७ पुष २०८१, आईतवार
काठमाडौँ। बैठकमा नेकपा(माओवादी केन्द्र) सांसद एवं कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले ऐन निर्माणका क्रममा छलफलका लागि पटक—पटक बोलाउँदा समेत सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि समितिमा उपस्थित नहुने भएका कारण ढिलाई भइरहेको बताएकी छिन्
उनले दुई पटक बोलाउँदा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालय छलफलमै सहभागि नभएको उल्लेख गरीन्। उनले अब ऐनमा सम्बन्धित मन्त्रालयको बारेमा कुरा गर्नको लागि कानून मन्त्रालयले सहजिकरण गरिदिनुपर्ने बताएकी छिन् ।
उनले भनिन्,‘अलि लामो समयको कारणले पनि होला हामीले विधेयकका बाँकी रहेका दफाहरु लिएर आएका छौं । त्यसमा मुख्यतः विश्वविद्यालयको समकक्षताको विषय धेरै वटा दफामा नोट गर्नुपर्ने कुरा थियो । मैले अनौपचारिक रुपमा सुनेको पहिला हामीले एउटा छलफल सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र विषय विज्ञहरुलाई यहाँ राखेर छलफल गरिराखेका हौं । हामीले दुई चरणसम्म उहाँहरुलाई बोलाएका थियौं । अरु सबै मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीज्यु आउनुभएको थियो । स्वास्थ्यको चाहीँ आउनुभएको थिएन । अनि त्यो बेला पटक पटक सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नबोलाउने र कानून मन्त्रालयले सहजिकरण गरिदिनुपर्ने सहमति भएको थियो । आज खासमा शिक्षा, स्वास्थ्य र बन मन्त्रालयसँग भएका कुराहरु छलफमा ल्याउन खोजिएको हो । तर त्यो अलि विस्तृत रुपमा आउन सकेन ।’
प्रकाशित मिति: ७ पुष २०८१, आईतवार
