Trending
>>   रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छैन >>   संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल >>   समुन्द्री जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको सहभागिता आवश्यकः मन्त्री गौतम >>   महाधिवेशनमा सबैलाई समेट्न काँग्रेसले अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने >>   अघिल्लो सरकार र बालेन सरकारमा केही फरक देखिएनः सांसद भाट >>   सरकारको विकल्प नआए सोमवारदेखि फिफाको निर्देशनअनुसार गतिविधि अघि बढाउँछौँ– एन्फा >>   लोककल्याणकारी विज्ञापनमा कटौती गर्ने गर्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख सचेतक राईको आपत्ति >>   देवानगञ्ज र गोलबजार घटनाबारे छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न एमाले सांसद मण्डलको माग >>   काँग्रेस महाधिवेशनमा एकता जुटाउन ‘जस्तोसुकै लचकता’ अपनाउन तयार छुः गगन थापा >>   सुकुम्बासी नागरिकको पुनःस्थापनामा भएको उपलब्धि सार्वजनिक गरियोस्ः सांसद थपलिया
Logo
१ आश्विन २०८३, बिहीबार
१ आश्विन २०८३, बिहीबार
   Accurate Khabar
सभामुखद्वारा सांसद आशिका तामाङलाई संसदीय मर्यादा कायम राख्न निर्देशन
सभामुखद्वारा सांसद आशिका तामाङलाई संसदीय मर्यादा कायम राख्न निर्देशन

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङलाई सभाको मर्यादामा रहन निर्देशन दिएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दिनुभएको जवाफमा चित्त नबुझेको भन्दै थप स्पष्टीकरण माग गरेपछि उत्पन्न विवादका क्रममा

रास्वपामा कुनै गुट छैनः सभापति लामिछाने
रास्वपामा कुनै गुट छैनः सभापति लामिछाने

काठमाडौं ।सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीभित्र कुनै गुट वा समूह नरहेको दाबी गरेका छन् । सोमवार चःमतिस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ‘क्याण्डिडेट क्लव’ घोषणा गर्नेक्रममा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

हिरासतबाट निस्कँदै पत्रकार श्रेष्ठले भने–‘सरकारको नियत ठिक छैन, विरोधीको आवाज थुन्ने खेल खेलिरहेको छ’
हिरासतबाट निस्कँदै पत्रकार श्रेष्ठले भने–‘सरकारको नियत ठिक छैन, विरोधीको आवाज थुन्ने खेल खेलिरहेको छ’

काठमाडौं । जनआस्था साप्ताहिकका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले सरकारले विरोधीको आवाज थुन्ने नियतले आफूमाथि प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाएका छन् । सोमवार राती प्रहरी हिरासतबाट निस्कँदै उहाँले सञ्चाकर्मीसँगको कुराकानीमा यस्तो आरोप् लगाएका हुन् । उनले जनआस्थामा प्रकाशित

काठमाडौँ।नेकपा (एमाले)की सांसद यशोदाकुमारी बरालले सरकारको निरङ्कुशताविरुद्ध सडकमा उत्रिन विद्यार्थी संगठनहरुलाई आह्वान गरेकी छिन्। प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उनले अपांगता भएका नागरिक र सुत्केरी महिला समेत खाना पकाउने ग्यासका लागि दिनभर लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेकी छिन्। उनले ग्यास अभावको कारण नागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपरेको भएपनि सरकार नागरिकको समस्याप्रति संवेदनशील नभएको आरोप पनि लगाइन् । उनले सरकारमा अलिकति पनि मानवता छैन ? भन्दै प्रश्न समेत गरेकी छिन् । उनले भनिन्, ‘अपांगता भएको नागरिक समेत एक ग्यासको लागि दिनभरी लाइनमा बस्नु परेको छ । सरकारमा मानवता छैन । १३ दिनको सुत्केरीले १४ दिनपछि ग्यास पाए भनेर समाचारमा आउँछ । कति दिनसम्म जनतालाई रुवाउने सरकार ? के जनताले नेपालमा बाँच्न नै नपाउने हो ? म विद्यार्थी संगठनलाई आग्रह गर्न चाहान्छु, निरङ्कुश सरकारको विरुद्धमा उठ्नुस् म छु तपाईहरुको साथमा । विद्यार्थी संगठनले खबरदारी नगरेकै कारण सरकारको निरङ्कुशता बढ्यो ।’ उनले सरकारमाथि खबरदारी नपुगेको कारण सरकारको निरङ्कुशता बढ्दै गएको आरोप पनि लगाएकी छिन् ।
सरकारको निरङ्कुशताविरुद्ध सडकमा उत्रिन विद्यार्थी संगठनहरुलाई एमाले सांसद बरालको आह्वान

काठमाडौँ।नेकपा (एमाले)की सांसद यशोदाकुमारी बरालले सरकारको निरङ्कुशताविरुद्ध सडकमा उत्रिन विद्यार्थी संगठनहरुलाई आह्वान गरेकी छिन्। प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उनले अपांगता भएका नागरिक र सुत्केरी महिला समेत खाना पकाउने ग्यासका लागि दिनभर लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था

काठमाडौँ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणका का.मु. कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले लोडसेडिङको अँध्यारो युग पार गर्दै नेपालले विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र निर्यातमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको बताएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ औँ वार्षिकोत्सबका अवसरमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा उनले हाल विद्युत प्रशारण ग्रिड करिव ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको बताएका छन् । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतसमेत अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको उनले जानकारी दिएका छन् । उनले विद्युत प्रणालीको विस्तारसँगै सेवा गुणस्तर, विश्वसनीयता र आन्तरिक खपत बढाउन थप सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनकाअनुसार प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नेपालमा विद्युत उत्पादन क्षमता ४ हजार १२० मेगावाट पुगेको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रसँग १२ हजार १३५ मेगावाट क्षमताको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भइसकेको उनले जानकारी दिएका छन् । उत्पादन बढ्दै जाँदा विद्युत खेर जान नदिन आन्तरिक खपत वृद्धि र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलाई समेत प्राथमिकता दिएको उनले बताए । भारत र बंगलादेशतर्फ विद्युत निर्यात गर्दै प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको उनले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘लोडसेडिङका ती अस्तव्यस्त दिनहरू इतिहास भई आजको दिनमा विद्युत प्रसारण ग्रिड करिव ९८ प्रतिशत जनतामा पुगेको छ भने प्रति व्यक्ति विद्युत खपत समेत गत वर्षभन्दा बढेको छ । बाढी, पहिरो, हावाहुरी जस्ता प्राकृतिक विपत्तिले बेला बखत विद्युत आपूर्तिमा गर्ने क्षणिक अवरोधलाई विद्युत पूर्वाधारको सुदृढीकरण र विस्तार मार्फत न्युनिकरण गर्दै विद्युत सेवाको गुणस्तर र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने र ग्राहक सेवामा सुधार ल्याउने रणनीतिका साथ प्राधिकरण अघि बढिरहेको छ । प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा देश भित्रै विद्युतको जडित उत्पादन क्षमता ४ हजार १२० मेगावाट पुगेको छ भने १२ हजार १३५ मेगावाट क्षमताको विद्युत खरिदका लागि निजी क्षेत्रसँग पीपीए पनि भइसकेको छ । स्वदेश भित्रै विद्युत खपत वृद्धि गर्दै थप उत्पादनलाई स्पिल हुन नदिन भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने सन्दर्भमा एनइएले गत आर्थिक वर्षमा विद्युत निर्यात बापत मात्र २९ अर्ब ३१ करोड आम्दानी गर्न सफल भएको छ । यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नका साथै विश्व बजारमा नेपाललाई खुद विद्युत निर्यात गर्ने देशको रूपमा चिनाएको छ । विभिन्न जलाशय, सौर्य र अर्ध जलाशय विद्युत आयोजनाहरूको प्रवर्धन, प्रसारण लाइनमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति, उत्पादन प्रसारण र वितरणका प्रणालीको आधुनिकीकरण, गुणस्तरीय सेवा प्रतिको प्रतिबद्धता, जवाफदेहिता र सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धिले एनइएलाई जनताको विश्वासिलो साथी बनाएको छ । यस घडीमा निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूको योगदानलाई कदाचित नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अब हामीले हासिल गरेका यी उपलब्धिहरूमा सन्तुष्ट भएर बस्नु हुँदैन । अझ विश्वसनीय गुणस्तरीय दिगो र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, चुहावट थप घटाउन, देश भित्रै विद्युतको खपत बढाई आर्थिक र सामाजिक मूल्य सिर्जना गर्न अनि हरित ऊर्जाको युगमा देशलाई अग्रणी बनाउन हामी सबै एकजुट भई थप इमान्दार नवीनतम र आधुनिक प्रविधिसँग अभ्यस्त हुँदै संस्था र जनता प्रति अझ उत्तरदायी हुनै पर्दछ ।’ उनले प्राधिकरणको आगामी प्राथमिकता उत्पादन विस्तारसँगै विद्युत प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र आधुनिक बनाउनु रहेको बताएका छन् । जलाशय, सौर्य तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको प्रवर्धन, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, उत्पादन–प्रशारण–वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरण र चुहावट नियन्त्रणलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । उनले हालको उपलब्धिमा सन्तुष्ट भएर बस्ने अवस्था नरहेको पनि बताएका छन् । उनका अनुसार देशभित्रै विद्युत खपत बढाएर आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य सिर्जना गर्ने, विद्युत चुहावट थप घटाउने र हरित ऊर्जाको युगमा नेपाललाई अग्रणी मुलुक बनाउनेतिर लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।
लोडसेडिङको अँध्यारो युग पार गर्दै नेपाल विद्युत निर्यात गर्ने मुलुक बन्योः का.मु. कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ

काठमाडौँ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणका का.मु. कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले लोडसेडिङको अँध्यारो युग पार गर्दै नेपालले विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र निर्यातमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको बताएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ औँ वार्षिकोत्सबका अवसरमा सोमवार

सांसद तामाङको प्रश्न–सांसदले एउटै कुरा लिएर मन्त्रीदेखि सचिवको ढोका कहिलेसम्म चहारेर हिँड्ने ?
आशिका तामाङको प्रश्न– एउटै कुरा लिएर मन्त्रीदेखि सचिवको ढोका कहिलेसम्म चहारेर हिँड्ने ?

काठमाडौँ।सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद आशिका तामाङले कम्बोडियामा मृत्यु भएका सन्तोष राईको शव नेपाल ल्याउन सरकारले ढिलाइ गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यविधि

जलविद्युत क्षेत्रमा देखिँदै आएको ‘लाइसेन्स राज’को अन्त्य गर्छौंः मन्त्री श्रेष्ठ
जलविद्युत क्षेत्रमा देखिँदै आएको ‘लाइसेन्स राज’को अन्त्य गर्छौंः मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको ‘लाइसेन्स राज’को अन्त्य गर्ने बताएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ औँ वार्षिकोत्सवमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा उनले लाईसेन्स राजको अन्त्य

काठमाडौँ। उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले विद्युत, सिंचाई र सार्वजनिक सेवामा लगाएको कर वृद्धिको विरोध गर्दै देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले ल्याएको बजेटले आम जनता र न्युन वर्गीय श्रमिकलाई मारमा पारेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् । माईतीघरमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष घिसिङले सरकारले घरायसी विद्युतमा ५ प्रतिशत र उद्योग, खानेपानी तथा सिंचाईमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर किसान र उपभोक्तामाथि अन्याय गरेको बताएका छन् । अध्यक्ष घिसिङले न्युन आय भएका राइड शेयरिङमा आबद्ध युवाहरूमाथि ५ प्रतिशत भ्याट र व्यक्तिगत आयकर थोपरिएको तर उच्च पदस्थ सांसदहरूको करको दर न्युन रहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले सरकारको कर नीति मध्यम र न्युन वर्गीय जनताको हितविपरीत रहेको दाबी गर्नुभयो । विद्युत खपत बढाउन र ग्यासको परनिर्भरता घटाउन सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ईभीमा भन्सार दर बढाइनु र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा अवरोध पु¥याउनु गलत नीति भएको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘किसानले प्रयोग गर्ने सिंचाइको विद्युत महसुल निःशुल्क गर्नुपर्नेमा उल्टै १३ प्रतिशत भ्याट थपिनु संवेदनशील विषय हो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनदबाबपछि भ्याट हटाइए पनि विद्युतजस्तो अत्यावश्यक सेवामा अझै कायमै राखिएको छ । अहिले ग्यासमा लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ, जब कि इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्दा ५० प्रतिशत सस्तो पर्छ । इन्डक्सन र चार्जिङ स्टेसनले ट्रान्सफर्मर पड्किन्छ भन्नु भ्रम फैलाउने काम हो । यसले ईभी (विद्युतीय सवारी) प्रयोगकर्तालाई निरुत्साहित गर्दछ ।’ घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अर्बौं रुपैयाँ वक्यौता उठाउनु पर्ने मागसमेत दोहोर्याएका छन् । आफू विद्युत प्राधिकरणमा रहँदा वक्यौता उठाउन खोज्दा सरकारले हटाएको स्मरण गर्दै उनले अहिले पनि विभिन्न समिति बनाएर सो रकम मिनाहा गर्न खोजिएकोमा खबरदारी गरेका छन् । विद्युतमा लगाइएको भ्याट फिर्ता गर्न र ऊर्जा क्षेत्रको खपत बढाउने स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन माग गर्दै उज्यालो नेपाल पार्टीले एक महिना लामो देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
विद्युतमा लगाइएको भ्याट र महशुल वृद्धिको विरोध गर्दै उज्यालो नेपाल पार्टीद्वारा आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौँ। उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले विद्युत, सिंचाई र सार्वजनिक सेवामा लगाएको कर वृद्धिको विरोध गर्दै देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले ल्याएको बजेटले आम जनता र न्युन वर्गीय

भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष सेठलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान
भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष सेठलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष धिरज सेठलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गरेका छन् । सोमवार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच राष्ट्रपति पौडेलले भारतीय सेनाध्यक्ष सेठलाई उक्त सम्मान

बालेनप्रति ओलीको कटाक्ष– मादल बजाउन नजान्नेलाई मादल दिँदा राम्रो संगीत निस्कँदैन
बालेनप्रति ओलीको कटाक्ष– मादल बजाउन नजान्नेलाई मादल दिँदा राम्रो संगीत निस्कँदैन

काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारको कार्यशैली र नेतृत्वको अनुभवहीनताका कारण देश बर्बादीतर्फ उन्मुख रहेको बताएका छन् । इलाममा आयोजित लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपालको केन्द्रिय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन

ताजा समाचार

काठमाडौँ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मोहनलाल आचार्यले रास्वपा संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकः अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउने उद्देश्य नराखेको दाबी गरेका हुन् । दुवै सदनमा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत बनाइ अघि बढ्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले असर नगर्ने उनको भनाइ छ । रास्वपाले पनि दुवै सदनमा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत पुर्याउने कुरा नै चाहेको र सोहीअनुसार अदालतको फैसला आएको स्पष्ट पारे । उनकाअनुसार सर्वोच्चको उद्देश्य दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै बैठकबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत जुटाएर संविधान संशोधन गर्ने हो । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरेर अघि बढ्ने हो भने सर्वोच्चको फैसलाबाट असर नपर्ने उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले बुधवार प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ का नियम १४०(११) र २५९ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । नियम १४०(११) ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको मत जोडेर दुईतिहाइ पुगे संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुने अवस्था बनेको छ । आचार्यले भने, ‘हिजोको सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सन्दर्भमा मेरो भनाइ यति मात्र हो,राष्ट्रपतिले दुवै सदनमा अलग–अलग दुईतिहाइ बहुमत पु¥याएर निर्णय गर्ने र सबै दलको सहमति जुटाउने उद्देश्य राख्नुभएको हो । त्यसैले आम सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने हो भने हिजोको फैसलाले हामीलाई असर गर्दैन । अर्को कुरा, हामी सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि त्यसलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । तर हाम्रो विडम्बना के भयो भने कुनै प्रणाली लागू गर्नेबित्तिकै त्यसको आलोचना शुरु गरिहाल्यौँ । सङ्घीयता मन परे पनि नपरे पनि अब यसलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । सङ्घीय प्रणालीमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्ने हो । विश्वका सङ्घीय मुलुकहरूमा पनि ’लिस्ट अफ कम्पिटेन्सी’ मा व्यापक छलफल हुन्छ । तर हामीले अधिकार बाँडफाँडको विषयमा पर्याप्त छलफल गर्न सकेनौँ । अब भने सङ्घीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन यही विषयमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्छ ।’ आचार्यले भने राजनीतिक दलहरूले जानाजान असहयोग गर्ने अवस्था आए मात्रै दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउने विकल्पबारे सोच्न सकिने बताएका छन् । तर राष्ट्रपतिले त्यस्तो बाटो रोज्न खोजेको आफ्नो बुझाइ नरहेको उनको भनाइ छ । उनले सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि सपष्ट पारेका छन् ।
रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छैन
संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल
संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समुन्द्री पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण विश्वव्यापी दायित्व भएको बताएकी छिन् । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुन्द्रिक कानूनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समुन्द्री क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण तथा दिगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल क्रममका बिहीवार प्रतिनिधि सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्युन भएपनि विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेको उल्लेख गरिन् । मन्त्री गौतमले पृथ्वीको कुनैपनि पारिस्थितिक प्रणाली भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने भएकाले समुन्द्री संरक्षणका विश्वव्यापी प्रयासमा नेपालको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउदै समुन्द्र संरक्षणसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रयासमा नेपाल सहभागी हुनु साझा भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान निकै न्यून रहेको छ । विश्वमा अहिले कार्बन उत्सर्जन बढिरहेका कारणले गर्दाखेरी विपत्तिको सामना हामीले गरिरहेका छौँ यसबाट हामी प्रष्ट हुनुपर्छ कि पृथ्वीको कुनैपनि पारिस्थतिक प्रणाली एउटा भूगोलको सीमाभित्र बाधिँदो रहेनछ । त्यसैले समून्द्र जोगाउने विश्वव्यापी प्रयासमा नेपाल सहभागिता पनि हाम्रो साझा भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी हो भन्ने ठानेर यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हो । यही भावनासहित नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघीय कानून महासन्धि अन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको समुन्दी क्षेको जैविक विविधताको संरक्षण र दीगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपरेको हो । नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएपनि हामी जलवायु, हिमाल, नदी, अर्थतन्त्र र भविष्य प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ ।’ नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएपनि जलवायु, हिमाल, नदी, अर्थतन्त्र र भविष्य समुन्द्री पारिस्थितिक प्रणालीसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उनको भनाइ छ ।
समुन्द्री जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको सहभागिता आवश्यकः मन्त्री गौतम
काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसले आसन्न १५ औँ महाधिवेशनमा पार्टीका सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई सहभागी गराउन अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने जनाएको छ । पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा बिहीवार बसेको केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता देवराज चालिसेले महाधिवेशनमा कुनैपनि अग्रज नेता नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले पार्टीले निरन्तर पहल गरिरहेको बताएका हुन् । उनकाअनुसार पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवासहित शेखर कोईराला, विमलेन्द्र निधी, शशांक कोईरालालगायत नेताहरूलाई महाधिवेशनमा सहभागी गराउन प्रयास भइरहेको छ । देउवालाई महाधिवेशन उद्घाटनका लागि अनुरोध गर्ने तयारीसमेत रहेको उनले बताए । चालिसेले पार्टीभित्रका असन्तुष्टि र फरक मतलाई छलफलमार्फत सम्बोधन गर्दै महाधिवेशनमा सबैलाई सहभागी हुने वातावरण बनाइएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय सदस्यहरूलाई पनि यसपटक केन्द्रीय सदस्यकै हैसियतमा महाधिवेशनमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘लोकतन्त्रमा फरक मत हुन सक्छ, तर फरक मतलाई मतमा बदल्नुपर्छ’ भन्ने धारणा राख्दै उनले पार्टीको नेतृत्व र आगामी दिशा महाधिवेशनले वैधानिक प्रक्रियाबाट तय गर्ने बताए । उनले महाधिवेशनलाई पार्टीको एकता र सहभागिताको अभियानका रूपमा अघि बढाउने बताए। वडा अधिवेशन शुरु हुन लागेको अवस्थामा देशभरका नेता–कार्यकर्तालाई उत्साहपूर्वक सहभागी हुनसमेत उनले आह्वान गरेका छन् । उनले भने, ‘हामी बस्छौँ, छलफल गर्छौं । लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र हुनुपर्ने सबै अभ्यास गर्छौं । कहिलेकाहीँ पत्रकारिताको दृष्टिकोणबाट हाम्रो छलफल झगडा वा विवादजस्तो देखिन सक्छ । तर वास्तवमा त्यो हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । हामी छलफल गर्छौँ, मतभेद राख्छौँ र अन्ततः एक भएर अघि बढ्छौँ । यही नेपाली काँग्रेसको ऐतिहासिक विशेषता हो । अब हामी १५ औँ महाधिवेशनको सन्निकटमा छौँ । भदौ ३ गतेदेखि वडा अधिवेशन शुरु हुँदैछ । यसबीच पार्टीका कुनै पनि साथी नछुटून् र सबैलाई एकताका साथ महाधिवेशनमा सहभागी हुने वातावरण बनोस् भनेर असन्तुष्ट नेताहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल ग¥यौँ । हामीले शुरुदेखि नै भन्दै आएका छौँ । यो पार्टीभित्र विभाजन होइन, असन्तुष्टि हो । नेपाली काँग्रेस वैधानिक रूपमा एउटै पार्टी हो र रहिरहनेछ । विभिन्न नेताहरूबाट आएका ५ बुँदे, ८ बुँदेलगायतका प्रश्ताव र सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रिय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले भदौ २८ गते विभिन्न निर्णय गरेको छ । त्यसको मूल उद्देश्य पार्टीभित्रका असमझदारी र असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्दै सबैलाई समेटेर अघि बढ्नु हो ।’ चालिसेकाअनुसार महाधिवेशनअघि पार्टीले थप एक बैठक बस्नेछ । बिहीवारको बैठकलाई निर्वाचनको पूर्वसन्ध्याको बैठकका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले अब महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा अर्को बैठक बस्ने जानकारी दिएका छन् ।
महाधिवेशनमा सबैलाई समेट्न काँग्रेसले अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने
अघिल्लो सरकार र बालेन सरकारमा केही फरक देखिएनः सांसद भाट
अघिल्लो सरकार र बालेन सरकारमा केही फरक देखिएनः सांसद भाट
सरकारको विकल्प नआए सोमवारदेखि फिफाको निर्देशनअनुसार गतिविधि अघि बढाउँछौँ– एन्फा
सरकारको विकल्प नआए सोमवारदेखि फिफाको निर्देशनअनुसार गतिविधि अघि बढाउँछौँ– एन्फा
काठमाडौँ। श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले छापा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत घटाउने निर्णय गर्नु संसदको अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान भएको बताएका छन् । सरकारले २०८३ भदौ ५ गते कार्यविधिमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाउने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख सचेतक राईले लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकका लागि सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गरेको भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्नुको सट्टा समयअनुकूल वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले सरकारको सामाजिक सञ्जाललाई मात्र सूचनाको अन्तिम स्रोत मान्ने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै नेपाली छापा सञ्चारमाध्यमको ऐतिहासिक भूमिका र महत्त्वलाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विनियोजन भएको लोक कलयाणकारी विज्ञापनको रकमलाई भदौ ५ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट जारी गरिएको कार्यविधि मार्फत घटाउने र नियन्त्रण गर्ने कार्य संसदको अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान हो । कहिले प्रधानमन्त्रीको फेसबुकबाट, कहिले मन्त्रीको निर्णयबाट संसदबाट पारित बजेट माथि छेडछाड गर्ने कार्य कति विधिसङ्गत छ ? लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकहरुको सूचनाको हकका लागि अतुलनीय भूमिका खेलिरहेका सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जाललाई नै अन्तिम सत्य ठान्ने प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरेका ऐतिहासिक नेपाली छापा तथा सञ्चार माध्यमहरुको इतिहास र महत्त्व थाहा छैन भने एकपटक इतिहास अध्ययन गर्न म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । त्यसैले लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गरियोस् । रकम घटाउने होइन समय अनुकूल वृद्धि गरियोस् । निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट निषेध गर्ने सरकारी निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको सन्दर्भमा सरकार सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी र सम्मान ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाओस् भन्न चाहन्छु ।’ लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनमा कटौती गर्ने गर्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख सचेतक राईको आपत्ति
काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)का सांसद चन्द्रेश्वर मण्डलले सुनसरीको देवानगञ्ज र सिराहाको गोलबजारमा साम्प्रदायिक तनावको घटनाबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उनले हिन्दू र मुस्लिम समुदाय वर्षौंदेखि मिलेर बसेको भएपनि ती घटनाले दुई समुदायबीचको एकतामा गम्भीर असर पारेको बताएका छन् । सांसद मण्डलले चाडपर्वको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढढेको तथा अभाव हुन थालेको भन्दै सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति नहुनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा समस्या भएको पो हो कि भन्दै ? प्रश्न गरेका छन् । उनले छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले मधेस प्रदेशका ८ जिल्लाका करिब ८० हजार युवा लागूऔषको समस्यामा परेको भन्दै यसको नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भने, ‘हिन्दु धर्मावलम्बी एवं मुस्लिम समाज वर्षौँदेखि मिलेर बसेको समाज हो । तर देवानगञ्ज र सिराहाको गोलबजारको घटनाले दुई समाजबीच एकता तोडेको छ । छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्न चाहन्छु । सम्माननीय सभामुख महोदय, देशमा महङ्गी आकाशिएको छ । खाना पकाउने ग्यास, आलु, प्याज, चिनी, खाने तेल जस्ता दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव हुन थालेको छ । चाडपर्वको मुखमा जनसमुदाय कष्टकर जीवन यापन गर्न बाध्य हुने अवस्था आएको छ । घण्टौँ घण्टा लाइनमा बस्दा पनि ग्यास पाउँदैन, यसलाई सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानआकर्षण गर्न चाहन्छु । हालै भारतमा सम्पन्न भएको बिमस्टेक सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति नहुनु दुःखद कुरा हो । विगतको सम्मेलनमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीको उपस्थिति देखिन्छ, तर हालै सम्पन्न सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति नहुनुमा परराष्ट्र नीतिमा समस्या उत्पन्न भएको छ कि छ भन्ने तत्काल समाधान गरी छिमेकीसँगको सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।’ मधेसको लाइफलाइनका रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कमला पुलको निर्माण कार्य तिब्र बनाउन समेत उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
देवानगञ्ज र गोलबजार घटनाबारे छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न एमाले सांसद मण्डलको माग
काँग्रेस महाधिवेशनमा एकता जुटाउन ‘जस्तोसुकै लचकता’ अपनाउन तयार छुः गगन थापा
काँग्रेस महाधिवेशनमा एकता जुटाउन ‘जस्तोसुकै लचकता’ अपनाउन तयार छुः गगन थापा
सुकुम्बासी नागरिकको पुनःस्थापनामा भएको उपलब्धि सार्वजनिक गरियोस्ः सांसद थपलिया
सुकुम्बासी नागरिकको पुनःस्थापनामा भएको उपलब्धि सार्वजनिक गरियोस्ः सांसद थपलिया

एक्युरेट मल्टिमिडिया प्रा. लि.

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: मोहन राज पाण्डे                
सम्पादक: सिता देवी चिमौरिया              
सूचना बिभागमा दर्ता नं: ३७६९-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं: ३७५८

About Us

Accurate Khabar is an online news portal that aims to provide its readers with accurate and reliable information from around the world. We strive to be a one-stop destination for all your news and information.

Contact

Accurate khabar
Headquarter : New Baneshwor Kathmandu
Phone: +977-9801178152 , +977-9851329511
Advertisement: [email protected]

Quick links

आर्थीक
सामाजिक
राजनैतिक
हाम्रो बारे
सम्पर्क
विज्ञापन
Privacy Policy
©2022 accuratekhabar.com सर्वाधिकार
Powered By: