८ पुष २०८१, सोमबार
काठमाडौँ। पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसख्यक समुदायहरुको अधिकारका लागि स्पष्ट कानून बन्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
आईतवार महिला तथा सामाजिक मामिला समिति बैठकमा बोल्दै उनले स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसख्यक समुदाय राज्यले दिने सबैखाले सो सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको बताएका छन् ।
उनले निर्वाचन ऐन बन्नेक्रममा रहेकोले उक्त ऐनमा तेस्रो लिङ्गी, ट्रान्सजेन्डर, पारलिंगीलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताए । उनले उक्त समुदायको व्यक्ति प्रतिनिधि भएर आइसकेपछि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई कुराहरु राख्न सजिलो हुने बताए ।
उनले निजामति ऐनमा समेत आरक्षण नभएको कारणले अल्पसंख्यक समुदाय खुलेर आउन नसकेको बताए । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकारका लागि सरकारले बजेटमार्फत कार्यक्तम ल्याउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
उनले भने , ‘समावेशीताको कुरालाई लिएर लैङ्गिक अल्पसख्यक समुदायहरु तेस्रो लिङ्गी, ट्रान्सजेण्डर, परलिंगी अधिकारको लागि धेरै कानूनहरु बनाउनुपर्ने देखिन्छ । महिला अथवा पुरुषको आरक्षणमा महिला वा पुरुष नै भएर जान पाउनुपर्ने मागहरु परलिंगी समुदायहरुले उठाएको देखिन्छ । अवसरका लागि पनि ट्रान्सजेन्डर हुने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको छ । सरकारसँग त महिला वा पुरुष भनेर अनुभुति नाप्ने यन्त्र त छैन नि । फिलिङकै आधारमा लैङ्गिक पहिचानको किटान गर्ने कि अरु पारामिटर हेर्ने भन्ने बहस अब नेपालमा पनि शुरु भएको छ । यो विषय प्रवेश गर्नै पाएन संविधानले पनि राज्यका निकायहरुमा अरु सबैलाई समावेश गरेको पाइन्छ । अहिले निर्वाचन ऐन आउँदैछ । त्यसमा तेस्रो लिङ्गी, ट्रान्सजेण्डर, पारलिंगीलाई पनि समावेश गर्नको लागि पहल गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यहाँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि यहाँ कुरा गर्नको लागि सजिलो पनि हुन्छ । निजामति ऐनमा पनि आरक्षण छैन । त्यसकारण कर्मचारी पनि खुलेर आउन चाहँदैनन् । नखुलेका त सभासद् पनि हुनुहुन्छ । पहिले पनि हुनुहुन्थ्यो । अधिकारको कुरा गर्दा नखुलेकाहरुको अर्थ हुँदैन । अर्को, यस समूदायका मान्छेहरुका लागि नेपालमा ठिके भएको छ । अधिकार पनि पाएको छ । तर धेरै मान्छेहरु सडकमा आउने गर्नुभएको छ । यसका लागि सरकारले बजेटमार्फत नै कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने हुन्छ । उहाँहरुको खोजि गरेर व्यापार व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्यो ।’
बैठकमा उपस्थित अधिकांश सांसदहरुले यौनिक तथा तेस्रो लिङ्गी, ट्रान्सजेण्डर, पारलिंगी सबै समुदायलाई अन्य शब्दले नसमेटेको उल्लेख गरेका थिए । उनीहरुलाई लैङ्गिक पहिचानको आधारमा नागरिकता दिँदै राज्यका निकायहरुमा समेट्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
बैठकमा आज लैङ्गिक अल्पसख्यक समुदायहरुको पहिचान (तेस्रो लिङ्गी, ट्रान्सजेण्डर, पारलिंगी) अधिकार र समावेशीकरण सम्बन्धमा छलफल भएका छन् ।
प्रकाशित मिति: ८ पुष २०८१, सोमबार
