Trending
>>   केपी ओली बिरुद्धका सबै षड्यन्त्रहरु असफल भएको महेश बस्नेतको दाबी >>   नेतृत्व परिवर्तनको बहस ‘फेसन’जस्तो भयोः झाँक्री >>   एमाले अध्यक्षको प्रतिवेदन र आत्मालोचना व्यवहारमा देखिनुपर्छः गोकुल बाँस्कोटा >>   ग्यास र चिनीको कालोबजारी रोक्न सरकार निर्मम हुनुपर्छः सांसद प्रसाईं >>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक
Logo
६ आश्विन २०८३, मंगलवार
६ आश्विन २०८३, मंगलवार

अब बन्ने सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र आतुर


अब बन्ने सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र आतुर

काठमाडौँ। नेपालको संसदीय इतिहासमै बिरलै पाइने जनादेश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएसँगै निजी क्षेत्र समेत उत्साहित देखिएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा कुनैपनि दलले चुनावमा एकल बहुमत नपाउँदा गठबन्धनको सरकार बन्ने र अनेकाँै स्वार्थले ती सरकार छोटो समयमै भंग हुँदा राजनीतिक अस्थीरताको मारमा निजी क्षेत्र पर्दै आएको थियो ।

हालै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरीम सरकारले गराएको चुनावमा दुई वर्ष अघि खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुइ तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त गर्ने निश्चित भएसँगै अब पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार बन्ने भएपछि निजी क्षेत्र निकै उत्साहित देखिएको छ । छिटो मतगणना सकेर अब पूर्ण कार्यकालको सरकार बनाउन लागिहाल्नुपर्ने र अब बन्ने दुई तिहाइ नजिकको रास्वपा सरकारसँग मिलर अघि बढ्न तयार रहेको निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले बताउनुभएको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले अहिले अवस्थामा असम्भव जस्तै देखिने एउटै पार्टीले दुई तिहाइ नजिक बहुमत हासिल गर्नु सामान्य कुरा नभएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार निजी क्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको स्थायि सरकारको आफूहरुको माग पूरा हुन लागेको बताउनु भयो । अग्रवालकाअनुसार अब बन्ने सरकारका अर्थनीतिहरुको स्थायित्व हुन जरुरी छ । संविधान जारी भएयता अर्थनिजी ढुलमुल भयो । जसले गर्दा निजी क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्यो र विदेशी लगानीकर्ता पनि अलमलमा परे । अब त्यस्तो हुनु हुँदैन ।

अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो,‘अहिलेको अवस्थामा असम्भव जस्तै देखिने एउटै पार्टीले दुई तिहाई हासिल गर्नु भनेको ठूलो उपलव्धि हो । जुन निजी क्षेत्रले बारम्बार भनिरहेको कुरा भनेको हाम्रो आर्थिक समृद्धि नहुनुको एक प्रमुख कारण राजनीतिक अबरोध हो । त्यो समस्या करिव हल हुने भयो । निजी क्षेत्रलाई चाहिने भनेको सुरक्षाको प्रत्याभुति पनि हो । जुन जेनजी आन्दोलनको बेला निजी क्षेत्रको झन्डै ८० अर्ब सम्पती क्षति भयो । त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भइरहेको छ । अब आउने सरकारले लामोसमयसम्म निजी क्षेत्रलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति गराउनुपर्छ । जसरी विदेशी लगानीकर्ताका लागि विप्पा गरिएको हुन्छ । त्यसरी निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन लगानी सुरक्षण नीतिहरु सरकारले लिनुपर्छ । जसले बीमाको दायरालाई समेत समेट्नुपर्छ । अर्थनीतिहरुको स्थायित्व हुन जरुरी छ । संविधान जारी भए यता अर्थनीति ढुलमुल भयो । जसले गर्दा निजी क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्यो र विदेशी लगानीकर्ता पनि अलमलमा परे ।’

उहाँले अब आउने सरकारले करका नीतिहरु लगानी प्रवद्र्धन गर्ने खाले हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले अब बन्न लागेको दुई तिहाइको सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरु आतुर रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अब बन्न लागेको दुई तिहाइ नजिकको सरकारले आउँदा दिनमा सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार निर्मुल पार्नुपर्छ । जेनजीहरुको मागलाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

दुई तिहाइ बहुमत नजिक प्राप्त गरेको रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमै पर्यटन र होटल क्षेत्रमा धेरै कुरालाई समेटेकाले ती कुराहरु अक्षरम्स लागू गर्न लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । शाहकाअनुसार अबौँ लगानीमा बनाइएका पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट सञ्चालनमा ल्याएर धेरै पर्यटक भित्राउन सरकार चुकिरहेको छ । अब बन्ने सरकारले त्यसलाई पूर्ण रुपमा संचालन गर्न मास्टर प्लान बनाउनुपर्छ ।

अध्यक्ष शाहले भन्नुभयो,‘आजको दिनमा पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट चलाउन मुलभुत प्रयास के भएको छ त ? सरकारी स्तरबाटै केही प्रयाश भएको छैन । प्रयास हुनुप¥यो । यसमा भूराजनीतिक प्रभाव होला, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय कारण होला त्यो समाधान गर्दै जानुपर्छ । अब शक्तिशाली सरकार आइरहेको छ । अब त्यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ । अहिले कार्यक्रमहरु आउछ तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने गरेको छ, त्यसकारणले चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी किन भइरहेको छैन । त्यसमा ख्याल गर्नुपर्छ । काम गर्ने माइसेट नै परिवर्तन हुन जरुरी छ । अहिले पनि पञ्चायतकालको ऐन कानूनमा टेकेर काम भइरहेको छ । अब देशले के खोजिरहेको छ, त्योअनुसार हुनुपर्छ ।’

बहुमत प्राप्त सरकारले पुराना कानूनहरुमा व्यापक रिफर्म गरेर मुलुकलाई अघि बढाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । शाहकाअनुसार अहिले भन्दा दोब्बर पर्यटक भित्र्याउन सकिने सम्भावना रहेकाले सरकारले सोही अनुसारको वातावरण बनाउन लाग्नुपर्छ ।


प्रकाशित मिति: २४ फाल्गुन २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?