट उत्पन्न विवादबारे १८ बस्तुगत सदस्य संघहरूले संयुक्त रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । बिहीवार पाटन उच्च अदालतबाट १८ वटा वस्तु संघलाई महासंघको निर्वाचनमा सहभागिता गराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश भएको थियो । ती वस्तुगत संघले शुक्रवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आफूहरूले महासंघको निर्णयअनुसार विधिवत सदस्यता प्राप्त गरेको र महासंघको ५९ औँ वार्षिक साधारणसभामा सहभागी भई निर्णय प्रक्रियामा हस्ताक्षरसमेत गरेको भन्दै आगामी साधारणसभामा आफूहरुलाई सहभागि गराउन माग गरेका छन् । १८ वटा संस्थाले सदस्यता प्राप्तिका लागि आवश्यक कागजातसहित विभिन्न मितिमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो । मिति २०८१ फागुन २४ गते सदस्यता सिफारिस समितिले विषय कार्यसमिति समक्ष पेश गरेको र २६ गतेको कार्यसमिति बैठकले उनीहरूलाई सदस्यता दिने निर्णय गरेको थियो तर उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल पोल एशोसिएशनका तर्फबाट किशोर श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले शुरुवातमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि ती संघहरू महासंघको ५९ औँ साधारणसभामा सहभागी भएका थिए । पछि २०८२ साल मंसिर १६ गते अदालतले सदस्यता प्रदान गर्दा पर्याप्त तथ्य र कारण नखोलिएको ठहर गर्दै उक्त निर्णय बदर गरी १५ दिनभित्र पुनः निर्णय गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध सम्बन्धित संघहरू र महासंघ दुवैले सर्वोच्च अदालतमा दोहो¥याउने निवेदन दर्ता गरिसकेका छन् । साथै, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म साधारणसभाका गतिविधि अघि नबढाउन माग गर्दै २०८२ चैत ४ गते महासंघमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो । तर २०८२ चैत ५ गते बसेको महासंघ कार्यसमिति बैठकले सदस्यता विवादबारे कुनै निर्णय नगरी अधिवेशन आह्वान गरेको उर्जा उत्पादक संगठन नेपालका महासचिव प्रकाश भुजेलले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार ७ संघहरूले आफ्नो सहभागिताबिना साधारणसभा सञ्चालन गर्न लागिएको भन्दै अदालतमा निषेधाज्ञा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले चैत २३ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश भएको थियो । महासचिव भुजेलले भन्नुभयो–‘०८२ चैत्र ४ गते महासंघमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म वा महासंघबाट हामीलाई सहभागी हुनेगरी निर्णय नभएसम्म साधारण सभाको काम कारबाही नगर्नु हुन भनि निवेदन दर्ता गरिएको थियो । अर्को दिन ५ गते सम्पन्न महासंघको कार्यसमितिको बैठकबाट हाम्रो सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी अधिवेशन सम्बन्धि निर्णय र अधिवेशन आह्वान भएको गरेको थियो । त्यसपछि चैत २२ मै ७ वटा संस्थाहरुले हाम्रो सहभागिता बिना सम्पन्न गर्न खोजिएको साधारण सभा गैरकानूनी रहेको जिकिर गरि निशेधाज्ञा निवेदन दर्ता गरेकोमा २३ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारि भएको थियो । चैत्र २६ मा दोहोरो छलफल पश्चात सम्मानित अदालतबाट हाम्रो सहभागिता बिना साधारणसभा गर्नु कानुन सम्मत नदेखिएको भनि अन्तरिम आदेश जारि भइ साधारणसभा स्थगित भएको भएको छ । उल्लेखित आधार र कारणहरुबाट आजको परिस्थितिको जिम्मेवारी तत्कालीन मुद्दाका निवेदकबाट सिर्जित भएको हो । महासंघको सर्वसम्मत निर्णय बिरुद्द अदालत जाने कार्यले महासंघको एकतामा खलल पुर्याउनुको साथै निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको गरिमामासमेत आँच आउने कार्य भएको छ । हामी पनि महासंघको एउटा स्टेक होल्डरका रुपमा बस्तुगत संघ भएर जोडिएको अवस्थामा महासंघको गरिमालाई थप उचाईमा पुर्याउने दायित्व हामी सबैको हो । महासंघको सर्वसम्मत निर्णयबाट हामीलाई सदस्यता प्रदान गरिएको र यस अगाडिका साधारणसभामा पनि सहभागी भइसकेको अवस्थामा अनावश्यक विवादको स्थिति सिर्जना हुनु हुँदैन । अन्यथा हामीसमेत सहभागी भएको ५९औं साधारणसभाको बैद्धता के हुने ? पुनः गर्नुपर्ने? त्यसो हुँदा हामीलाई महासंघको ६०औं साधारणसभामा सहभागी हुने र निर्वाचन प्रक्रियामा चुन्ने तथा चुनिने अधिकारलाई समेत सुरक्षित गराइ साधारणसभा सम्पन्न गराउन सरोकारवाला सबै समक्ष माग गर्दछौं ।’ महासचिव भुजेलले एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यार्सागुम्बा संघ लगायतका संस्थालाई साधारणसभामा सहभागी हुन पाउने सुनिश्चित गराउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सदस्यता प्रक्रियामा आफूहरूमाथि अन्याय भएको दाबी गर्दै कानुनी प्रक्रियामार्फत न्यायको खोजी जारी राख्ने बताउनु भयो ।

१८ वटा संस्थाहरुलाई सहभागि गराएर मात्रै उद्योग वाणिज्य महासंघको सधारण सभा गराउन माग

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विरुद्ध परेको मुद्दाबाट उत्पन्न विवादबारे १८ बस्तुगत सदस्य संघहरूले संयुक्त रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । बिहीवार पाटन उच्च अदालतबाट १८ वटा वस्तु संघलाई महासंघको निर्वाचनमा सहभागिता गराउनु