Trending
>>   रवि लामिछानेको अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा मंगलबारका लागि सारियो >>   विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी अन्त्य र ‘सेन्ट्रल स्कलरसिप पोर्टल’ नेविसंघको नयाँ एजेण्डा >>   नेपाली चलचित्र पहाडको ‘मोहनी लगाउने’ सार्वजनिक >>   रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयसम्बन्धी रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदै >>   पुरानै राजनीतिक संस्कार बोकेर हिँड्यौँ भने जनताले पाँच वर्ष भन्दा टिक्न दिँदैनन्ः सांसद पोखरेल >>   शिक्षामा ५५ बुँदे सुधार र वडा तहमा बजेटको विकेन्द्रीकरण, वडा अध्यक्षहरूलाई शक्तिशाली बनाइयो : मेयर… >>   आठौं अन्तर्राष्ट्रिय जुडोमा पाम र एमएमएसी च्याम्पियन >>   निर्वाचन आयोगद्वारा प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन पेश >>   शतक प्रेरित आर्मी र एपिएफ विजयी >>   सुक्दै गएका ढुंगेधारा र काकाकुल काठमाडौंको ‘मौन चित्कार’ (फोटो फिचर)
Logo
९ चैत्र २०८२, सोमबार
९ चैत्र २०८२, सोमबार

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि माओवादी केन्द्रको ‘नोट अफ डिसेन्ट’


काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने तयारी गरेका छन् ।

विधेयकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाई कारागारभित्र रहेका नेता कार्यकर्ताहरुको रिहा तथा सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सरकार सहमत भएको निर्णय भएपछि माओवादी केन्द्रले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने तयारी गरेका हुन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच देशको राजनीतिक समस्या वार्ता तथा संवादमार्फत समाधान गर्न सहमत भएको आधारमा दफा ६४ आएको आएकोले आफ्नो पार्टीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताए । उनले यसरि भएको सहमतिले सरकार राजनीतिक दलहरुको गला रेट्ने पासो बनाइरहेको बताएका छन् ।

उनले भने , ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिवन्ध हटाउन कारागारभित्र रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्ना सबै क्रियाकलपाहरु शान्तीपूर्ण ढंगले गर्ने कुरामा सहमत भएको छ । नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्या वार्ता तथा संवादमार्फत समाधान गर्न सहमत भएका छौं भन्ने आधारमा दफा ६४ आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । हुन त अहिले विभिन्न कोणबा प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । सहमति गरे नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि प्रतिक्रियाहरु अमएका छन् । यसरि सहमत गरेको भए सरकार राजनीतिक दलहरुको गला रेट्ने पासो पनि बनाउँदैछ भन्ने प्रतिक्रिया पनि आएका छन् । यसमा हाम्रो दलको तर्फबाट नोट अफ डिसेन्ट चाहीँ हुन्छ । त्यसबेला तत्कालिन मन्त्रीज्युले ल्याएको प्रश्ताव राख्नुपर्छ भन्ने मेरो जिकिर रहन्छ ।’

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको हिउँदे अधिवेसनमा संसदमा पेस गर्ने समितिको तयारी छ । विधेयकमा २१ वटा बुँदामा छलफल गर्न बाँकी छ । विभिन्न ७९ वटा कानूनलाई संशोधन गर्न उक्त विधेयक ल्याइएका हुन् ।


प्रकाशित मिति: ८ पुष २०८१, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?