Trending
>>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने >>   जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पतीः मन्त्री खनाल >>   राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश >>   पर्यटनमन्त्री सिन्हाको प्रतिवद्धताः कुनैपनि दबाबमा नपरी काम गर्नेछु >>   मन्त्रालयमै जेन–जी कक्ष राखेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छौंः श्रममन्त्री भण्डारी
Logo
१ पुष २०८२, मंगलवार
१ पुष २०८२, मंगलवार

कान्तिपुरले नयाँ के देखायो? रविले नै भनेका छन – चेकमा हस्ताक्षर मेरै हो


  • दिपक बाेहाेरा 

‘कान्तिपुरले आज छापेको ‘सहकारीलाई किस्ता तिरेका चेकको हस्ताक्षर लामिछानेकै भएको फरेन्सिक परीक्षणबाट प्रमाणित’ भन्ने समाचारले नयाँ के देखायो? रवि दाइ आफैँले बयानमा भनिसक्नुभएको कुरा हो– चेकमा हस्ताक्षर मेरै हो। वादीको दावीलाई प्रतिवादीले स्वीकारिसकेको अवस्थामा पनि प्रमाण खोजिरहनु पर्छ र? बरु ऋण लिन फाराम भरेको नै प्रमाण छ प्रमाण छ भन्नेहरुले प्रमाण देखाउन सके त?

महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त्यही होइन? सहकारीबाट ऋण लिन फाराममा गरिएको हस्ताक्षर रवि लामिछानेको नभएको फरेन्सिक रिपोर्टले प्रमाणित गरेको छ। यसले स्पष्ट गर्दछ कि सहकारीको ऋण लिन उनी प्रत्यक्ष संलग्न थिएनन्। प्रमाण छ भन्नेहरु कुन मुखले जनतालाई अनुहार देखाउँछन् अब?

चेक काट्नु मात्र कसरी गैरकानुनी हुन्छ? कम्पनी ऐनको दफा ९९ अनुसार गोर्खा मिडिया र रविबीच भएको contract अनुसार कम्पनीको हितमा चेक काट्नै पर्छ। बरु नकाटे गैरकानुनी हुन्छ भन्ने जिकिर इजलासमा कानुन व्यवसायीहरुले गरिसकेका छन्।

त्यसैगरी, अभियोग पत्रमा उल्लेखित २१ चेकमध्ये केवल ६ वटा मात्रै रवि कार्यरत रहँदाको हुन्। बाँकी चेकका घटनाहरू उनको कार्यकालका हैनन्। अझ अभियोग पत्रमा चेकका मितिहरू इस्वी र विक्रम संवत मिसाएर मिसलिड गर्न खोजिएको तथ्य कानुन व्यवसायीहरूले इजलासमै स्पष्ट गरिसकेका छन्।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, चेकमा हस्ताक्षर र अन्य विवरण लेख्ने अक्षर फरक छ। यसले के देखाउँछ भने, ती चेक रवि दाइको जानकारीबिना प्रयोग भएका हुन्। त्यसो भए, यो कुरालाई न्यायिक रूपमा केलाउनु जरुरी छ।


प्रकाशित मिति: २५ पुष २०८१, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?