काठमाडौँ । पूर्वसंस्कति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिआरआई परियोजना अन्तर्गत नभएको बताएका छन् ।
शुक्रवार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आयोजना गरेको एभिएशन मिट—२०२४ः नागरिक उड्ययन र अर्थतन्त्रबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिआरआई परियोजना अन्तर्गतको परियोजना भनेर व्याख्या गर्नुगलत भएको बताएका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको बिआरआई परियोजना सम्बन्धि भएका १० परियोजनाको सम्झौतामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नरहेको स्पष्ट देखिएको बताएका छन् । उनले सम्झौता हुँदा उल्लेख भएका १० रेल्व,सडक,शिक्षा र ट्रान्समिसन लाइन लगायका परियोजनाहरु रहेको भन्दै पोखरा विमानस्थल नभएको बताए ।
उनले सरकारको बिआरआईका १० वटै आयोजनाहरु अनुदानमा हुनुपर्छ भन्ने नेपालको चाहना रहेको बताए । उनले एमसिसि र बिआरआईको पक्षधर भएको भन्दै एमसिसिको कुरा गर्दा चीनलाई बीचमा नेपालले नल्याउने बताए । उनले बिआरआईको विषयमा कुरा गर्दा भारतसँग छलफल गर्नु नपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले भने ,‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिआरआई परियोजना होइन । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा भएको बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर हुँदा कुन–कुन आयोजना गरेका छन् । सबैलाई थाहा भएको छ । सम्झौता हुँदा उल्लेख भएका १० आयोजनाहरु बिआरआई परियोजना भित्रका हुन । रेल्व,सडक,शिक्षा र ट्रान्समिसन लाइन लगायका परियोजनाहरु छन् । जसमा १० वटै आयोजनाहरु अनुदानमा हुनुपर्छ भन्ने नेपालको चाहाना हो । यसमा स्पष्ट छ । यो परियोजनामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छैन । दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरुपमा चलाउनको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारले केही सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ । राजश्वमा समेत छुट दिएको छ । हामी एमसिसि र बिआरआईको पक्षधर हो । भारतका कतिपय नेपालको हितका हुने कामको पक्षमा पनि हो । हामी एमसिसिको कुरा गर्दा चीनलाई बीचमा ल्याउँदैनौं । बिआरआईको विषयमा कुरा गर्दा भारतसँग छलफल गर्नुपर्दैन । भारतीय एक्जिम बैंकको पैसा कहाँ लगानी गर्ने भनेर चीनसँग सल्लाह गर्न जाँदैनौं । यो अहिलेको सरकारको स्ट्याण्डिङ नीति हो । यसलाई अनावश्यक रुपमा मिडिया बाजी गर्ने कुरा राम्रो हुँदैन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बिगार्ने काम गर्छ ।’
उनले दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरुपमा चलाउनको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले केही सहुलियत दिएर भएपनि दुवै विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउनुको विकल्प नभएको बताए ।
प्रकाशित मिति: १२ पुष २०८१, शुक्रबार