सरकारको समावेशीकरण अभ्यास गर्नको लागि आयोगहरु स्थापना गर्ने ढंग नै पुगेन : काशीराज दाहाल

काठमाडौँ। कानूनविद् काशीराज दाहालले संवैधानिक आयोगमार्फत राज्य निकायमा ल्याउन खोजिएको वर्ग आउन नसकेको बताएका छन् ।

उनले संवैधानिक आयोगहरु राजनीतिक नेतृत्वको आफन्त भर्ती  केन्द्र भएको बताउंदै आयोगहरुको वर्गिकरण गरेर पुनः परिभाषित गर्न जरुरी रहेको र  मुलुकमा समावेशीकरणको अभ्यास गर्नको लागि आयोगहरु स्थापना गर्ने ढंग नै नपुगेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘राज्य व्यवस्थामा आयोगमार्फत जसलाई ल्याउन खोजिरहेका छौं । उ आइरहेको छैन कि । जो सकारको महत्वपूर्ण पदमा छन् तिनिहरुकै आफन्तहरु पो आइरहेका छन् कि । जसलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन खोजिएको हो त्यो समूदाय आउन सक्यो कि सकेन भनेर हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई वर्गिकरण गरेर पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ । भारतमा यसलाई विभिन्न माध्यमबाट पुनरावलोकन गरिरहेको पृष्ठभूमि छ । अफ्ठ्यारो  के छ भने माननीयज्युहरु त्यहाँ पनि १० वर्ष मै पुनरावलोकन गर्ने भनेर राखेको हो । तर त्यहाँ २०७५ वर्ष बितिसक्दासमेत त्यसलाई पूर्णता दिन सकेको अवस्था छैन । यो भारतको अनुभव हो । हाम्रो समावेशी बनाउनका लागि जुन प्रकारको आयोगहरुको अवधारणा राखियो यो नै ठिक ढंगको भएन कि भन्ने मेरो बुझाई छ ।