Trending
>>   देशभर १० लाख १६ हजार बढी मतदाता थपिए, ११४ दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने >>   काठमाडौं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राप्रपाबाट कुन्ती पोखरेलको नाम सिफारिस >>   मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन भाँडिदैछः नेता पाण्डे >>   सबैतिरको आक्षेप सहने हामी अचानो होइनौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी बीचको समझदारीबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिन्छः राप्रपा >>   सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गराउँछ भन्नेमा एमाले विश्वस्त छैनः महेश बस्नेत >>   ओलीलक्षित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीः मान्छेलाई समातेर टुँडिखेलमा गोली हान्ने त होइन नि, कानूनअनुसार हुन्छ >>   विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल >>   भदौ २३ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छः गगन थापा >>   १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा
Logo
७ पुष २०८२, सोमबार
७ पुष २०८२, सोमबार

ऐन पारित गर्न दिनरात मेहनत गर्नुपर्ने :नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियार


काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरुले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

आईतवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा विधेयकको दफावार छलफलमा सहभागि हुँदै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले विधेयक समितिमा आएको एक वर्ष हुन लागेको उल्लेख गर्दै ऐन पारित गर्न दिनरात मेहनत गर्नुपर्ने बताए ।

उनले समितिमा अझै धेरै ऐनहरु बनाउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै छिटो टुंगोमा पुर्‍याउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल अगाडि बढाउन कानून मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनले ऐनका बाँकी दफाहरुमा छलफल गर्न सम्बन्ति मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरुलाई समितिमा बोलाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘यो ऐन यस समितिमा आएको एक वर्ष नै भइसक्यो होला । यति धेरै ऐनहरु बनाउनुपर्नेछ । त्यसैले गर्दा यो एनेलाई छिटो निर्माण गर्नको लागि हामीले दिनरात मेहनत गरेर समितिबाट यो ऐन पारित हुनेगरी लैजानुपर्छ । यसका लागि म माननीय कानूनमन्त्रीज्युको पनि म यसमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । २०/२१ वटा ऐनहरुमा छलफल गर्न बाँकी नै छ भन्ने कुरा पनि प्रस्ताव कै रुपमा आइसकेको अवस्था छ । केही विषयमा हामीले कानुनमन्त्रीज्युलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको राय के हो भनेर प्रश्न पनि गरेका थियौं । तर कतिपय कुराहरु सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरु बोलाएरै छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’


प्रकाशित मिति: ७ पुष २०८१, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?