Accurate Khabar

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्था जनमत संग्रहबाट नभइ सबैको सहमतिबाटै पुनःस्थापित हुनुपर्ने बताएको छ । शुक्रवार सम्पन्न केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकका निर्णय सुनाउनुहुँदै अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले राप्रपा राजसंस्था जनमतसंग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट हुनु नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले राजसंस्था पुनःस्थापनका लागि यदाकदा जनमत संग्रहको कुरा उठ्ने गरेको भन्दै राप्रपाको परिकल्पनाको राजसंस्था पूर्ण संवैधानिक राजसंस्था भएको बताउनु भयो । राजसंस्थाको पुनःस्थापना जनमतसंग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट हुनु नहुने बताउनु भयो । आफूहरुको परिकल्पनाको राजा राप्रपाको मात्र राजा नभइ देशको साझा संस्था हुने बताउनु भयो । राजसंस्था अल्पमत वा बहुमतबाट स्थापित हुने संस्था नभएको बताउनु भयो । यस प्रकारका साझा संस्थाहरुलाई अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय गर्न थालियो भने त्यसले झन जटिलता पैदा गर्ने खतरा रहने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राजसंस्था पुनःस्थापनका लागि यदाकदा उठ्ने गरेको जनमत संग्रहको सन्दर्भमा राप्रपा आफ्नो धारणा पुनः एक पटक स्पष्ट पार्न चाहन्छ । राप्रपाको परिकल्पनाको राजसंस्था पूर्ण संवैधानिक राजसंस्था हो र यो संस्थाको पुनःस्थापना जनमतसंग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट होइन, राष्ट्रिय सहमतिको बाटोबाट हुनुपर्दछ । हाम्रो परिकल्पनाको राजा राप्रपाको मात्र राजा होइन, देशको साझा संस्था हुनेछ । यस्तो साझा संस्था अल्पमत वा बहुमतबाट स्थापित हुने होइन, सहमतिबाट हुनुपर्छ भन्ने राप्रपाको मान्यता छ । यस प्रकारका साझा संस्थाहरुलाई अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय गर्न थालियो भने त्यसले झन जटिलता पैदा गर्ने खतरा रहन्छ र अल्पमतले सधैँ बहुमत पैदा गर्ने प्रयास गरिरहन्छ । अस्थिरता र द्वन्द्वलाई त्यसले झनै बल प्रदान गर्दछ । राजसंस्था जनमत संग्रहबाट होइन, सहमतिबाटै पुनःस्थापित हुनुपर्दछ ।’ बैठकमा प्रश्तुत सचिवालय सम्बन्धित प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, सक्रिय सदस्यता सम्बन्धी निर्देशिका, महाधिवेशन कार्यतालिका लगायत सबै प्रतिवेदनहरु संशोधनसहित कार्यसमितिले पारित गरेको छ । आम निर्वाचन अगावै राजा, राजनीतिक दल र जेन–जीबीच नविन समझदारी कायम गरी मुलुकलाई निकास दिन जनदबाब सिर्जना गर्नका लागि पुस महिनामा देशभर जनसंवाद तथा जनप्रदर्शनका कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष लिङदेनले बताउनु भयो । राजनीतिक समस्याको समाधान र जेन–जी पुस्ताले उठाएका मागहरुको सम्बोधन नगरी यथास्थितिमा गरिने निर्वाचनले मुलुकलाई निकास नदिने बताउनु भयो । सरकार र जेन–जीबीच हस्ताक्षर भएको सहमतिमा परिवर्तन पक्षधरकैबीच साझा धारणा बन्न नसकेको बताउँदै सम्झौता अपूर्ण रहेको बताउनु भयो । कार्यान्वयनको समयसीमा निर्धारण नगरिएको र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई संविधान संशोधनको सन्दर्भमा नछुनेगरी कार्यपत्र तयार गरिएको आरोप लगाउनु भयो । विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै र अन्तरजिल्ला मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको बताउनु भयो । पार्टीको निर्देशन विपरित सरकारमा सहभागी हुनुभएकी मधेस प्रदेश समानुपातिक सांसद कञ्चन विच्छालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताउनु भयो ।

राजसंस्था जनमत संग्रहबाट होइन, सबैको सहमतिबाटै पुनःस्थापित गर्नुपर्छः राप्रपा

काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्था जनमत संग्रहबाट नभइ सबैको सहमतिबाटै पुनःस्थापित हुनुपर्ने बताएको छ । शुक्रवार सम्पन्न केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकका निर्णय सुनाउनुहुँदै अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले राप्रपा राजसंस्था जनमतसंग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट हुनु नहुने बताएका

सरकारले महिलामाथि हुने सबै किसिमका लैङ्गिक हिंसाका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत कानून निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको शुक्रवारको बैठकमा महिला, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले महिलामाथि हुने सबै किसिमका लैङ्गिक हिंसाका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत कानून निर्माणको तयारीमा जुटेको बताउनुभएको हो । महिला समुदायले समाजमा भोग्दै आएका सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको विषयलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको आधारमा एकीकृत कानून निर्माणको लागि अवधारणा तयार पारिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएपछि कानूनको मस्यौदा लेखन कार्य अगाडि बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी (सिड)को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै उक्त कमिटीले गत माघमा दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि रोडम्याप तयार गर्ने कार्य समेत भइरहेको बताउनु भयो । नेपालले वार्शिक रुपमा पेश गर्ने प्रतिवेदनको आधारमा सिडले प्रत्येक वर्ष सुझावहरु दिँदै आएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै विषय समेट्ने गरी लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकीकृत कानून बनाउन सक्यौं भने त्यसैमा टेकेर अन्य मापदण्ड, नियमावली समेत बनाउन सकिन्छ । यसको लागि पनि मन्त्रालयले केही पहल गरेको छ । त्यसकारण एकीकृत कानून बनाउनको लागि हामीले एउटा अवधारणा पत्र बनाइसकेका छौं । कानून मन्त्रालयको सुझावमा क्याबिनेटबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि हामी कानून निर्माणको बाटोमा अघि बढ्छौं । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी (सिड) कमिटीको समेत नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको हुनाले त्यसमा हामी प्रतिवेदन पेस गर्छौं र उसले सुझावहरु दिने गर्दछ । सिडले गत माघमा दिएको सुझावहरु कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर हामी एउटा रोडम्मयाप तयार गर्दैर्छौं । त्यसमा महिला मन्त्रालय मात्र नभई अन्य मन्त्रालयसँग समेत सरोकार राख्ने विषयहरु रहेका छन् । ती सुझावहरु कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत जिम्मेवार रहनुपर्ने अवस्था रहन्छ । महिलामाथि हुने सबै किसिमका हिंसाविरुद्धको जुन महासन्धि छ त्यसमा भएका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न कसरी वार्शिक कार्यक्रममा राखेर लैजाने भन्ने विषयलाई पनि यो रोडम्यापमा राखेका छौं ।’ उहाँले महिलामाथि हुने गरेका सबै प्रकारका हिंसाको रोकथामा र दोषिलाई आवश्यक कारबाही गर्न एकीकृत कानून बनाई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो ।

लैङ्गिक हिंसा न्युनिकरणको लागि एकीकृत कानून निर्माणको तयारीमा सरकार

काठमाडौँ। सरकारले महिलामाथि हुने सबै किसिमका लैङ्गिक हिंसाका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत कानून निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको शुक्रवारको बैठकमा महिला, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन निर्वाध सम्पन्न गरी अहिलेको अवस्थालाई सहज निकास दिन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राजनीतिका लागि पटकपटक सङ्घर्ष र दुष्चक्रबाट मुक्त भएर राजनीतिक परिवर्तनपछिको अबको समय आर्थिक विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । आर्थिक विकास र समृद्धिमै केन्द्रित गर्न राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन पहिलो शर्त भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनका माध्यमबाट मुलुकको विकास गर्ने तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिक परिवर्तनपछिको जनचाहना भनेको शान्ति, स्थायित्व र विकास भएको बताउँदै सामाजिक न्यायसहितको समयानुकुल आर्थिक नीति र कार्यक्रम बनाएर मुलुकको आर्थिक विकासको सपना साकार पार्नु मूल दायित्व भएको बताउनु भयो । राष्ट्रपति पौडेलले जनतालाई सार्वभौम बनाउन र उनीहका हक, अधिकार तथा स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न प्रजातन्त्र सेनानीहरूले लोकतन्त्र स्थापना र पुनस्र्थापनाका सङघर्षहरूमा अविश्राम समर्पित भएको गर्विलो इतिहासको जगमा आज मुलुक उभिएको बताउनु भयो ।

निर्वाचन निर्वाध सम्पन्न गरी अहिलेको अवस्थालाई सहज निकास दिन आवश्यकः राष्ट्रपति

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन निर्वाध सम्पन्न गरी अहिलेको अवस्थालाई सहज निकास दिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले राजनीतिका

साहित्यले समाजको पथप्रर्दशकको काम गर्नुपर्दछः ओली

काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साहित्यले समाजको पथप्रर्दशक गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रवार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा युगदुत नामक पुस्तकको विमोचन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । अध्यक्ष ओलीले

सशस्त्र प्रहरी प्रमुख अर्यालको तीन वर्षे उपलब्धिसँगै निर्वाचनलक्षित सुरक्षा रणनीति सार्वजनिक

काठमाडौँ। सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्यालले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमा भएका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उहाँले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमा भएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । अर्यालको

आफ्नो वरिपरिकालाई मात्रै नेतृत्वका लागि योग्य ठान्ने ओली प्रवृत्ति अन्त्य गर्न चाहन्छौँः सुरेन्द्र पाण्डे

काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टीमा नेताको वरिपरी लाग्नेलाई मात्रै नेतृत्वका लागि योग्य ठान्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न आफूहरुले चाहेको बताएका छन् । ११ औं महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेल समूहका नेता पाण्डेले अध्यक्ष केपी शर्मा

जेन–जी युवाहरुको चेतावनीः विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्न नसके सडकमा उत्रिन्छौँ

काठमाडौँ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचन सुनिश्चितताको माग गर्दै जेन–जी अभियन्ताहरुले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रवार उनीहरुले निर्वाचनमा विदेशमा रहेका २० लाख बढी नेपालीहरुको मतदानको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्

सञ्चारमन्त्रीको टिप्पणीः नेताहरु घाटमा जाने बेलासम्म पनि आफैँ नेता, अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्छन्

काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले नेपाली राजनीतिमा अब युवाहरुको दबदबा कायम हुने दाबी गरेका छन् । शुक्रवार राष्ट्रिय युवा परिषद्ले आयोजना गरेको सामाजिक जवाफदेहिताः मिडिया र युवा संवाद विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले

सेनामा ३ सय ८८ जनालाई रोजगारी खुल्यो

काठमाडौँ। नेपाली सेनामा ३ सय ८८ जनाको लागि रोजगारी खुलेको छ । नेपाली सेनाले शुक्रवार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै रोजगारी खुलेको बताएको हो । सेनामा रिक्त रहेका प्राविधिक/हवाई/विविध सेवा तर्फका पदिक तथा बिल्लादार पदहरू खुला

अन्तरिम सरकारद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तारः चार नयाँ मन्त्रीले लिए शपथ

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको मन्त्रीपरिषद् विस्तार भएको छ । थपिएका चार जना नयाँ मन्त्रीहरूले शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । नयाँ मन्त्रीहरुमा श्रद्धा श्रेष्ठ, माधव चौलागाईं, राजेन्द्रसिंह