सरकारको व्यवहारले संवैधानिक आयोगहरु अनावश्यक रहेको देखाउँछः डा रामकृष्ण तिमिल्सिना

काठमाडौँ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिनाले  सरकारले संवैधानिक आयोगहरुलाई हेर्न दृष्टिकोण नै नकारात्मक रहेको बताएका छन् ।सरकारलाई नै संवैधानिक आयोगहरु अनावश्यक लाग्न थालेको उनको भनाइ छ । आयोगहरुको पुनरावलोकन राष्ट्रिय आवश्यकता र आयोगहरुको औचित्यका हिसावले गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले  मुलुकमा समावेशीतालाई थप बलियो बनाउन आयोगहरुको स्थापना गरिएको भएपनि आयोगहरुले गरिरहेको कामको मूल्याङ्कन जरुरी रहेको बताए  ।

उनले भने, ‘संवैधानिक आयोगहरुले करिव ६ वर्ष काम गरिसके । तर आयोगहरुको पुनरावलोकन कसरी गर्ने ? के गर्ने ? भन्नेकुरा संवैधानिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने कुरा छ । एउटा राष्ट्रिय आवश्यकताको दृष्टिकोणले हेर्ने दृष्टिकोण छ । अर्को आयोगहरुको औचित्यताको हिसावले हेर्नुपर्ने स्थिति समेत छ । यि सबै स्थितिहरुबाट हेर्दा समावेशी आयोगको तीन वर्षको अनुभवको आधारमा हेर्दा हाम्रो आजको आवश्यकता समावेशीता हो । त्यसमा विवाद छैन । र यी सबै आयोगहरु समावेशीताको दृष्टिकोणबाट आएका हुन् । अबको नेपालका भावि गन्तव्य समावेशी हुनुपर्छ । त्यसमा पनि विवाद छैन । तर आज हामीले जसरी काम गरिरहेका छौं र आयोगहरुले जसरि काम गरिरहेका छन् । यसको मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ । आयोगको संरचनात्मक रुपमा अहिले जुन किसिमको छ र सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण हेर्दाखेरि आयोगहरु कतै अनावश्यक त भएका छैनन् भन्ने अवस्था मैले देखिरहेको छु ।’

उनले आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारीको योग्यता नतोक्दा समेत आयोगको गरिमा कमजोर भएको बताएका छन्  ।