२७ फाल्गुन २०८१, मंगलवार
काठमाडौँ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिनाले सरकारले संवैधानिक आयोगहरुलाई हेर्न दृष्टिकोण नै नकारात्मक रहेको बताएका छन् ।सरकारलाई नै संवैधानिक आयोगहरु अनावश्यक लाग्न थालेको उनको भनाइ छ । आयोगहरुको पुनरावलोकन राष्ट्रिय आवश्यकता र आयोगहरुको औचित्यका हिसावले गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले मुलुकमा समावेशीतालाई थप बलियो बनाउन आयोगहरुको स्थापना गरिएको भएपनि आयोगहरुले गरिरहेको कामको मूल्याङ्कन जरुरी रहेको बताए ।
उनले भने, ‘संवैधानिक आयोगहरुले करिव ६ वर्ष काम गरिसके । तर आयोगहरुको पुनरावलोकन कसरी गर्ने ? के गर्ने ? भन्नेकुरा संवैधानिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने कुरा छ । एउटा राष्ट्रिय आवश्यकताको दृष्टिकोणले हेर्ने दृष्टिकोण छ । अर्को आयोगहरुको औचित्यताको हिसावले हेर्नुपर्ने स्थिति समेत छ । यि सबै स्थितिहरुबाट हेर्दा समावेशी आयोगको तीन वर्षको अनुभवको आधारमा हेर्दा हाम्रो आजको आवश्यकता समावेशीता हो । त्यसमा विवाद छैन । र यी सबै आयोगहरु समावेशीताको दृष्टिकोणबाट आएका हुन् । अबको नेपालका भावि गन्तव्य समावेशी हुनुपर्छ । त्यसमा पनि विवाद छैन । तर आज हामीले जसरी काम गरिरहेका छौं र आयोगहरुले जसरि काम गरिरहेका छन् । यसको मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ । आयोगको संरचनात्मक रुपमा अहिले जुन किसिमको छ र सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण हेर्दाखेरि आयोगहरु कतै अनावश्यक त भएका छैनन् भन्ने अवस्था मैले देखिरहेको छु ।’
उनले आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारीको योग्यता नतोक्दा समेत आयोगको गरिमा कमजोर भएको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २७ फाल्गुन २०८१, मंगलवार
