Trending
>>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
Logo
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार

गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइने


तनहुँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्रदेश सरकारले दुई भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले आइतबार दमौलीमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सन्दर्भमा सुझाव सङ्कलन गरेको छ । सरकारले मगर भाषा र गुरुङ भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन विधेयक तयार गरेको छ । सोही विधेयकमा टेकेर प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर सुझाव सङ्कलन गरिएको मन्त्री थापाले बताए।

गण्डकी प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मगर र गुरुङ भाषाको संरक्षण, संवर्द्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिवृद्धि गर्न खोजिएको मन्त्री थापाको भनाइ छ ।

भाषा आयोग काठमाडौँले प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरू पूरा गर्ने अवस्थामा रहेका मगर र गुरुङ भाषालाई प्रदेशका सरकारी कामकाजका भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको मन्त्री थापाले बताए ।

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा गण्डकी प्रदेश सरकारले गत साउन २२ गतेको निर्णयबमोजिम उक्त विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई मस्यौदा निर्माण प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट संसद्मा टेबुल गर्ने सरकारको योजना छ ।

गण्डकी प्रदेशमा मगर समुदायको बसोबास १८ दशमलव ८ प्रतिशत र गुरुङ समुदायको ११ प्रतिशत छ । गण्डकी प्रदेशभित्र मगर दोस्रो र गुरुङ चौथो ठुलो समुदायको रूपमा छ ।


प्रकाशित मिति: ७ माघ २०८१, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?