Trending
>>   आजको राशिफल : २०८२ साल साउन ०६ गते मंगलबार >>   जलस्रोतको उपयोग र संरक्षणमा जलस्रोत विधेयक अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकताः मन्त्री खड्का >>   चाक्सीबारी बैठकको निष्कर्षः सरकारले जनताका काम गरोस्, संविधान संशोधनको प्रक्रिया शुरु होस् >>   संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नेताहरुकै कर्म र व्यवहारले कमजोर बनाइरहेको छः उपसभापति गुरुङ >>   मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने नभइ स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वको सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा विधेयक अगाडि लैजानुपर्छः सांसद… >>   विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशिघ्र पास गर्न एमाले सांसद गैरेको आग्रह >>   काँग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादको शिक्षा व्यापक बनाउनुपर्छः देउवा >>   अध्यक्ष ओलीको निर्देशनः पार्टी तोडफोड गर्ने तत्वबाट पार्टी जोगाउन एक हुनूस् >>   एमालेको पार्टी सदस्यता नविकरण २८ प्रतिशतले बढ्यो, मिसन ०८४ मा लाग्न ओलीको निर्देशन >>   काँग्रेस पुरानो हुनुमा गर्व छः महामन्त्री थापा
Logo
६ श्रावण २०८२, मंगलवार
६ श्रावण २०८२, मंगलवार

गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइने


तनहुँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्रदेश सरकारले दुई भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले आइतबार दमौलीमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सन्दर्भमा सुझाव सङ्कलन गरेको छ । सरकारले मगर भाषा र गुरुङ भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन विधेयक तयार गरेको छ । सोही विधेयकमा टेकेर प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर सुझाव सङ्कलन गरिएको मन्त्री थापाले बताए।

गण्डकी प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मगर र गुरुङ भाषाको संरक्षण, संवर्द्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिवृद्धि गर्न खोजिएको मन्त्री थापाको भनाइ छ ।

भाषा आयोग काठमाडौँले प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरू पूरा गर्ने अवस्थामा रहेका मगर र गुरुङ भाषालाई प्रदेशका सरकारी कामकाजका भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको मन्त्री थापाले बताए ।

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा गण्डकी प्रदेश सरकारले गत साउन २२ गतेको निर्णयबमोजिम उक्त विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई मस्यौदा निर्माण प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट संसद्मा टेबुल गर्ने सरकारको योजना छ ।

गण्डकी प्रदेशमा मगर समुदायको बसोबास १८ दशमलव ८ प्रतिशत र गुरुङ समुदायको ११ प्रतिशत छ । गण्डकी प्रदेशभित्र मगर दोस्रो र गुरुङ चौथो ठुलो समुदायको रूपमा छ ।


प्रकाशित मिति: ७ माघ २०८१, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?