Trending
>>   पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा ल्याउन खोज्नु राष्ट्रपति पदकै अपमान होः प्रधानमन्त्री ओली >>   पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन एमालेको रोक, सम्झायो संविधानको धारा ६१ >>   एमालेले विधान अधिवेशनको सुझाव संकलन थाल्यो, २५१ सदस्यीय केन्द्रिय कमिटी र पदाधिकारी १५ जनाको >>   कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्य अझै छः अध्यक्ष नेपाल >>   वामदेवले भनेः मलाई कार्यक्षेत्र नदिए पार्टीमा लामो समय बस्न सक्दिन >>   झलनाथको टिप्पणीः अहिलेको सरकारले जनताको हितमा कमिलोसम्म पनि मार्न सकेन >>   बंगलादेशको सैन्य विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ३१ पुग्यो >>   उत्तरी म्यानमारमा जेड खानी भत्किँदा २० जना पुरिए >>   पुष्पलाल नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको जनकः वेदुराम भुसाल >>   दक्षिणी इटालीमा अत्याधिक गर्मी
Logo
७ श्रावण २०८२, बुधबार
७ श्रावण २०८२, बुधबार

ऐन पारित गर्न दिनरात मेहनत गर्नुपर्ने :नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियार


काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरुले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

आईतवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा विधेयकको दफावार छलफलमा सहभागि हुँदै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले विधेयक समितिमा आएको एक वर्ष हुन लागेको उल्लेख गर्दै ऐन पारित गर्न दिनरात मेहनत गर्नुपर्ने बताए ।

उनले समितिमा अझै धेरै ऐनहरु बनाउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै छिटो टुंगोमा पुर्‍याउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल अगाडि बढाउन कानून मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनले ऐनका बाँकी दफाहरुमा छलफल गर्न सम्बन्ति मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरुलाई समितिमा बोलाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘यो ऐन यस समितिमा आएको एक वर्ष नै भइसक्यो होला । यति धेरै ऐनहरु बनाउनुपर्नेछ । त्यसैले गर्दा यो एनेलाई छिटो निर्माण गर्नको लागि हामीले दिनरात मेहनत गरेर समितिबाट यो ऐन पारित हुनेगरी लैजानुपर्छ । यसका लागि म माननीय कानूनमन्त्रीज्युको पनि म यसमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । २०/२१ वटा ऐनहरुमा छलफल गर्न बाँकी नै छ भन्ने कुरा पनि प्रस्ताव कै रुपमा आइसकेको अवस्था छ । केही विषयमा हामीले कानुनमन्त्रीज्युलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको राय के हो भनेर प्रश्न पनि गरेका थियौं । तर कतिपय कुराहरु सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरु बोलाएरै छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’


प्रकाशित मिति: ७ पुष २०८१, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?