११ पुष २०८१, बिहीबार
काठमाडौ। निजामती कर्मचारीका पार्टीगत ट्रेड युनियन हटाउन सत्तारुढ दुई दल काँग्रेस र नेकपा (एमाले) सहमत भएका छन् ।
बिहीवार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संघीय निजामित सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा कर्मचारीका ट्रेड युनियनबारे दुई दलका प्रमुख सचेतकले समान धारणा राखेका हुन् ।
विधयकका सम्बन्धमा पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरुसँगको छलफलमा बोल्ल्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले कर्मचारीहरुलाई दलगत ट्रेड युनियन खोल्न दिन नहुने बताउदै उनले कानूनमा समेत सरकारी संस्थामा आवद्ध व्यक्तिले कुनैपनि पार्टीको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको र कर्मचारीहरुको एउटा मात्र ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले निजामति कर्मचारीका लागि एउटा मात्र ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने र अधिकृतभन्दा माथिल्लो दर्जाका कर्मचारीले त्यसको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘यो पार्टीगत ट्रेड युनियन त खोल्न दिनै हुँदैन । नेपालको कानूनले पनि सरकारी पेरोलमा रहेकाहरुले कुनैपनि पार्टीको सदस्यता लिन पाइदैन भनेर व्याख्या गरेको छ । त्यसैले हामीले यो ट्रेड युनियनहरु हामीले चाँही बोर्ड जम्मै झुन्ड्याएर घर बनाइदिएर राखेका छौं । यो सबै पार्टीले गरेका छौं । यो पार्टीकै धारणा हो । चिफ ह्विफले राखेपछि त पार्टीकै धारणा त होला नि । यो पार्टीगत पार्टीगत ट्रेड युनियन त हटाउनै प¥यो । र एउटा मात्र ट्रेड युनियन राख्दाखेरि अफिर लेभललाई इन्ट्री गर्न दिने हो कि होइन ? म त भन्छु दिनु हुँदैन ।’
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कर्मचारीको ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताउदै कर्मचारीमो पेसागत प्रवद्र्धनको हितसँग जोडिएका कुराहरुमा हामीले बन्देज लगाउन उपयुक्त नभएपनि ट्रेड युनियनहरु राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेको बताएका छन् उनले कर्मचारीको लागि एक मात्र ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने र राज्यको नीतिगत निर्णयमा सहभागि हुने कर्मचारीले कुनैपनि ट्रेड युनियनको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘विधेयकमा ट्रेड युनियनको सन्दर्भमा व्यापक छलफलहरु भएको छ । ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । नेपालको लोकतन्त्र उपलब्धीमा ट्रेड युनियनले असाधारण योगदन पुर्याएको छ । यो यथार्थ हो । यसका लागि उहाँहरुप्रति हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ । आजको सन्दर्भमा यसलाई कसरि व्यवस्थित गर्ने ? यसमा विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरु उठेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । लोकतन्त्रमा पेसागत प्रवद्र्धनको हितसँग जोडिएका कुराहरुमा हामीले उहाँहरुलाई बन्देज लगाउनु उपयुक्त हुँदैन । तर कतिपय यस्ता कुराहरु हुन्छन् जसमा पेसागत हकहितको कुराभन्दा पनि राजनीतिक कुराहर बढी हुने गरेका छन् । कँही न कहँी व्यवस्थित गरौं । सेक्सन अफिसरहरु समेत ट्रेड युनियनमा आवद्ध भएर काम गरिरहनुभएको छ । उहाँहरु भनेको सामान्यतया नीतिगत निर्णयमा सहभागि हुने जिम्मेवारी हो । नीतिगत निर्णयमा सहभागिता जनाउने व्यक्तिहरुलाई ट्रेड युनियनको छाताभित्र राख्न हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठेका छन् । त्यसैले यसमा छलफल चलाउन जरुरी छ । यस विषयमा गम्भिर छलफल चलाउँ । नीतिगत निर्णय गर्न पाउने कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा राख्दा र नराख्दा राष्ट्र र जनताले पाउने लाभमा उत्कृष्टतामा के हुने भन्ने बहस हुनसक्छ ।’
दुवै राजनीतिक दलहरुले कर्मचारीको एउटै ट्रेड युनियन बनाउनुपर्ने र उक्त युनियनमा नीतिगत निर्णयमा सहभागि हुने कर्मचारी आवद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
प्रकाशित मिति: ११ पुष २०८१, बिहीबार
