काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीको महाधिवेशनलाई पञ्चायती व्यवस्थाको गाउँ फर्क शैलीमा गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।
नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका ईश्वर पोखरेल पक्षधरहरूले आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले २०३२ सालमा पंचायती व्यवस्थामा गाउँ फर्क लागू भएपछि गाउँ फर्कले जसलाई टिकट दिन्छ, सोही व्यक्ति मात्रै पञ्च भएर निर्वाचन लड्न पाउँथे । सोही व्यवस्थलाई ओलीले अहिले पार्टीमा लागू गर्नुभएको उनले आरोप छ । उनले ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पार्टीको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै गम्भीर संकट आएको बताएका छन् । वर्तमान नेतृत्वले आन्तरिक निर्वाचन प्रणालीलाई सिमित व्यक्तिमुखी बनाउने प्रयास गरिरहेको दाबी गरेका छन् । पाण्डेले केपी ओलीकै नेतृत्वमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई पटकभन्दा पार्टीको नेतृत्व गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको स्मरण गरेका छन्। आठौँ महाधिवेशनमा सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको लोकतान्त्रिक नेतृत्व विधि पछि ९ औँसम्म चलेको उनको भनाई छ । १० औँ महाधिवेशनमा भने पहिला सूचि पास गर्ने र सूचिमा रहेका मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने भन्ने प्रावधान ल्याइएको र ११ औँ महाधिवेशनमा पनि त्यही प्रक्रिया दोहो¥याउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । नेताले चिनेका व्यक्तिलाई मात्र उम्मेदवारी दिने सोचाइले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त हुने उनले बताए । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो नहुदा नवपुस्ता र जनतामाझ एमाले खुम्चिदै गएको उल्लेख गरे । नेतृत्व चयनमा प्रतिस्पर्धा नहुने र माथिबाट तोकिएको लिष्टमा नेतृत्व चयन हुने प्रचलनमा आएपछि पार्टीप्रति आकर्षण घटिरहेको उनको दाबी छ । चुनाव नहुने, प्रतिष्पर्धा नहुने, माथिबाट लिष्ट बेचिने पार्टीमा किन आउने ? भन्ने प्रश्न नवपुस्ताले उठाउन थालेको उनले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘उहाँ आफै (केपी ओली)ले अगुवाई गरेर नेतृत्वको लोकतान्त्रिकरण कसरी गर्ने, पार्टीको लोकतान्त्रिकरण कसरी गर्ने भनेर दुई पटक र ७० वर्षको कुरा उहाँकै प्रस्तावमा, उहाँ नै कार्यदलको संयोजक भएर पारित भएको हो । आठौँ महाधिवेशनमा हामीले सर्वसम्वत रुपमा पारित गरेर त्यसपछि निर्वाचन पनि हामीले एकदमै लोकतान्त्रिक ढंगले ग¥यौँ । ९ औँ मा भयो, १० औँ मा गएपछि उहाँले के भन्नुभयो भने पहिला को उठ्न पाउँछ, त्यो मात्रै मान्छेले उठ्न पाउने, एउटा लिष्ट पास गर्ने र ती लिष्टमा रहेका मान्छेले मात्रै चुनाव लड्न पाउने । यो त गाउँ फर्क शैली होईन र ? २०३२ सालमा गाउँ फर्क लागू भएपछि यही कुरा गरेको थियो । गाउँ फर्कले टिकट दिन्थ्यो, ती मात्रै मान्छे पञ्च भएर चुनाव लड्न पाउँथे । अरुले लड्न पाउँदैनथे । अहिले उहाँले के व्याख्या गरिरहनुभएको छ भने कहाँ पुर्वको मान्छेलाई पश्चिमको मान्छेले चिन्छ, दार्चुलाको मान्छेलाई ताप्लेजुङकोले कसरी चिन्ने ? त्यो त नेताले मात्रै चिन्न सक्छ । त्यसकारण नेताले चिनेको मान्छेलाई सबैले भोट हाल्नुपर्छ । यो लोकतान्त्रिक विधि भयो र ? उहाँले धेरै पटक बोल्नुभएको छ । यस्तो विधीबाट पार्टी लोकतान्त्रिक हुँदैन । अझ उल्टो के भने लोकतान्त्रिक ईतिहास बोकेको पार्टीलाई व्यक्तिवादी पार्टीमा, केही व्यक्तिको निर्णयबाट चल्ने पार्टीको रुपमा रुपान्तरित गर्ने जुन किसिमको परिस्थिति बन्दैछ, यसले गर्दा नेकपा एमाले जनताको बीचमा साँघुरिने, खुम्चिने, आईसोलेशनमा जाने अवस्था देखापर्दैछ । विस्तार भएर जानुपर्ने, नवपुस्ताको बीचमा पार्टी विस्तार हुँदै जानुपर्नेमा पनि नवपुस्ताले पनि भन्न थाले चुनाव नहुने पार्टीमा किन जाने आउने ? प्रतिष्पर्धा नहुने पार्टीमा किन आउने ? तोकुवा माथिबाट लिस्ट बेच्ने पार्टीमा किन आउने ? जहाँ हाम्रो कुनै सम्भावना छैन ।’
उनले कानूनमा नै राजनितिक दलमा एक पटकभन्दा बढी नेतृत्व गर्न नपाउनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । पुरानामा मात्रै नभएर नयाँ राजनितिक दलमा पनि नेतृत्व परिवर्तनमा समस्या देखिएको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २२ मंसिर २०८२, सोमबार