Trending
>>   औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छःविद्यादेवी भण्डारी >>   एशियाली खेलकुदः नेपाली आर्चरी टोलीको चुनौती समाप्त, खेलाडी भन्छन्– ‘अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको खाँचो’ >>   पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा >>   कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल >>   केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास >>   निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ >>   सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’ >>   प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत >>   नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश फैलाउनसके धेरै पर्यटकीय बजार गुमाउनुपर्दैनः हान अध्यक्ष शाह >>   विपद् व्यवस्थापन कोषको नाम परिवर्तन गर्न र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सांसद खरेलको माग
Logo
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि माओवादी केन्द्रको ‘नोट अफ डिसेन्ट’


काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने तयारी गरेका छन् ।

विधेयकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाई कारागारभित्र रहेका नेता कार्यकर्ताहरुको रिहा तथा सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सरकार सहमत भएको निर्णय भएपछि माओवादी केन्द्रले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने तयारी गरेका हुन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच देशको राजनीतिक समस्या वार्ता तथा संवादमार्फत समाधान गर्न सहमत भएको आधारमा दफा ६४ आएको आएकोले आफ्नो पार्टीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताए । उनले यसरि भएको सहमतिले सरकार राजनीतिक दलहरुको गला रेट्ने पासो बनाइरहेको बताएका छन् ।

उनले भने , ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिवन्ध हटाउन कारागारभित्र रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्ना सबै क्रियाकलपाहरु शान्तीपूर्ण ढंगले गर्ने कुरामा सहमत भएको छ । नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्या वार्ता तथा संवादमार्फत समाधान गर्न सहमत भएका छौं भन्ने आधारमा दफा ६४ आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । हुन त अहिले विभिन्न कोणबा प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । सहमति गरे नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि प्रतिक्रियाहरु अमएका छन् । यसरि सहमत गरेको भए सरकार राजनीतिक दलहरुको गला रेट्ने पासो पनि बनाउँदैछ भन्ने प्रतिक्रिया पनि आएका छन् । यसमा हाम्रो दलको तर्फबाट नोट अफ डिसेन्ट चाहीँ हुन्छ । त्यसबेला तत्कालिन मन्त्रीज्युले ल्याएको प्रश्ताव राख्नुपर्छ भन्ने मेरो जिकिर रहन्छ ।’

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको हिउँदे अधिवेसनमा संसदमा पेस गर्ने समितिको तयारी छ । विधेयकमा २१ वटा बुँदामा छलफल गर्न बाँकी छ । विभिन्न ७९ वटा कानूनलाई संशोधन गर्न उक्त विधेयक ल्याइएका हुन् ।


प्रकाशित मिति: ८ पुष २०८१, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?