Trending
>>   राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले गरे समिति सभापतिहरुसँग छलफल >>   जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको तोडफोड र आगजनी अपराधिक र षड्यन्त्रपूर्णः ईश्वर पोखरेल >>   राजतन्त्र स्थापना हुने सम्भावना प्रवल छ,कोही उपेक्षित नहुने गरी नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौँ :… >>   जेन–जी आन्दोलनको उपलब्धि अन्तरिम सरकार र निर्वाचनको घोषणामा सिमित रह्योः अध्यक्ष दाहाल >>   सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पुनर्निर्माणः मुख्यसचिव अर्याल >>   प्रधानमन्त्री कार्कीसँग अमेरिकी र चिनियाँ राजदुतको शिष्टाचार भेट >>   अन्तरिम सरकारको मुख्य काम समयमै निष्पक्ष निर्वाचनः गृहमन्त्री अर्याल >>   समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोग तयार छः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी >>   जेन जीको नाममा भएको आगजनी र तोडफोड गर्नेमाथि निष्पक्ष छानविन गरी कारबाही गरियोस्ः प्रकाशमान सिंह >>   जेन-जी आन्दोलनको प्रभावः २० अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा माग दाबी
Logo
३ आश्विन २०८२, शुक्रबार
३ आश्विन २०८२, शुक्रबार

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि माओवादी केन्द्रको ‘नोट अफ डिसेन्ट’


काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने तयारी गरेका छन् ।

विधेयकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाई कारागारभित्र रहेका नेता कार्यकर्ताहरुको रिहा तथा सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सरकार सहमत भएको निर्णय भएपछि माओवादी केन्द्रले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने तयारी गरेका हुन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच देशको राजनीतिक समस्या वार्ता तथा संवादमार्फत समाधान गर्न सहमत भएको आधारमा दफा ६४ आएको आएकोले आफ्नो पार्टीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताए । उनले यसरि भएको सहमतिले सरकार राजनीतिक दलहरुको गला रेट्ने पासो बनाइरहेको बताएका छन् ।

उनले भने , ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिवन्ध हटाउन कारागारभित्र रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्ना सबै क्रियाकलपाहरु शान्तीपूर्ण ढंगले गर्ने कुरामा सहमत भएको छ । नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्या वार्ता तथा संवादमार्फत समाधान गर्न सहमत भएका छौं भन्ने आधारमा दफा ६४ आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । हुन त अहिले विभिन्न कोणबा प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । सहमति गरे नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि प्रतिक्रियाहरु अमएका छन् । यसरि सहमत गरेको भए सरकार राजनीतिक दलहरुको गला रेट्ने पासो पनि बनाउँदैछ भन्ने प्रतिक्रिया पनि आएका छन् । यसमा हाम्रो दलको तर्फबाट नोट अफ डिसेन्ट चाहीँ हुन्छ । त्यसबेला तत्कालिन मन्त्रीज्युले ल्याएको प्रश्ताव राख्नुपर्छ भन्ने मेरो जिकिर रहन्छ ।’

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको हिउँदे अधिवेसनमा संसदमा पेस गर्ने समितिको तयारी छ । विधेयकमा २१ वटा बुँदामा छलफल गर्न बाँकी छ । विभिन्न ७९ वटा कानूनलाई संशोधन गर्न उक्त विधेयक ल्याइएका हुन् ।


प्रकाशित मिति: ८ पुष २०८१, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?