Trending
>>   राष्ट्रिय सभा खारेज गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिन्छः रामकुमारी झाँक्री >>   राष्ट्रिय लिगमा शिर्ष स्थानको एपिएफ बराबरीमा रोकियो >>   नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू को कस्ता ? >>   ४ मध्ये २ यातायात व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जिते >>   इरानमाथिको अमेरिकी–इजरायली आक्रमणविरुद्ध वासिङ्टनमा प्रदर्शन >>   खर्बपति उद्योगीदेखि मुलुकको ढुकुटी चलाएका पूर्वअर्थमन्त्रीसम्मै पराजित >>   धुवाँ र धुलोको कचौरामा काठमाडौंः सास फेर्नै सकस (फोटो फिचर) >>   अब बन्ने सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र आतुर >>   महिलामाथि हुने विभेद राज्यको माथिल्लो तहसम्मै छः पूर्वमुख्यसचिव गड्तौला >>   आमाहरू कमजोर भएको अवस्थामा कुनैपनि राष्ट्र सफल हुन सक्दैनः वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल
Logo
२५ फाल्गुन २०८२, सोमबार
२५ फाल्गुन २०८२, सोमबार

नेपाललाई विश्वकै ‘खेलकुदको हब’ बनाउन सकिन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड


१८ चैत्र, काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई विश्वकै ‘खेलकुदको हब’का रुपमा विकास गर्न सकिने बताएका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘खेलकुद पूर्वाधार नीति संवाद, २०७९’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले खेलकुद क्षेत्रको विकासका निम्ति खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “पछिल्लो समय मैले खेल क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु । खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्ने, मैदानमा नै पुगेर खेलाडीको मनोबल बढाउने, खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय सहभागी हुने जुन महत्व मैले यस क्षेत्रलाई दिएको छु । खेल क्षेत्रमा नेपाललाई विश्वकै हब बनाउन सकिन्छ भन्ने ठानेर नै महत्व दिएको हुँ ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रत्येक विद्यालय र प्रत्येक टोलमा खेल एकाइ र खेल मैदान बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै खेल पूर्वाधारको निर्माणबाट मात्रै तल्लो तहदेखि नै खेलाडी उत्पादन र विकास गर्न सकिने बताए । “पछिल्लो समय नेपालले खेलकुद प्रतियोगितामा जसरी सफलता हासिल गरेको छ, खेलाडी उत्पादन, पूर्वाधार विकास र खेलाडीको वृत्तिविकासमा ध्यान दिनसकेमा नेपालले खेल क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नेछ । यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुनेछ”, उनले भने ।

कार्यक्रममा राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, बागमती प्रदेशका खेलकुदमन्त्री कुमारी मोक्तान, कोशी प्रदेशका खेलकुदमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यलगायतले पूर्वाधार विकासमा तीन तहका सरकारको स्पष्ट नीति र सहकार्यमा जोड दिएका थिए ।

फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्पष्ट कार्यक्षेत्र तोकेअनुसार छिटोभन्दा छिटो सङ्घीय ऐनलाई पूर्णता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । सङ्घीय निजामतीलगायत ऐन छिटो पारित गरेर संविधानको व्यवस्थित कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ थियो ।


प्रकाशित मिति: १८ चैत्र २०७९, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?