Trending
>>   विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल >>   भदौ २३ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छः गगन थापा >>   १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा >>   सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण ६५ प्रतिशत, छिटो सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन >>   अमेरिकी सेनाद्वारा भेनेजुएलाको तटमा दोस्रो तेल ट्याङ्कर कब्जा >>   प्रधानमन्त्री कार्की र लामिछानेबीच भेटवार्ता: निर्वाचनको सुनिश्चितता र ‘जेन-जी’ को माग सम्बोधन गर्न आग्रह >>   फागुन २१ मा निर्वाचन अनिवार्य, संवैधानिक राजसंस्थाले केही फरक पर्दैनः गगन थापा >>   जेन–जी पुस्ताका मागहरु सम्बोधन नभए निर्वाचन हुन दिँदैनौँः दुर्गा प्रसाईं >>   बङ्गलादेशमा हिन्दु युवकको कुटपिट गरी हत्या गरेर शव जलाएको घटनाविरुद्ध जनकपुरधाममा प्रदर्शन >>   योग र ध्यानका माध्यमबाट भ्रष्टाचार हट्नसक्छः शिक्षामन्त्री पुन
Logo
७ पुष २०८२, सोमबार
७ पुष २०८२, सोमबार

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि माओवादी केन्द्रको ‘नोट अफ डिसेन्ट’


काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने तयारी गरेका छन् ।

विधेयकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाई कारागारभित्र रहेका नेता कार्यकर्ताहरुको रिहा तथा सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सरकार सहमत भएको निर्णय भएपछि माओवादी केन्द्रले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने तयारी गरेका हुन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच देशको राजनीतिक समस्या वार्ता तथा संवादमार्फत समाधान गर्न सहमत भएको आधारमा दफा ६४ आएको आएकोले आफ्नो पार्टीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताए । उनले यसरि भएको सहमतिले सरकार राजनीतिक दलहरुको गला रेट्ने पासो बनाइरहेको बताएका छन् ।

उनले भने , ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिवन्ध हटाउन कारागारभित्र रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्ना सबै क्रियाकलपाहरु शान्तीपूर्ण ढंगले गर्ने कुरामा सहमत भएको छ । नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्या वार्ता तथा संवादमार्फत समाधान गर्न सहमत भएका छौं भन्ने आधारमा दफा ६४ आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । हुन त अहिले विभिन्न कोणबा प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । सहमति गरे नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि प्रतिक्रियाहरु अमएका छन् । यसरि सहमत गरेको भए सरकार राजनीतिक दलहरुको गला रेट्ने पासो पनि बनाउँदैछ भन्ने प्रतिक्रिया पनि आएका छन् । यसमा हाम्रो दलको तर्फबाट नोट अफ डिसेन्ट चाहीँ हुन्छ । त्यसबेला तत्कालिन मन्त्रीज्युले ल्याएको प्रश्ताव राख्नुपर्छ भन्ने मेरो जिकिर रहन्छ ।’

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको हिउँदे अधिवेसनमा संसदमा पेस गर्ने समितिको तयारी छ । विधेयकमा २१ वटा बुँदामा छलफल गर्न बाँकी छ । विभिन्न ७९ वटा कानूनलाई संशोधन गर्न उक्त विधेयक ल्याइएका हुन् ।


प्रकाशित मिति: ८ पुष २०८१, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?