काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि उक्त आकारको बजेट

काठमाडौँ। सरकारले सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल प्रहरी,

काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘महिला लगानी वर्ष’का रुपमा मनाइने घोषणा गरेको छ । महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको अभियानका रुपमा सरकारले महिला लगानी वर्ष मनाउने भएको हो । उनले महिला उद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘कोसेली घर’ समेत

काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमानले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा नौ सय मेगावाट बिजुली थप हुने बताए ।आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुर्याइने घोषणा गरे । ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब १६ अर्ब विनियोजन गरेको बताए। ‘जेष्ठ नागरिक लगायत लक्षित समुदायलाई प्रदान हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरता दिएको छु,’ उनले भने,

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सन् २०३० सम्ममा सबैमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्‍याइने घोषणा गरेका हुन् । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको

काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आउँदो आर्थिक वर्षमा सात प्रदेशलाई फरक फरक आर्थिक हब बनाउने घोषणा गरेका हुन् । । उनले कोशी प्रदेशलाई उद्योग, मधेस प्रदेशलाई कृषि, वाग्मती प्रदेशलाई सूचना प्रविधि, गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटन, लुम्बिनी प्रदेशलाई

काठमाडौ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौ। सरकारी कार्यालयहरूमा अबदेखि विदेशी गलैंचा प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

काठमाडौँ। सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा