Trending
>>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने >>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक
Logo
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार

सय रुपैयाँको रिचार्ज किन्दा ५० पैसा बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल


काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले एक सय रुपैयाँको रिचार्ज किन्दा ५० पैसा बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आईतवार झापाको बुद्धशान्तिमा भागिरथा बुद्धशान्ति अस्पतालको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री पौडेलले आफू मन्त्री भएर आउँदा बीमाको अघिल्लो वर्षको दायित्व ११ अर्ब रहेको जानकारी दिँदै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बीमाका लागि जम्मा साढे ७ अर्ब छुट्याएको बताए । बीमालाई तिर्नुपर्ने अघिल्लो वर्षकै ११ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको बताउदै उनले बीमा यही एक लाखबाट चलाउने र यसरी नै चलाउने हो भने सरकारले बजेट भाषणमा ४० अर्ब रुपैयाँ बीमालाई विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले राज्यले एक लाखबाट बीमा चलाउन नसक्ने हो भने नागरिकको योगदानमा आधारित बीमा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।

उनले भने , ‘म मन्त्री भएर आइसकेपछि बीमाको अघिल्लो वर्षको दायित्व ११ अर्ब थियो । बजेटमा जम्मा साढे ७ अर्ब छुट्याएको रहेछ । यो वर्षलाई साढे ७ अर्ब छुट्याएको छ । तर बीमालाई तिर्नुपर्ने अघिल्लो वर्षकै ११ अर्ब बाँकी छ । अब अघिल्लो वर्ष पुग्नेगरी बजेट छुट्टिएको छैन । अब यो वर्ष कसरी खर्च सञ्चालन गर्ने ? त्यसैले यदी बीमा यही एक लाखबाट चलाउने र यसरी नै चलाउने हो भने सरकारले बजेट भाषणमा ४० अर्ब रुपैयाँ बीमालाई विनियोजन गर्नुपर्छ । अहिले जम्मा साढे ७ अर्ब छ । ६ गुणा ज्यादा विनियोजन गर्नुपर्छ । कि त ४० अर्ब विनियोजन गर्नुपर्यो । यही एक लाखको अहिलेको जस्तो विधि छ, यसैलाई चलाउनु पर्यो । राज्यले त्यस्तो सक्दैन भने हामीले प्रश्ताव गरेको जस्तो नागरिकको योगदानमा आधारित बीमा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । त्यो भनेको अहिले बीमामा ३५ सय तिरेपछि जोडिन पाइन्छ । मैले मेरो तलवको १.५ प्रतिशत बीमा कोषमा बुझाउने व्यवस्था भयो भने मैले वर्षमा १२ हजार बुझाउनुपर्छ । तलव खानेहरुले आफ्नो तलवबाट बीमा कोषमा योगदान पुर्याउने, कर तिर्नेहरुले तिरिरहेकै करबाट ०.५ प्रतिशत बीमामा योगदान पुर्याउने, कर पनि नतिर्ने र तलव पनि नखानेहरुले प्रिमियमबाट बीमामा योगदान पुर्याउने, यो तीन वटै काम गर्न नसक्नेले सरकारले प्रिमियम तिरिदिएर उहाँहरुलाई बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने । त्यस्तो हाम्रो प्रश्ताव छ । त्यो भयो भने बीमा कोष सुरक्षित हुन्छ । बीमा कोषले नियमित आम्दानी पनि गर्दछ । नागरिकले सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने सय रुपैयाँको रिचार्ज किन्दा ५० पैसा बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री पौडेलले एकद्वारा प्रणालीबाट बीमा सञ्चलन गर्दा बीमा व्यवस्थित ढंगले चल्ने बताउदै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य सुविधाअन्तर्गत गरेको खर्च करिव ३१ अर्ब रहेको भन्दै छुट्टाछुट्टै शिर्षकमा खर्च गर्नुभन्दा एकीकृत ढंगले ३१ अर्ब रुपैयाँ नै बीमा कोषमा राख्नसके व्यवस्थित हुने जिकिर गरेका छन् । उनले राज्यसँग नाता जोड्न बीमा गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा जोड पस्मि दिए ।


प्रकाशित मिति: १९ फाल्गुन २०८१, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?