८ माघ २०८१, मंगलवार
काठमाडौँ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपालका अदालतहरुको कार्यसम्पादन अब्बल रहेको बताएका छन् ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिमा बोल्दै उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको कामको समेत उच्च मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले महान्याधिवक्तालाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार बनाउनुपर्ने समेत बताउदै विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरुमा महान्यायाधिवक्ता नै प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बस्ने गरेको बताउदै उनले महानायाधिवक्ताले कार्यसम्पादनका क्रममा भएका त्रुटिहरु सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘अभियोजन लाग्ने बित्तिकै कोही मान्छे दोषि पनि हुँदैन र सबै मानछे निर्दोष हुन्छ भनने कल्पना पनि गर्नु हुँदैन । हाम्रो नेपालको जुन कोर्ट छ त्यो अब्बल छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्नुभएको कामको पनि उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अन्य लोकतान्त्रिक देशहरुमा पनि रिटर्नी जनरल सरकारको प्रमुख सल्लाहकार हुन्छ । कानून मन्त्रीलाई नै रिटर्नी जनरल बनाउने हो भने सरकार परिवर्तन हुनासाथ ति पनि परिवर्तन भइहाल्छन् नि त । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा स्थायी निकाय छ । नायव महान्यायाधिवक्ताज्यु हुनुहुन्छ । उहाँहरु पनि स्थायी हुनुहुन्छ । र सरकारको कानूनी सल्लाह दिने कुराहरु र केही जटिल विषयमा निर्णय लिने कुराहरु बाहेक सबै कामहरु त उहाँहरुले गर्नुहुन्छ । त्यसकारण अहिले जुन प्रकारको कार्य सम्पादन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरिरहेको छ । त्यो सन्तोसजनक नभएपनि उहाँहरुले सुधार गर्नुहुन्छ ।’
उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका समस्या र स्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
प्रकाशित मिति: ८ माघ २०८१, मंगलवार
