Trending
>>   एक्कासी सुनको मुल्यमा आयो ठूलो गिरावट, चाँदी पनि सस्तो >>   सामाजिक सञ्जालमा महिलाको चरित्र हत्या गर्ने व्यक्ति पक्राउ >>   समानुपातिकका ११० सांसदलाई आज प्रमाणपत्र, सरकार गठनको बाटो खुल्ने >>   गगनको राजीनामापछि कांग्रेस ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ मा—विश्वप्रकाशको चाल प्रतीक्षा >>   सरकारमाथि बास्कोटाको टिप्पणी : “अब जनताले बहाना मान्दैनन्” >>   काठमाडौंको दरवारमार्गबाट स्रोत नखुलेको नगद सहित दुई जना पक्राउ >>   संसदीय दलको नेता छान्न केही समय लाग्छः रास्वपा >>   शिर्ष टोली एपिएफसँग चित्लाङले अंक खोस्यो >>   फागुनसम्म सरकारले उठायो ७ खर्ब ५१ अर्ब राजश्व >>   गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन सरकारको सिफारिस
Logo
५ चैत्र २०८२, बिहीबार
५ चैत्र २०८२, बिहीबार

कान्तिपुरले नयाँ के देखायो? रविले नै भनेका छन – चेकमा हस्ताक्षर मेरै हो


  • दिपक बाेहाेरा 

‘कान्तिपुरले आज छापेको ‘सहकारीलाई किस्ता तिरेका चेकको हस्ताक्षर लामिछानेकै भएको फरेन्सिक परीक्षणबाट प्रमाणित’ भन्ने समाचारले नयाँ के देखायो? रवि दाइ आफैँले बयानमा भनिसक्नुभएको कुरा हो– चेकमा हस्ताक्षर मेरै हो। वादीको दावीलाई प्रतिवादीले स्वीकारिसकेको अवस्थामा पनि प्रमाण खोजिरहनु पर्छ र? बरु ऋण लिन फाराम भरेको नै प्रमाण छ प्रमाण छ भन्नेहरुले प्रमाण देखाउन सके त?

महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त्यही होइन? सहकारीबाट ऋण लिन फाराममा गरिएको हस्ताक्षर रवि लामिछानेको नभएको फरेन्सिक रिपोर्टले प्रमाणित गरेको छ। यसले स्पष्ट गर्दछ कि सहकारीको ऋण लिन उनी प्रत्यक्ष संलग्न थिएनन्। प्रमाण छ भन्नेहरु कुन मुखले जनतालाई अनुहार देखाउँछन् अब?

चेक काट्नु मात्र कसरी गैरकानुनी हुन्छ? कम्पनी ऐनको दफा ९९ अनुसार गोर्खा मिडिया र रविबीच भएको contract अनुसार कम्पनीको हितमा चेक काट्नै पर्छ। बरु नकाटे गैरकानुनी हुन्छ भन्ने जिकिर इजलासमा कानुन व्यवसायीहरुले गरिसकेका छन्।

त्यसैगरी, अभियोग पत्रमा उल्लेखित २१ चेकमध्ये केवल ६ वटा मात्रै रवि कार्यरत रहँदाको हुन्। बाँकी चेकका घटनाहरू उनको कार्यकालका हैनन्। अझ अभियोग पत्रमा चेकका मितिहरू इस्वी र विक्रम संवत मिसाएर मिसलिड गर्न खोजिएको तथ्य कानुन व्यवसायीहरूले इजलासमै स्पष्ट गरिसकेका छन्।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, चेकमा हस्ताक्षर र अन्य विवरण लेख्ने अक्षर फरक छ। यसले के देखाउँछ भने, ती चेक रवि दाइको जानकारीबिना प्रयोग भएका हुन्। त्यसो भए, यो कुरालाई न्यायिक रूपमा केलाउनु जरुरी छ।


प्रकाशित मिति: २५ पुष २०८१, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?