कृषि अनुदान र सहुलियत ऋण वास्तविक किसानलाई मात्रै दिनुपर्नेमा कृषि उद्यमीहरुको जोड

काठमाडौँ। सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत ऋण वास्तविक किसानलाई मात्रै दिनुपर्नेमा कृषि उद्यमीहरुले जोड दिएका छन् ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । बज्रबराई च्याउ उत्पादन उद्योगका सञ्चालक विकास देशारले नियमित मौसमी खेती गर्नेहरुले नभई नियमतिक कृषि खेती गरिरहेका कृषकहरुले सरकारी अनुदान सहयोग पाउनुपर्ने बताए । उनले अनुदान पाउनकै लागि कृषि खेती गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा सरकारी बजेटको दुरुपयोग भइरहेको बताए। कृषि अनुदान र सहुलियतमा ऋण कृषि उत्पादनको आधारमा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उहाँले खेती र उत्पादनसम्बन्धी आधारभूत ज्ञान समेत नभएका किसानलाई अनुदान दिँदा समस्या झनै जटिल बन्दै जाने बताए ।

उनले भने, ‘नियमित कृषि खेती गरिरहेका किसानहरुले अनुदान पाउनैपर्छ । अहिले बढी हल्ला गर्ने किसानहरु कस्ता किसानहरु हुन्छन् भने मौसमी किसान हुन्छन् । यदि अनुदानसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम आयो भने उनीहरु नयाँ किसान भनेर एकैचोटि हाम फाल्ने गर्छन् । आउने अनुदान आउँछ नयाँ किसानलाई दिन्छ । आफूले नगरेको काममा ५० प्रतिशत अनुदानको लोपमा हाम फालिदिन्छन् । फलस्वरुप किसान आफैं पनि डुब्बछन्, अनुदान दिने निकायहरु समेत डुब्छन् । यउसरि नै सरकारको कृषि क्षेत्रको अनुदानलाई दुरुपयगोग गरिरहेका छन् । अनुदान उत्पादनको आधारमा दिनुपर्छ । किसानको खेती कस्तो हो, कुन स्केलमा जानुपर्छ । राम्रो गर्ने किसानलाई अनुदान दियौं भने त निखारिएर जान्छ नि त । भर्खर हाम फालेको किसानलाई दिँदा समस्या भएको छ ।’

एसएस एग्रीकल्चर फार्मका सञ्चलाक प्रदीप सिम्खडाले कृषि व्यवसाय गर्ने किसानले शुरुवाती चरणमा सरकारी अनुदान पाउनुपर्ने बताए । उनले स्थापित भइसके पछिका किसानले अनुदान नपाएपनि व्यवसाय अगाडि बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ । आईतवार सम्पन्न नेपाल एग्रीटेक तथा नेपाल फुड एण्ड बेभरेज इन्टरनेशनल एक्स्पोमा सहभागी उहाँले शुरुवाती दिनहरुमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्न गाह्रो हुने भएको कारण सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले गरिखाने किसानले सरकारी अनुदान पाउन सकेमात्रै कृषि क्षेत्र फस्टाउउने उनको धारणा छ ।

उनले भने, ‘किसानले सुरुका दिनमा अनुदान पायो भने उसले केही गर्नसक्छ । स्थापित भइसकेपछि अुनदानको अर्थ हुँदैन । स्थापित भइसकेका कृषि फर्मलाई अनुदानको जरुरत नै हुदैन । सरकारले दिने अनुदान वास्तविक किसानको हातमा परोस भन्ने मेरो चाहाना हो । त्यो परिरहेको देखिएको छैन । सुरुवातमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्न बहुत गाह्रो हुन्छ । किनभने उ स्थापित हुन सक्दैन । उसको लगानीमाथि लगानी भइरहेको हुन्छ । उसको उत्पादन पनि भइरहेको हुँदैन । साच्चिकै गरिराखेको किसानले अनुदान पायो भने देश बन्छ ।’

कनेक्ट किसान डिजिटल प्लेटफर्मका सहसंस्थापक राजन दाहालले कृषि क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको बताए । उनले कृषि क्षेत्रमा भएको लगानी बिस्तारै खस्कँदै गएको देखिएको र नेपालले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धीत कार्यक्रमहरु भारतको कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर गर्नुपर्ने उनको बुझाई छ । कृषि मेसिनरीको बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्न नसके नेपालमा कृषि उत्पादमा ह्रास आउने र कृषक पलायन बढ्दै जाने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारको लगानी अलिकति कृषि क्षेत्र कम नै छ भन्न सकिन्छ । अहिलेको बजेटलाई नै हामीले हेर्दै गयौं भने कृषि क्षेत्रमा पहिले जति लगानी भएको थियो अहिले त्यो बजेटको प्रतिशत घट्दै गएको छ । हुन त हाम्रो अर्थतन्त्र पहिलेको तुलनामा अहिले डाउन भएको छ । त्यसो भएको हुनाले पनि यो क्षत्रमा लगानी गर्न नसकिएको हुनसक्छ । यसमा म नेगेटिभ वा पोजिटिभ न्यारेसनमा पनि गइन् । त्यो राज्यको स्थितिअनुसार योजना बनाएको होला । तर कृषिलाई भारतसँग तुलना गरेर जति हामीले फोकस गर्नुपथ्र्यो त्यस्तो भएको छैन । अहिले भारतको र नेपालको उत्पादनमा ठूलो फरक आउन थालेको छ । त्यसको कारण के हो भने भारतले कृषि क्षेत्र र आफ्ना किसानहरुलाई ठूलो सहयोग गरिरहेको छ । र प्रविधिको पनि ठूलो सदुपयोग गर्न थालसक्नु भएको छ । उनीहरुले त अहिले ड्रोनको माध्यमबाट समेत कृषि खेती कसरि गर्ने भनेर सिकिरहेका छन् । तर हामी टे«लर कसरी चलाउने भन्नेमा अब पुग्दैछौं । यसले भारत र नेपालबीच ठूलो ग्याप आउने र भोलिको दिनमा हाम्रो कृषि क्षेत्र कोल्याप्स हुँदै जाने र किसानहरुले उत्पादनको मूल्य नपाएर कृषि क्षेत्रबाटै पलायन हुने स्थिति बन्नसक्छ । त्यसैले राज्यले यसमा राम्रो लगानी गर्नुपर्छ ।’

सरकारले कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न नसके कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने र कृषक पलायन बढ्ने उनको भनाइ छ । आईतवार सम्पन्न नेपाल एग्रीटेक तथा नेपाल फुड एण्ड बेभरेज इन्टरनेशनल एक्स्पोमा कृषक र कृषिसम्बन्धी चासो राख्नेहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको आयोजकको भनाइ छ । प्रदर्शनीले कृषि सम्बन्धी प्रविधि, बीउबिजन, उत्पादन, बजारीकरणका लागि सहयोग पुगेको आयोजकले बताएको छ ।