Trending
>>   नेपाली काँग्रेसको पक्षमा देशव्यापी जनलहर, आचारसंहिता पालनामा प्रवक्ता चालिसेको जोड >>   निर्वाचनपछि ‘त्रिशंकु संसद’ को सम्भावना–चार शक्तिबीच मुख्य प्रतिष्पर्धाः संयोजक दाहाल >>   संविधानलाई ट्र्याकमा राख्न चुनाव अनिवार्य शर्त हो, मतदान सम्पन्न गर्न सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्छौंः सभापति… >>   सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र पुग्योः आयोग >>   कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचन अवलोकन गर्न दिइने >>   प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी पूराः २ लाख १५ हजार कर्मचारी परिचालन >>   निर्वाचन आयोगद्वारा १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा तयारी पूरा, भ्रामक सूचना र दुष्प्रचारविरुद्ध कडाइ >>   दुई अतिवादका विरुद्ध राष्ट्रिय एकताको पक्षमा उभिन अपील गर्दै दाहालले भने– ‘हामी आफ्नै एजेण्डामा चुनाव… >>   आयोगको प्रतिवेदन चुनाव पछि धकेल्नु गलतः पुष्पकमल दाहाल >>   ‘०८२ देखि ८७ सम्मको ५ वर्षलाई स्वर्णिम काल बनाउँछौँ, काँग्रेसले अब देशलाई दुर्घटनामा पर्न दिँदैन’:…
Logo
१५ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार
१५ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णय (सूचीसहित)


काठमाडौँ। सरकारले समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।

माघ ७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१, सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ र कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८ खारेज गरेको हो । त्यस्तै सरकारले एशियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई मनोनयन गरेको छ ।

बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक बी र ब्लक सीलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ६ र विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली. २०७४ को नियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताए ।

उनकाअनुसार सरकारले जग्गा प्राप्ति तथा अचल सम्पती अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिको कार्यावधि पैंतीस दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्ता छन् सरकारले गरेका निर्णयहरुः


प्रकाशित मिति: ९ माघ २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?