Trending
>>   राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले गरे समिति सभापतिहरुसँग छलफल >>   जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको तोडफोड र आगजनी अपराधिक र षड्यन्त्रपूर्णः ईश्वर पोखरेल >>   राजतन्त्र स्थापना हुने सम्भावना प्रवल छ,कोही उपेक्षित नहुने गरी नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौँ :… >>   जेन–जी आन्दोलनको उपलब्धि अन्तरिम सरकार र निर्वाचनको घोषणामा सिमित रह्योः अध्यक्ष दाहाल >>   सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पुनर्निर्माणः मुख्यसचिव अर्याल >>   प्रधानमन्त्री कार्कीसँग अमेरिकी र चिनियाँ राजदुतको शिष्टाचार भेट >>   अन्तरिम सरकारको मुख्य काम समयमै निष्पक्ष निर्वाचनः गृहमन्त्री अर्याल >>   समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोग तयार छः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी >>   जेन जीको नाममा भएको आगजनी र तोडफोड गर्नेमाथि निष्पक्ष छानविन गरी कारबाही गरियोस्ः प्रकाशमान सिंह >>   जेन-जी आन्दोलनको प्रभावः २० अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा माग दाबी
Logo
३ आश्विन २०८२, शुक्रबार
३ आश्विन २०८२, शुक्रबार

राजनीतिक दलहरुले आफूले भनेको टेर्नेलाई मात्र पदाधिकारी राख्दा आयोगहरु समस्याग्रस्त:रामनारायण बिडारी


काठमाडौँ। अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संसदकै कमजोरीको कारण आयोगहरुले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउदै  राजनीतिक दलहरुले आफूले भनेको टेर्नेलाई मात्र पदाधिकारी राख्दा आयोगहरु समस्याग्रस्त रहेको बताउनु बताएका छन्

। बिडारीले राजनीतिक दलबाट आयोगमा गइसकेपछि पदाधिकारी निष्पक्ष हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्  । उनले संसदले संवैधानिक आयोगहरुको अनुगमन गर्नसक्ने अधिकार दिएको भएपनि संसदले त्यस्तो गर्न नसकेको जिकिर गरेका छन् । जनताको प्रतिनिधिलाई संसदले विज्ञ उपलब्ध नगराउँदा आयोगहरुसँग सांसदहरु डराउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘आयोगमा दलबाहिर वा दलबाट अध्यक्ष नियुक्त गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर दलबाट गएपनि आयोगमा गइसकेपछि त्यो मान्छे निष्पक्ष हुनुर्यो । निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास गर्न सक्नुपर्यो । दल छाडेर पदमा बस्न सक्नुपर्यो । पद छाडेर मात्रै दलमा जानुपर्यो । मुलभुत सिद्धान्त यो हो । दल वा पदमध्ये एक छेड्ने । यो काम हाम्रो दलले गर्न सकेन । हाम्रो राजनीतिक दलले आफूले भनेको टेर्ने मान्छेलाई खोज्ने रहेछन् । यसकारण समस्या भएको हो । सांसदहरुले काम गरेन भनेर मैले केही दिनअघि पत्रिकामा पनि लेखेको थिएँ । एउटा सांसदको लागि विज्ञ उपलब्ध गराउनुपर्यो संसदले । यस्तो नभएको हुनाले सांसदले काम गर्न सकेनन् । सांसदहरुलाई दिने सुविधा हामीले दिन सकेनौं । दिएको सुविधा पनि हामीले सदुपयोग गर्नसक्यौं कि सकेनौं ? अन्य आयोगसँग रिलेटेड धाराहरु छन् संविधानमा । संसदले सबै आयोगहरुको अनुगमन गर्नसक्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमै छ । हामी अख्तियारसँग डराएको ? हामीसँग विज्ञ हुनुपर्यो र हामीले संविधानको धारा ५४ प्रयोग गर्नुपर्यो ।’


प्रकाशित मिति: २७ फाल्गुन २०८१, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?