Trending
>>   राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले गरे समिति सभापतिहरुसँग छलफल >>   जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको तोडफोड र आगजनी अपराधिक र षड्यन्त्रपूर्णः ईश्वर पोखरेल >>   राजतन्त्र स्थापना हुने सम्भावना प्रवल छ,कोही उपेक्षित नहुने गरी नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौँ :… >>   जेन–जी आन्दोलनको उपलब्धि अन्तरिम सरकार र निर्वाचनको घोषणामा सिमित रह्योः अध्यक्ष दाहाल >>   सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पुनर्निर्माणः मुख्यसचिव अर्याल >>   प्रधानमन्त्री कार्कीसँग अमेरिकी र चिनियाँ राजदुतको शिष्टाचार भेट >>   अन्तरिम सरकारको मुख्य काम समयमै निष्पक्ष निर्वाचनः गृहमन्त्री अर्याल >>   समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोग तयार छः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी >>   जेन जीको नाममा भएको आगजनी र तोडफोड गर्नेमाथि निष्पक्ष छानविन गरी कारबाही गरियोस्ः प्रकाशमान सिंह >>   जेन-जी आन्दोलनको प्रभावः २० अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा माग दाबी
Logo
२ आश्विन २०८२, बिहीबार
२ आश्विन २०८२, बिहीबार

रास्वपा सांसद खनालको प्रश्नः सरकार जीबी राईलाई खोज्दै छ कि छैन ?


काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सरकार गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई खोजिरहेको छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै सांसद खनालले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । सहकारीको सबैभन्दा धेरै रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष राई अझै पक्राउ परेका छैनन् । सांसद खनालले सहकारी संसदीय विषेश छानविन समितिले रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको भनेपनि सरकारले प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाए । उनले सकारले समितिको सिफारिस विपरित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समेत थपेको जिकिर गरेका छन् ।

उनले भने, ‘जीबी राईले साइन गरेको डकुमेण्ट त्यो सहकारी छानविन विषेश समितिको अंश बनाइएको छ । बरु सरकार जीबी राईलाई खोज्दै छ कि छैन आजकल ? प्रतिवेदनमा कम्पनीमा आएको रकम परिचालनमा मात्रै संलग्न रहेको लेख्दालेख्दै पनि सहकारी ठगीमा पक्राउ गरियो । अनि पछि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा जोडियो । ८४ दिन हिरासतमा राखेर बल्ल मुद्दा दर्ता गरियो । अझै एउटा अदालतमा त मुद्दा पनि दर्ता भएको छैन । सरकार अल्झाइराखेको छ । सत्तापक्षका माननीयहरुलाई पनि सहकारी ठगीको आरोप लाग्यो सामान्य सोधपसछ गरेर छोडियो ।’

उनले सरकारले अझै एक जिल्लामा मुद्दा दर्ता नगरी अल्झाइरहेको आरोप समेत लगाएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २२ फाल्गुन २०८१, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?