Trending
>>   कृषि तथा वन क्षेत्रलाई उद्योग र बजारसँग जोड्ने गरी सरकारले नीतिगत तयारी गर्दैछः मन्त्री चौधरी >>   चितवन जिल्ला प्रशासनको चेपाङ बस्तीमा घुम्ती शिविर, ९० जनाले पाए नागरिकता >>   आशा गरिएकी जुडोकी पुनमको खराब प्रदर्शन >>   प्रस्तावित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ लाई थप कार्यान्वयनमुखी बनाउन सुझाव >>   द्वन्द्व बढे नयाँ हतियार प्रयोग गर्ने इरानको चेतावनी ,तनाव कायमै >>   ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव पुस्तान्तरण गर्न ‘अनुभव बैङ्क’ स्थापना गर्दैर्छौंः मन्त्री वादी >>   कृषि समितिमा मन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नः ‘मल वितरणको पारदर्शी प्रणाली र अडियो काण्डको स्पष्टीकरण खै ?’ >>   उखु किसानको भुक्तानी समस्या अब एक–दुई दिनमै हल हुन्छ >>   हेलिकप्टर उद्धारमा १५ अर्ब खर्चिएको कुरामा सत्यता छैन, २० करोड चाँही रहेछ : गृहमन्त्री गुरुङ >>   नेप्सेले उपलब्ध सबै उपकरणको कारोबार सञ्चालन गरिरहेको छः लीलाधर सुवेदी
Logo
१५ आश्विन २०८३, बिहीबार
१५ आश्विन २०८३, बिहीबार

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णय (सूचीसहित)


काठमाडौँ। सरकारले समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।

माघ ७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१, सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ र कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८ खारेज गरेको हो । त्यस्तै सरकारले एशियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई मनोनयन गरेको छ ।

बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक बी र ब्लक सीलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ६ र विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली. २०७४ को नियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताए ।

उनकाअनुसार सरकारले जग्गा प्राप्ति तथा अचल सम्पती अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिको कार्यावधि पैंतीस दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्ता छन् सरकारले गरेका निर्णयहरुः


प्रकाशित मिति: ९ माघ २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?