Accurate Khabar

काँग्रेसले टुंग्यायो २० जना समानुपातिक सांसद

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले समानुपातिकतर्फको २० जना सांसदको नाम टुंग्याएको छ । आईतवार काँग्रेस पार्टी कार्यलय सानेपामा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सांसदहरुको नाम टुंग्याएको हो । काँग्रेसले समानुपातिकमा प्राप्त गरेको २० सिटमध्ये १५ जना महिलाको

चैतका लागि वाणिज्य बैंकहरुले व्याजदर घटाए

काठमाडौँ । चैतका लागि वाणिज्य बैंकहरुले व्याजदर घटाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूको व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर फागुन महिनामा ४.५६ प्रतिशत रहेकोमा चैतमा घटाए ४.४९ प्रतिशतमा झरेका हुन । यसरी औसत ब्याजदर ०.०७ प्रतिशत

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि समानुपातिकतर्फका पार्टीका सांसदहरुको नामावली टुंगो लगाएको छ । आईतवार काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रिय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पार्टीले पाउने ४ जना समानुपातिकतर्फका सांसदहरु टुंगो लगाएको हो । निर्वाचन आयोगमा नामावली पठाएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्नेगरी प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फको सांसदहरु टुंगो लगाइएको पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बताउनु भयो । त्यसैगरी बैठकले मधेस प्रदेशमा पनि रिक्त रहेको प्रदेश सभा सदस्य नियुक्ति गर्नका लागि एक जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । अध्यक्ष लिङदेनले भन्नुभयो, ‘यो विषम परिस्थितिमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मतदान गर्ने र एक मात्र प्रत्यक्षतर्फ ज्ञानबहादुर शाहीलाई विजय गराउने सम्पूर्ण मतदाताहरुलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ । र उहाँलाई बधाई दिन दिइएको छ । त्यसै गरेर मधेस प्रदेश सभामा रिक्त रहेको प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक सूचिमा प्राथमिकता क्रममा रहेको दोस्रो नामलाई प्रदेश सभा सदस्यामा नियुक्त गर्ने सिफारिस गरिएको छ । अहिले समानुपातिकतर्फको ४ जनालाई प्रतिनिधि सभामा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यो नाम अहिले आयोगमा पठाएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ ।’ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचन हुने पार्टीका नेता ज्ञानबहादुर शाहीलाई बधाई दिँदै पार्टीको पक्षमा मतदान गर्नुहुने सबै मतदाताहरुलाई धन्यवाद दिइएको राप्रपाले जनाएको छ ।

राप्रपाले समानुपातिकतर्फका सांसदको नामावली टुंगो लगायो

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि समानुपातिकतर्फका पार्टीका सांसदहरुको नामावली टुंगो लगाएको छ । आईतवार काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रिय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पार्टीले पाउने ४ जना समानुपातिकतर्फका सांसदहरु टुंगो लगाएको हो

देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

काठमाडौँ । हाल नेपालमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको मौसमविद्हरुले बताएका छन्। आज दिउँसो देशका विभिन्न स्थानमा बादल लाग्ने तथा वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान अनुसार लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम

१० वर्षमा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छः उपेन्द्र महतो

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले नेपाललाई समृद्ध बनाउन नेपालीहरूसँग पर्याप्त क्षमता भएपनि दृढ संकल्पको अभाव रहेको बताउनुभएको छ । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघको १२ औँ एकता महाधिवेशनमा

एमालेभित्र तल्लो तहबाटै स्वतःस्फूर्त समीक्षा शुरु

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव लेखराज भट्टले पार्टीभित्र हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन वा राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा तल्लो तहबाटै स्वतःस्फूर्त रूपमा शुरु भइसकेको बताउनुभएको छ । केन्द्रबाट कुनै औपचारिक परिपत्र वा निर्देशन जारी नभए

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२ औँ वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालमा अहिले राजनीतिक स्थिरता कायम भएको र लगानीको अनुकूल वातावरण बनेको भन्दै जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुभएको हो । विश्वभर भइरहेका द्वन्द्व र कोभिड–१९ जस्ता महामारीको उदाहरण दिँदै उहाँले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि मातृभूमि नै अन्तिम गन्तव्य र प्राथमिकता हुने बताउनु भयो । विगतमा केही एनआरएनहरूले व्यक्तिगत रूपमा गरेका लगानीमा सही साझेदार नपाउँदा वा सही ठाउँमा लगानी नहुँदा समस्या आएको गुनासो सुनिए पनि ती केवल ‘अपवाद’ मात्र भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालमा पहिलो पटक दर्ता भएको ‘एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी’ सँग महासंघले सहकार्य गरेर एउटा प्रोजेक्ट अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले संस्थागत लगानीमा जोड दिनुभयो । मुलुकमा अहिले स्थायी सरकार बनेको र यसले निजी क्षेत्र तथा एनआरएनले खोजेको राजनीतिक स्थिरता दिएको ढकालको भनाइ छ । महासंघकै पहलमा सरकारले ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग’ गठन गरेको र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन थुप्रै कानूनहरू परिमार्जन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बाँकी रहेका नीतिगत झन्झटहरू हटाउन निजी क्षेत्र एनआरएनएसँग मिलेर सरकारसँग लबिङ गर्न तयार रहेको पनि उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको विश्व परिवेश हेर्दा, चाहे मध्यपूर्वको द्वन्द्व होस् या कोभिडको समय, अन्तिममा फर्किने ठाउँ भनेको आफ्नै जन्मभूमि हो । म आफैँ एक उद्यमी र निजी क्षेत्रको छाता संगठनको अध्यक्षको हैसियतले भन्छु– नेपालमा जुनसुकै व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गरे पनि जति सम्भावना र अवसर यहाँ छ, सायदै अन्यत्र कतै होला ।’ नेपालमा पुँजी छैन र सम्भावना छैन भन्ने नकारात्मक भाष्यलाई चिर्न महासंघ, सीएनआई, चेम्बर र एनआरएन लगायतको सहभागितामा १० अर्ब रुपैयाँको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडीपी)’ कम्पनी स्थापना गरी काम शुरु भइसकेको बताउनु भयो । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई आफ्नो कमाइको केही अंश नेपालको जलविद्युत, पर्यटन, आइटी, खानी तथा खनिज र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न उनले आग्रह गर्नुभयो । साथै, एनआरएनहरूसँग कुनै नयाँ ‘इनोभेसन’ वा प्रोजेक्ट भएमा त्यसमा एनडीपी कम्पनीले ‘इक्विटी’को रूपमा लगानी गरिदिने घोषणासमेत गर्नुभयो ।

नेपालमा लगानीको अपार सम्भावना छ, ढुक्क भएर लगानी गर्नुस्ः अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२ औँ वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) लाई सम्बोधन

मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल

काठमाडौँ । श्रमविज्ञ डा. रामेश्वर नेपालले मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धारको पहल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शुक्रवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले त्यस क्षेत्रमा धेरै नेपालीहरु समस्यामा

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले विद्यमान उच्च भन्सार दरलाई समेत न्युनिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । अध्यक्ष अग्रवालले दक्षिण एशियाका अन्य देशहरुमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा राजश्वको अनुपात १३ देखि १४ प्रतिशत मात्रै रहेको तर नेपालमा १९.९ प्रतिशत पुगेको भन्दै यसले लगानी र व्यापारको प्रतिष्पर्धी वातावरण नबनेको बताउनु भयो । विगतमा लामो समय राजनीतिक अस्थिरताका कारण अर्थनीति पनि अस्थिर भएको भन्दै उहाँले अब बन्ने बलियो सरकारले अर्थनीतिमा स्थायित्व ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । नियामक निकायको संकुचित मौद्रिक नीतिका कारण विगत ४ वर्षदेखि अर्थतन्त्र अत्यन्तै शिथिल बनेको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि हालै अर्थमन्त्रीको सहकार्यमा राष्ट्र बैंकले गरेका केही नीतिगत सुधारप्रति भने उहाँले सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रको रहेकाले नीतिगत परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै अब उप्रान्त कुनैपनि नीति नियम लागू गर्नुअघि ‘रेगुलेटरी इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट’ (नियामकीय प्रभाव मूल्याङ्कन) गर्ने प्रथा शुरु गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । आगामी दिनमा पर्यटन र सूचना प्रविधि (आईटी) जस्ता ‘वेटलेस र बोर्डरलेस’ (भारविहीन र सीमारहित) व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न लगानीमैत्री नीति ल्याउनुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिनुभयो । विगतका भूतप्रभावी (रेट्रोस्पेक्टिभ) कर नीतिले निजी क्षेत्रलाई ठूलो अप्ठ्यारो पारेको, नयाँ अडिट प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको र भन्सारको अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीमा अझै कमजोरी रहेको भन्दै उहाँले यी सबै समस्या तत्काल समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मूल्यअभिवृद्धिकर एक तहले हुँदैन, हामीले दुई तहको मूल्यअभिवृद्धि कर ल्याउनैपर्छ नभए नेपालको अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी हुँदैन । दोस्रो अहिले विद्यमान अवस्थामा भन्सारको दरहरु धेरै बढी छन् । ती भन्सारका दरहरुलाई हामीले न्युनिकरण गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो ओभरल राजश्व जिडिपीमा १९.९ प्रतिशत देखिन्छ । जबकी दक्षिण एशियाका अन्य देशहरुमा १३÷१४ प्रतिशत मात्रै छ । त्यो हिसावले हाम्रो प्रतिष्पर्धी वातावरण नबनाईकन आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदैन । तेस्रो, विगतमा हामीले लामो समयदेखि राजनीति स्थायित्वको अभावमा अर्थनीतिको पनि स्थायित्व भएन । अब यो पहिलो पटक संविधान जारी भएपछि झन्डै दुईतिहाई बहुमतको सरकार हुँदैछ । अब अर्थनीतिहरु स्थायित्व हुनुप¥यो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा नियमन निकायहरुको नीतिले धेरै ठूलो प्रभाव पारेको छ । विगतमा मौद्रिक नीतिको संकुचित कारणले गर्दा लामो समय झन्डै ४ वर्षसम्म अर्थतन्त्र अत्यन्तै शिथिल अवस्थामा रह्यो । केही समय अगाडी मात्रै माननीय अर्थमन्त्रीज्युको सहकार्यमा यी कार्यको सुधार गर्न राष्ट्र बैकको केही नीतिहरु परिवर्तन भएका छन् । अब उप्रान्त पहिलो पटक नितिनियम लागू हुनुभन्दा अगाडी रेगुलेट्री ईम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्ने प्रथा हामीले चालु गर्नुपर्छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रको नै रहेको छ । यसको सबैभन्दा प्रभाव निजी क्षेत्रलाई नै पर्ने हो । आगामी दिनमा वेटलेस र बोर्डरलेस व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्नुप¥यो । हामी कहाँ धेरै सम्भावना छ । बोर्डरलेसम्दाखेरी पर्यटन र आईटी सेक्टर आउँछन्, यसको प्रर्वद्धनको लागी लगानीमैत्री नीतिहरु आउनुपर्छ । समग्र रुपमा अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर लगानीकर्ताको उत्साह बढाउनु आजको आवश्यकता हो । विगतमा भुतप्रभावित करका नीतिहरुले पनि धेरै ठूलो अफ्ठ्यरो पा¥यो । अडिट सिष्टम पनि परिवर्तन भइसकेको छ तर अहिलेपनि त्यो प्रभावकारी कार्यन्वयन भइसकेको छैन । भन्सारमा पनि मूल्याङ्कन अनलाईन सिष्टम डाटावेसवाट गर्नुभयो, अझ पनि त्यसमा धेरै कमी कमजोरीहरु देखिएका छन् । यी सबैलाई हटाउँदै आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई गतिशिल दिनुप¥यो । निर्वाचन परिणाम आईसकेपछि निजी क्षेत्र धेरै उत्साहित भएर अगाडी बढेको छ, लगानी गर्न त्यतिकै आतुर छ । छिटै नै आवश्यक ऐन नियमहरुमा परिमार्जन गरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार आउँदैछ, उसले चुनावी घोषणापत्रमा राखेका आर्थिक समृद्धिका बुँदाहरुलाई पनि यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा लग्दै अगाडी बढ्यो भने हामी पुनः आर्थिक गतिशिलतामा जानसक्छौँ ।’ निर्वाचन परिणामपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको र लगानी गर्न आतुर रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले विद्यमान उच्च भन्सार दरलाई समेत न्युनिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो

उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन

काठमाडौँ । स्थापनाको एक वर्ष बित्न लाग्दा समेत उपभोक्ता अदालतमा सरकारी निकायहरुबाट मुद्दा दायर नभएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा उपभोक्ता सरोकारसम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्नेगरी उपभोक्ता अदालत गठन भएको एक वर्ष