मन्त्रिहरुले बुझ्नुपर्छ, रिबन काट्ने कुरा महत्वपूर्ण कि संसदमा कानून निर्माण गर्नेकुरा: सभामुख घिमिरे (अन्तवार्ता)

प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई एमालेसँगको पक्षधरता त्याग्न नसकेको आरोप निरन्तर लागिरहेको छ । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद हुँदै सभामुख बन्नुभएका घिमिरे एमालेको कार्यकर्ता नै हुनुहुन्छ, सभामुख बन्न सक्नुभएको छैन भनिरहेका छन् । गएको जेठ ३ गते नेपाली काँग्रेसले एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई एमालेको ईसारामा संसद चलाएको आरोप लगाएको थियो । यस्तै पुस ११ गते भएको एक कार्यक्रममा विभिन्न मिडियाका सम्पादकले सभामुखको भुमिका माथि राखेको प्रश्नको जवाफमा मिडियाहरुले व्यवस्थापिकाको धेरै आलोचना गरेर आफ्नै कमी कमजोरी छोप्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको थियो । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले आफ्नो हरेक सार्वजनिक भाषणमा सभामुखलाई पक्षधरताको आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ । यस्ता धेरै प्रश्नको सामना सभामुख घिमिरेले निरन्तर गरिरहनुभएको छ । जेठ ३ गते प्रश्न गरेको काँग्रेसले आफूले उठाएको प्रश्नको उत्तर पायो वा पाएन सार्वजनिक भएको छैन तर फेरि प्रश्न गर्नसक्ने अवस्थामा भने काँग्रेस छैन । अहिले सरकारमा छ काँग्रेस । समन्वयकारी हुनुपर्ने सभामुख, आग्रह र राजनैतिक पक्षधरताबाट टाढा हुनुपर्ने सभामुख ठिक विपरित हुनुहुन्छ भनेर टिप्पणी भइरहन्छ ।

वर्तमान सभामुख घिमिरेसँग संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासको अनुभव प्रशस्त छ । २०५६ सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएर काम गरिसक्नुभएको छ । तर उहाँको भुमिकामा प्रश्नहरु निरन्तर सोझिन्छन् । भोलि शुक्रवारबाट संघीय संसदको पाँचौ अधिवेशन शुरु हुँदैछ । पहिलो दिनको बैठकमा नियमित कार्यसूचि नै धेरै हुन्छ । साथै प्रधानमन्त्रिले संसदलाई सम्बोधन गर्ने कार्यसूचि बनाइएको छ । तर प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पछि संसदको बैठक कार्यसूचिमा प्रवेश गर्ने सम्भावना कम छ । विपक्षीहरुको गठबन्धन सरकारलाई सहज रुपमा सदन चल्न दिने अवस्थामा छैनन् । अनौपचारिक रुपमा सभामुखलाई यसबारे जानकारी छ । यस्तो अवस्थामा सभामुखको भुमिका के हुने, कस्तो हुन्छ ? यो अधिवेशन अवरोध रहित ढंगले सञ्चालन गर्ने, सभामुखको योजना के छ ? यो अधिवेशनमा सभामुखको भुमिका कसरी निष्पक्ष हुन्छ भनेर हामीले प्रतिनिधी सभाका सभामुख घिमिरेलाई सोधेका छौं । न्युज एजेन्सी नेपाल सँगको संवादमा संसद, सरकार, मन्त्री र सांसदहरुको भुमिकाबारे सभामुख घिमिरेले आफ्ना धारण सार्वजनिक गर्नुभएको छ । संवादमा सरकार र सरकारका मन्त्रीले संसदप्रति देखाउँदै आएको व्यवहारमा असन्तुष्टी व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रश्तुत छ प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको संवादको सम्पादित अंश ।

प्रश्नः संघीय संसद्को पाँचौं अधिवेशन यही शुक्रवारबाट (भोलि) शुरु हुँदैछ, यो अधिवेशन कसरी अगाडि बढ्छ ?

जवाफः संसद्को मुख्य काम राज्यलाई आवश्यक परेको कानून बनाउने हो । अहिलेसम्म हामीले चारवटा अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्यौं । तर तुलनात्मक रुपमा यस क्षेत्रबाट राम्रो प्रगति नभएको सबैतिर महशुस भएकै छ । त्यसैअनुसारको टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । म आफैँलाई पनि विगतमा संसदमा आएका विधेयकहरुलाई छलफल गरेर टुंग्याउने काम कमै मात्र गरेको छ । दिनप्रतिदिन विधेयक अथवा कानूनको अभाव भयो भन्ने हल्ला चलिरहँदा सरकारले अहिले ६÷६ वटा विषयमा अध्यादेशको माध्यमबाट कानून ल्याएको छ । यसले पनि सरकारलाई काम गर्नको लागि कानूनको खाँचो छ भन्ने देखिएको छ । त्यसकारण यो अधिवेशन जसलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ यो अधिवेशन विधेयकमा केन्द्रित रहनेछ । संसद्मा आएका र छलफल टुङ्गिएको विधेयकहरुलाई पारित गर्नेछ । सरकारले धेरै विधेयकहरु ल्याउँछु भनेर भनेको छ । सरकार ल्याएका विधेयकहरुलाई यही अधिवेशनबाट टुंग्याउने कोशिसहरु हुनेछन् । त्यही ढंगबाट चलाउनुपर्ने मेरो सोचाई र प्रयत्न छ ।

प्रश्नः माघ महिनामा त सरकारले ल्याएका अध्यादेशले संसद्मा बिजनेस देला, काम होला, क्यालेण्डर पनि त्यहीअनुसार बनेको छ, तर संसदीय समितिले तिब्रताका साथ काम गर्न सकिरहेको छैन, यस्तो अवस्थामा संसदले विजनेश नपाउने शंका अझै छ नि ?

जवाफः तपाईंले भन्नुभएको कुरा सही हो । तर आंशिक मात्र सही हो । किनभने मैले संसदमा विजनेसको अभाव देखिरहेको छैन । दुई÷तीन वटा विधेयक त प्रतिवेदनसहित संसदको पूर्णबैठकमा छलफलको तयारीमा बसेको अवस्था छ । तिनीहरुलाई पास गर्नको लागि धेरै समय लाग्दैन । तर ६÷६ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनैपर्छ । किनभने ६० दिनभन्दा पछाडि अध्यादेशले काम गर्दैन । ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण समेत भइसक्नुपर्छ । हाम्रो प्रणालीले त्यसलाई परिपक्व बनाउने, ७२ घण्टाको सूचना दिने, संसदीय समितिमा बुँदागत छलफलहरु गर्नुपर्ने भएको कारणले ति ६ वटा विधेयकहरु पनि प्रतिस्थापन विधेयकको रुपबाट ल्याउनैपर्छ । सरकारले ल्याउँछ । सरकारल नल्याउने हो भने यी अध्यादेशको औचित्य नै हुँदैन । त्यसले गर्दाखेरि ६ वटा प्रतिस्थापन विधेयकसहित ९ वटा विधेयक त त्यसै भए । अहिले १४ वटा विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा रहेका छन् । जस्तोसुकै स्थितिमा पनि पनि समितिले ५० प्रतिशत विधेयक मात्रै टुंग्याए भने पनि ७ वटा विधेयक आउँछन् । त्यसभन्दा बढी नै विधेयक संसदमा पेस गर्छांै भनेर मलाई समितिका सभापतिज्यूुहरुले भन्नुभएको छ । त्यसो हुँदा समितिबाट कम्तीमा पनि १०÷१२ वटा विधेयकहरु आउनेछन् । यस हिसावले विजनेसको अभाव हुँदैन । तर यिनीहरुलाई उपयुक्त समयभित्र छलफल गर्न कसरी ल्याउँछौं भन्नेकुरामा अलि बढी चिन्ता हो । तर संसदको आउँदो अधिवेशनमा विजनेशको चिन्ता हुँदैन भन्ने मेरो बुझाई छ ।

प्रश्नः संसदमा सांसदहरुको उपस्थितिको विषय पनि बेला—बेला चर्चाको विषय बनिरहन्छ, सांसदहरु उपस्थित नहुने अवस्था विद्यमान छ, कति बैठक त तपाईंले खालि कुर्सी अगाडि बसेर सञ्चालन गरेको हामीले देखेका छौं, यसबारे प्रमुख सचेतकहरुसँग कुराकानी पनि गर्नुभयो, के भन्नुभयो उहाँहरुले ?

जवाफः प्रमुख सचेतकज्युहरुले सांसदहरुको उपस्थितिलाई दैनिक रुपमा सार्वजनिक गरिदिनुहोस् त्यसबाट सांसदहरुलाई संसदमा उपस्थित हुन जिम्मेवार बनाउँछ र गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगित हुने अवस्था रोकिन्छ भन्नुभएको छ । मैले प्राविधिक भन्दा पनि जिम्मेवारी महशुस गर्ने कुरामा हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छु । जिम्मेवारी भनेको माननीयहरुले सभामा आउने, सभामा समय दिने र विषयमा केन्द्रित हुने, आफ्ना विचारहरु राख्नुपर्ने र विचारका आधारमा आफ्ना कुराहरु पारित गर्नुपर्ने तथा जनता र राष्ट्रको हितका लागि जनप्रतिनिधिको हिसावले खेल्नुपर्ने भुमिकाहरु खेल्ने गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर भनिरहेको छु । संसदको गरिमा बढाउने विषयमा बढी जोड गर्नुपर्ने कुराहरु मैले हरेक बैठकहरुमा भन्दै आएको छु । र तपाईंमार्फत पनि म यही कुराहरु भन्न चाहन्छु । हाम्रो संसदीय अभ्यास पनि छोटो छ । र हामीले हाम्रै विशेषतामा आधारित भएर पनि हाम्रो प्रणाली र नियमावलीअनुसार काम सम्पादन गर्नेकुरामा गति दिन सकिरहेका छैनौं । यसका कारणहरु अनेक होलान् । तर हामीले संसदलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा अग्रसर हुँदै कार्यसूचि पहिले नै पारित गर्ने अभ्यास थालेका छौं । त्यसले संसदहरुलाई आफ्नो समय र गृहकार्यका कामबारे पनि तय गर्छ । अन्य मुलुकमा पनि कुन दिन के हुन्छ भन्ने कुराको पूर्व जानकारी नै हुन्छ । त्यसको हिसावले आफ्नो उपस्थितिको तयारी र उपस्थितिको महत्वबारे उहाँहरुले (सांसद) अनुमान गर्नुहुन्छ । त्यसको आधारबाट संसदमा आफ्नो भुमिका प्रभावकारी हुन्छ भन्ने बुभ्mनुभएको होला भन्ने मैले बुझेको छु । म आएदेखि नै एउटा क्यालेण्डर बनाउने र सोही अुनसार अगाडि बढ्नेबारे प्रयास गरिरहेको छु । यो विधेयक अधिवेशन भएको कारणले यस दिन यो विधेयक संसदमा लैजाने भन्ने टुंग्याउन सकियो भने त्यसमा माननीयज्युहरुको उपस्थिति स्वतः हुन्छ नै । तर कहिलेकाँही माननीयज्य्हरु महत्वपूर्ण काम छोडेर हिँडिदिनुहुन्छ । त्यसकारण सकिन्छ भने सिंगो अधिवेशनको मोटो क्यालेण्डर कार्यान्वयन गर्नेगरी बनाउने मेरो योजना छ ।

अहिले सकिएन भनेपनि केही समयपछि त सकिन्छ नि भनेर जान सकियो भने संसद प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । त्यो सकिएन भने प्रत्येक महिनाको क्यालेण्डर र त्यो पनि सकिएन भने १५ दिनको क्यालेण्डर बनाउनुप¥यो भनेर लागिरहेको छु । कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा संसदीय क्यालेण्डरलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कठोर हुनुप¥यो भन्ने विषय अलि बढी आएको छ । संसद सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सभामुखले आवश्यक प्रवन्ध मिलाउने सँगसँगै कठोरताका साथ जानुपर्ने पनि हुनसक्छ । तर सभामुखले गरेर मात्रै परिवेश नमिल्ने पनि हुनसक्छ । त्यसैले यसमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले महसुश गरेको छु । त्यसकारण क्यालेण्डर बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकियो भने तपाईले भन्नुभएको सांसदहरुको उपस्थिति प्रभावकारी र बाक्लो हुनसक्छ । सांसदहरु जनप्रतिनिधि र एक निश्चित क्षेत्रबाट जितेर आउनुभएको महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । गरिमामय पदमा भएको कारण उहाँहरुको जिम्मेवारी पनि धेरै छ । त्यसमा पनि हाम्रोमा एउटा सांसदले सबैखाले काम गरेर जानुपर्ने परिस्थिति छ । यस्तो बेलामा पनि उहाँहरुले संसदको कुरालाई महत्वपूर्ण ठानेर आउनैपर्छ । त्यहाँ उपस्थित नभएर काम नहुँदाखेरि ठूलो आर्थिक घाटा मुलुकले व्यहोर्नुपरेको हुन्छ । बैठक सञ्चालन गर्न दिनको एक करोड खर्च भइरहेको हुन्छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो अधिवेशनलाई खास विषयमा केन्द्रित भएर चलाउनुपर्छ । जनताको समस्याका कुराहरु पनि ठिक ढंगबाट उजागर गरौं । संसदका प्राथमिकताका कामहरुसँगै यी कामहरु पनि लैजाऔं भन्ने कुरामा दलका नेता र प्रमुख सचेतक, मुख्य सचेत र सचेतहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छु । उहाँहरु पनि यसमा प्रयत्नशील हुनुहुन्छ । सरकारले खेल्ने भुमिकाको कारणले पनि संसद प्रभावित भइरहेको हुन्छ । संसदको प्रभावकारी भुमिका खेल्ने कुराहरुमा प्रतिपक्ष र संसदकै कारणले आवश्यकताभन्दा बढी टकरावहरु भएर प्रभावित हुने गरेको छ । यी सबै हुने कुराहरुलाई अन्यथा नलिउँ तर मुख्य कुरामा प्रभाव नपर्नेगरी गर्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । मुख्य काम भनेको संसदमा आएका विषयहरुलाई टुंग्याउँने हुनुपर्छ । त्यो भनेको विधेयकसँग सम्बन्धित छ । राष्ट्रिय महत्वका कुराहरुलाई सामूहिक रुपमा टुंग्याउने कामहरु गर्नुप¥यो । संसदले खेल्नुपर्ने भुमिकाहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अन्य कुराहरुलाई पनि सँगसँगै लिएर जाउँ भन्ने कुरामा चाँही समितिहरुको ध्यानाकृष्ट भएको छ, दलहरुको ध्यानाकृष्ट भएको छ । यसरी जान सकियो भने समयको सदुपयोग हुने कुरा, सम्पतिको सदुपयोग हुने कुरा र जनप्रतिनिधिले खेल्नुपर्ने भुमिका प्रभावकारी हुन्छ भनेर हामीले प्रयास गरिरहेका छौं ।

प्रश्नः संसद बैठकमा विषयगत मन्त्रीहरु उपस्थित नहुने प्रवृत्ति छ, सरकारको प्रतिनिधि भएपछि बैठक चलाइदिने तर सम्बन्धित मन्त्री नहुने, संसदको कामप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी नभएको जस्तो पनि देखिन्छ, सचेतकहरु सँगको बैठकमा यस विषयमा केही छलफल भयो कि भएन ?

जवाफः तपाईले महत्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो । यसमा दुईटा कुराहरु छन् । पहिलो, संसद र सरकार एक÷अर्काका सहयोगी हुन् । त्यस कुरालाई भावनाले नभई जिम्मेवारी र व्यवहारतः मिलाउन जरुरी छ । दोस्रो, मन्त्री आफू उपस्थित भएर सम्बन्धित कुराहरु संसदमा ल्याउने र त्यसको आधारमा निर्णय गरेर पास गर्नुपर्ने अथवा नगर्नुपर्ने कुरामा सरकारको भुमिका त्यत्तिकै हुन्छ । संसदको भुमिकामा पनि मैले बनाएको मेरो सरकार हो, संसदप्रति उत्तरदायी सरकार हो, सरकारलाई पनि नियमन गर्ने निकाय संसद हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ । सरकारलाई कानून चाहिएको छ कि, व्यवहार चाहिएको छ कि निर्देशन चाहिएको छ त्यो भुमिका संसदले निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यो सहयोगात्मक भावना उसले पनि राख्नुपर्छ । हाम्रोमा योजनावद्ध ढंगबाट चल्न चल्नुको सट्टा जे आइपर्छ त्यही गर्दै काम चलाउन परिस्थितिमा बढी चलेको छ । त्यसमा पनि हाम्रो देशको सरकार त एउटा अधिवेसनमै एउटाले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो अर्कोले त्यही नीति एवं कार्यक्रमभित्रै बसेर बजेट ल्याएको छ । यस्तो खालको अस्थिरताको स्थितिमा सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो तयारी गर्ने र जवाफदेही ढंगबाट जानेकुराहरुको अभावमा उपस्थिति गाह्रो हुने गरेको छ । मन्त्रीहरुलाई समयतालिका मिलाउने कुरामा पनि गाह्रो भएको छ । बाहिर फेरि रिबन काट्न मन्त्रीहरु उपस्थित हुन्छन् । तर संसदमा जवाफदेही हुँदैनन् भन्ने टिप्पणी हुने गरेका छन् । रिबन काट्नु पनि उसको जिम्मेवारीभित्र त छ । तर रिबन काट्ने कुरामा कति महत्व दिने र कानून निर्माण गर्ने कुरामा कति महत्व दिने उहाँको कुरा हो । सरकार नै अस्थिर भइसकेपछि सरकारले यस्तो कुराहरु गर्न नसकेको हो भन्ने मलाइ लाग्छ । विगमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित कानून नभएको कारणले सरकारले अध्यदेश ल्यायो । तर सरकारले ६० दिन बित्न लाग्दासम्म प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएन । शुन्यतामा जाने स्थिति आयो । त्यतिबेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विरोध र समर्थन भन्दा पनि जरुरी यो हो भन्ने कुरा महसुश गरिसकेपछि पारित गर्ने काम संसदले ग¥यो । कुरा के हो त भन्दा सरकारले प्राथमिकता छुट्याउन नजानेको, सम्बन्धित मन्त्रीले त्यसको महत्वलाई नबुझेको परिस्थिति विगतमा नि भए । आज पनि भएका छन् । त्यसकारण महत्व र प्राथमिकताका कुराहरु मिलाउन सकेको अवस्थामा मन्त्रीको उपस्थिति हुन्छ । यदि वाध्यतावस मन्त्रीको उपस्थिति हुन सकेन भने पो सहमति र विमतिको आधारमा टुंग्याउने कुरामा जाने हो । तर तर्क र बहस त गर्न सकिन्छ नि । यी कुराहरुमा दुवै पक्षको समझदारीको पनि जरुरत हुन्छ । केही माननीयहरु नयाँ नयाँ भएको कारणले गर्दा पनि त्यसमा केही असर गरेको देखिन्छ । तर मन्त्रीज्युहरुले आफ्नो काम परेको र आएपछि प्रष्ट पार्छु भन्ने कुरामा पनि सहमति र समझदारीबाट काम गर्ने कुराहरु हुनसक्छन् । यी कुराहरुमा अलिकति अपरिपक्वताले पनि काम गरेको हुनसक्छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।

प्रश्नः तपाईंलाई एक आरोप छ, प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्दा संसदका पाँचवटा दलहरुलाई मात्रै बोलाएर छलफल गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरुलाई बोलाउनु भएन, यस्तो विभेद किन ?

जवाफः यसका सन्दर्भमा अन्य दलहरुलाई मैले छुट्टाछुट्टै कुराकानी गर्ने योजना बनाएको छु । तर महत्वको हिसावले फरक हुन्छ नै । महत्वको हिसावले प्राविधिक कुराहरुमा ठ्ूला दलहरुको भुमिका ठूलै हुन्छ साना दलहरुको भुमिका सानै हुन्छ । विचारका सन्दर्भमा उहाँको कुरा नसुन्ने, सानो छस् भन्ने, ठाउँ नदिने कुराहरु होइन । तर मुख्यतः ठूला राजनीतिक दलका कुराहरु के आउँछन् त्यो चाहीँ प्रविधिक रुपबाट निर्णायक हुने गर्दछ । किनभने संसदमा पनि बहुमतले निर्णय गर्छ । सरकार त्यसरि नै गठन हुन्छ । कानूनमा निर्णय पनि त्यसरि नै हुने गर्दछ । संसद सञ्चालन गर्ने सवालमा सानो दलले भनेको कुराहरु पनि कहिलेकाँही लागू हुँदैनन् । सही रहेछ भने त्यो समयक्रममा लागू हुन्छ । तर दलीय प्रणालीमा दलको कुरा अथवा विचारहरु अल्पमतमा प¥यो भने कार्यान्वयन हँुदैन । त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि ठूला दलहरुका कुराहरु सुनिसकेपछि साना दलका कुराहरु ठूला दलसँग मिलेको भए राम्रै भइहाल्यो नमिलेको भए ठूला दलका कुराहरु कुराहरुमा साना राजनीतिक दलका कुराहरु मिलाएर लैजान पनि सजिलो हुन्छ । यो यहाँको आरोप हैन मेरो ट्याक्टिसको कुरा हो । तर उहाँहरुका कुराहरु नसुनेको नबोलाएको हैन । मैले उहाँहरुलाई पटक पटक बोलाउँदा पनि साना दलको एक जना नेता पनि आउनुहुन्न । मैले नाम लिइरहनु पर्दैन । उहाँहरु काठमाडौंमा नै हुुनुहुन्न । मैले मेरो सचिवालयको माध्यमबाट उहाँहरुको बारेमा सोधखोज गरी नै राखेको हुन्छु । एउटा कुरा, जनता समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल भइसकेपछि अहिले हामीलाई एउटा अपm्ठ्यारो परेको छ । पहिले एउटै दल हुँदाको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । उहाँ मन्त्री भएर जानुभएपछि समितिहरुमा छलफल गर्ने व्यवस्था नै छैन । उहाँले अहिले जस्तो छ त्यस्तै राख्नु भनिसकेपछि हामीले त्यसको ठाउँमा अर्कोलाई राख्ने पनि व्यवस्था छैन । यस्तो कारण र अदालतको अन्तरिम आदेशले पनि केही दलहरुसँग हामीले शुन्यतामा बस्नुपर्ने परिस्थिति पनि छ । यी प्राविधिक कुराहरु हुन्, पक्षपात गर्नुपर्ने कुराहरु हैनन् । त्यस्तो भन्नुहुन्छ भने पहिले म सत्तापक्षका दुई दलहसँग बसे, त्यसपछि विपक्षी तीन दलहरुसँग बसे अनि अब अलग अलग बस्छु भनेको पनि छु । खोजेको बेला उपस्थित नहुने पनि यथार्थता हो ।

प्रश्नः संसदमा विचाराधिन विधेयकहरुलाई अगाडि बढाउनका लागि सत्तारुढ दलहरुले कार्यदल नै बनाएको छ, समितिमा विचाराधिन विधेयकहरु छिटो टुंग्याउन नसक्दा स्वार्थ समूहको दबाब बढ्ने गरेको सत्तारुढ दलका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै बोलेका पनि छन्, विधेयकहरुमाथि छलफलका लागि समयसिमा तोक्ने तयारी सरकारले गरेको छ भन्ने सुनिन्छ, त्यसलाई तपाईंले कसरि हेर्नुभएको छ, सदनले कस्तो काम गर्छ ?

जवाफः समयसीमा र नियमावलीले विधेयक टुंग्याउन ढिलाई भएको हो कि अन्य कुनै कारणले ढिलाई भएको हो, शुरुमा यो नै हेर्नुपर्छ । कहिले काँही नियमावलिको लचकतालाई दुरुपयोग गरिएको पनि हुनसक्छ । त्यस्तो बेलामा लचकतालाई अन्य गर्नुपर्छ । नियमावलीमा नबाँध्दा काममा असर परेको छ भने नियमावलीले बाँध्ने काम पनि गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा नियमावलीको आवश्यकता पनि पर्छ । तर मुख्य कुरा त्यो हो कि होइन हेर्नुपर्छ । हाम्रो दोस्रो आम निर्वाचनको पाँचौं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा संसदले मुख्य काम गरेन, संसद प्रभावकारी भएन, हाम्रा प्रतिनिधिहरुले कानून बनाउन सक्नु भएन भन्ने सर्वत्र टिप्पणीहरु भइरहेको छ । विधेयक थिएनन् वा निवयमावलीले हामीलाई वाध्य पारेन भन्ने जवाफ दिने सांसदहरुको स्थिति हो जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने हामीले गरिरहेको काममा सुस्तता आउनुका कारणहरु केलाउँ, जे—जे कारण भएपनि विधेयक पास गर्ने कुरामा कमिहरु भए भन्ने कुरा महसुश भइसकेपछि अब नियमावली तिर फकिर्ने कि पास गर्ने बाटोहरुतिर फर्किने ? मुख्य विषय यो हो । नियमावलीमा व्यवस्था नभएकै कारण लापरवाही भयो भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ भने नियमावली पनि बनाउने हो । त्यसबाहेक अन्य कारण हो भने त्यो पनि खोज्नुप¥यो । जस्तो टिआरसी विधेयक त्यति लामो छलफल भएर पनि पास भएन । पछि नेताहरुका बीचमा समझदारी बनाएपछि पास भएर गयो । यो नियमावलिको अभावले मात्रै हँुदैन । यो त भावना, विचार, दायित्व र जिम्मेवारी र आवश्यकता वोध गर्ने कुरामा भर पर्छ । त्यसकारण त्यो भावनाका साथ काम गर्ने वातावरण कसरी बनाउने हो त्यो मुख्य कुरा हो । अड्किने विषयहरु पत्ता लगाएर टुंग्याउने कसरि हो ? समितिमा प्रभावकारी छलफल र बहस भएन भने के कारणले भएन ? त्यसलाई खोज्ने हो । हामीले समयसिमा तोकेर त्यसअनुसार छलफल गर्न नसके फिर्ता हुन्छ भन्नेकुरा रोज्ने हो कि हाम्रो आवश्यकता र जिम्मेवारी हो भनेर काम गर्ने हो मुख्य कुरा यही हो । तपाईंले भनेको जस्तो नियमावलीको आधारमा पो जानुपर्छ कि भन्ने प्रश्तावहरु आएका छन् । यसमा छलफल र बहस गर्दै जाँदा त्यो बाटो सही हो भने त्यही बाटो अवलम्वन गर्दै जाँदापनि ठिकै हुन्छ । तर जिम्मेवारीका हिसावले जाने कुरामा मौका पो दिएको हुन्छ कि ? यी कुराहरुमा सोच्न जरुरी छ । त्यसकारण यो सदनमा भएको छलफल यही सदनमा सकाउनुपर्ने जिम्मेवारीवोध चाहीँ हुनुपर्दछ । एउटा समयको सीमा त यसै पनि छ नि । त्यसकारण प्रमुख कुरा यो होइन तर आवश्यक पर्दा छलफलहरु गर्नुपर्छ । तर नियमावलीमा समयसिमा नतोकिनु विधेयक छिटो नटुंगिनुको समाधान हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

प्रश्नः संसद बैठकको मुख्य दिन, पहिलो दिन प्रधानमन्त्री सहितका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची तय भएको छ, त्यसपछिका बैठकहरु राजनीतिक कोणबाट हेर्दा बस्न गाह्रो हुने पो हो कि भन्ने पनि छ, यस्ता संकेतहरु देखिएका छन्, तपाई संसदलाई कसरि अगाडि बढाउनुहुन्छ ?

जवाफः अहिले आउन लागेका र अब आउने विधेयकहरु अगाडि बढाएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा सिंगो संसद सचेत छ । त्यसमा पनि संघीय निजामति सेवासँग सम्बन्धित विधेयक, जसको कारणले संघीयतामाथि नै प्रश्नहरु खडा भएका छन् । त्यसैगरी, विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफल भइरहेको प्रहरी समायोजन ऐन लगायतका विधेयकहरु प्राथमिकताका साथ जानुपर्ने छ । यी विधेयकहरुलाई यही अधिवेशनमा पास गर्नु सबै सांसदहरुको दायित्व हो । दलीय हिसाबमा हेर्दा दलका नेताहरुको पनि दायित्व हो । दलका नेताहरु भनेको राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरु पनि हो । त्यसकारण संसदको अधिवेशनमा दलीय हिसावबाट शुभकामना दिने र वातावरण बनाउने हिसावले शुरु गरेका छौं । प्रधानमन्त्रीज्युले अहिलेसम्म गरेका कामहरुको जानकारी संसदलाई जानकारी गराउने कुरा त छ । यस बीचमा वैदेशिक भ्रमण लगायतका विषयमा पनि संसदलाई जानकारी गराउनु हुन्छ । त्यसैअुनसार हाम्रा, दायित्व र जिम्मेवारी वोध गर्दै अगाडि बढ्नेछौं, यो हो ट्र्याक वान । अर्को, हामीले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट माघ २९ सम्मका लागि संसदको कार्यसूची तय गरेका छौं । क्यालेण्डर बनाएर त्यसमा के के, कुन—कुन दिन गर्ने भनेर पनि बनाएका छौं । सबै दलको नेतृत्व भएको कार्यव्यवस्था समितिले निर्णय पनि गरेको छ । अब निर्णय भएका र माघ महिनाको क्यालेण्डरमा रहेका कुराहरुलाई पूरा गर्दै जाने हो । यसमा दलका नेताहरु पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ । तेस्रो, जनप्रतिनिधिहरुबाट केही कुराहरु आउनसक्छन् । जनताले भोगिरहेका समस्या र परिरहेको प्रभावका बारेमा दलीय र विषयको हिसावबाट कुराहरु आउन सक्छन् । त्यस्ता कुराहरुलाई ठाउँ दिने र निकास दिनका लागि संसदीय प्रणाली र मर्यादाअनुसार चलाउँदै जान्छौं । यो बीचमा प्रतिस्थापन विधेयक पनि आउन जरुरी छ । हामीले पहिले पनि विधेयक आउने तर निष्क्रिय हुने घट्ना भोगेको हुनाले सचेत गराइरहेका छौं । ति विधेयकहरुलाई प्राथमिकता दिँदै अन्य कुराहरु समेत प्राथमिकताको आधारमा अगाडि लैजान्छौं । यसका लागि सिंगो संसद, संसदमा भएका राजनीतिक दल र दलका नेताहरुले प्लानिङ गरेका छौं । यसरि नै अगाडि बढ्छ ।

प्रश्नः सरकारले संसदीय समितिमा सघन रुपमा छलफल भइरहेको विधेयक फिर्ता समेत नलिई अध्यादेश जारी ग¥यो, संसदीय प्रणालीमा छलफलको क्रममै रहेको विधेयकलाई रोक्दै अध्यादेशकै रुपमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आउनु र सभामुखको कुनैपनि टिप्पणी नआउनुलाई हामीले कसरि बुझ्ने ?

जवाफः संसदमा रहेको विधेयक सरकारले फिर्ता लिनको लागि पनि संसद बस्नुपर्छ । संसद बसेरै छलफलमा रहेको विधेयकको टुंगो पनि लाग्छ । यस्तै बेलामा सरकारलाई कानूनको आवश्यकता प¥यो उसले अध्यादेश ल्यायो । त्यही विधेयक पास गर्न उसले पर्खिनुपथ्र्यो कि उसले अध्यादेश ल्याउनुपथ्र्यो, अथवा विधेयक फिर्ता लिएर मात्र अध्यादेश ल्याउनुपपथ्र्यो कि यत्तिकै ल्याउनुपथ्र्यो ? यी विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । यी हाम्रा व्यवस्थाभित्रका कुराहरु हुन् । त्यसैले अब दुई वटामा छलफल हुँदैन । कि समितिमा रहेको विधेयक ल्याउछ सरकारले, कि त प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउछ । त्यो छलफलको कुरा हो । तर संसदलाई प्रभावकारी पार्न सकियोस्, संसदले कानून निर्माण गरोस् र संसदले पास गरेका कानूनहरुको कार्यान्वयन सरकारले गर्नसक्ने वातवरण बनाउने प्रयत्न हाम्रो शुरुदेखि नै हो । संसदीय व्यवस्था र प्रणालीको व्यवस्था र जिम्मेवारी पनि यही हो नि ।

प्रश्नः अब अलिकति तपाईंको कुरा, तपार्इंले गर्ने धेरैजसो निर्णयहरु विवादमा आइरहन्छन्, यो समाजको दृष्टिकोणमा समस्या हो कि सभामुखको व्यवहार मै समस्या छ, कसरि हेर्नुभएको छ ?

जवाफः अहिलेसम्म मैले गरेका निर्णयहरु पक्ष र विपक्षमा लागेर नभई कानूनी भुमिका र यथार्थमा रहेर गरेको छु । यहाँले जहाँसम्म पूर्वगृहमन्त्रीको कुरा गर्नुभयो । त्यो हामीले कानूनी व्यवस्था र निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरेको हो । कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गरेको हो । अब दृष्टिकोणमा समस्या हो कि सभामुखको व्यवहारमा समस्या हो भन्नेकुरा गर्नुभयो त्यो त यहाँहरुले सोच्ने कुरा हो । यसमा मेरो दावा के छ भने मैले कुनै पक्ष र विपक्षमा लागेर संसदको गरिमा बढ्ने विषय हुँदैन । मेरो दायित्व संसदको भुमिका र गरिमालाई बढाउने हो । मेरो कर्तव्य निष्पक्षताका साथ लाग्नुपर्ने काममा लाग्ने हो । तर एउटा कुरा चाहीँ के हो भने अघिपछि भन्दा अहिले हाम्रो समाज बढी नकारात्मक भएको छ । सकारात्मक कुराहरुलाई अगाडि लैजाने भन्दापनि नकारात्मक कुराहरुलाई खोज्ने, त्यसमा खेल्ने त्यसमा बढाउने छ, यो चिन्ताको विषय हो । त्यो मेरो विषयमा कति लागू हुन्छ, त्यस विषयमा म धेरै टिप्पणी गर्दिन । तर त्यो प्रवृत्ति डरलाग्दो छ । अहिलेको न्यु मिडिया र एआईको प्रयोग यति नकारात्मक ढंगबाट आइरहेको छ कि यसले हाम्रो समाजलाई कहाँ पु¥याउने हो भन्ने एउटा चिन्ताको विषय छ । तर म जस्तो छु त्यस्तै कुराहरु आउन सकोस् भन्ने चाहन्छु । हामीलाई सच्चिने सवालमा मिडियाहरुले भुमिका निर्वाह गर्न सकुन् भन्ने मेरो भनाइ र बुझाई छ ।

प्रश्नः अन्त्यमा, संसदको कार्यसूचिमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि विधेयकको कार्यसूचिमा परेन किन होला ?

जवाफः तपाईले भनेकोसहित केही यस्ता विधेयकहरु आएका छन् जुन सरकारले अहिले पेश नगर्नुस् है भनेर भनेको छ । जसले गर्दा त्यसलाई हामीले क्यलेण्डरमा राखेनौं । सरकारकै तर्फबाट यसमा सल्लाह गर्ने कुराहरु भएको छ । हामीले चाहीँ सरकारलाई के नपुगेको हो पूरा गर्नुस् नभए हामीले आएका विधेयकहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेका छौं । त्यो मात्रै होइन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक सरकारहरु पटक पटक परिवर्तन हुँदासम्म पनि संसदमा आएर बसिरह्यो । सरकारले अगाडि नलैजाउ भनिरह्यो । पछि सरकारले संसदमा फिर्ताको प्रश्ताव ल्यायो । संसदले स्वीकृति दिएर फिर्ता पठायो । अन्य केही विधेयकहरु पनि त्यसरी नै आएर बसिरहेको छ । हामी ति विधेयकहरुलाई टुंग्याउने पक्षमा छौं । अगाडि लैजाने कि फिर्ता लिने के गर्ने भन्नेकुरा छिट्टै निर्णय हुन्छ ।