Trending
>>   केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास >>   निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ >>   सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’ >>   प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत >>   नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश फैलाउनसके धेरै पर्यटकीय बजार गुमाउनुपर्दैनः हान अध्यक्ष शाह >>   विपद् व्यवस्थापन कोषको नाम परिवर्तन गर्न र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सांसद खरेलको माग >>   प्रधानमन्त्री राहत कोषको हिसाबकिताब खोज्दै एमाले सांसद कँडेल >>   कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा युवा नेता भट्टद्वारा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा >>   दशैँअघि नै अवरुद्ध सडक खुल्ने, पोडवे र तौल पुलको विषयमा संसदीय समितिमा बहस >>   चाडपर्वमा यात्रु ठगी रोक्न ‘यात्रु सहायता कक्ष’ र ‘क्यू–फ्री’ प्रणाली प्रभावकारी बनाइने
Logo
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार

न्याय परिषद् नियमावली संशोधनविरुद्ध बारको आन्दोलन कायमै रहन्छः बार अध्यक्ष घिमिरे


काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संवैधानिक व्यवस्था विपरित न्याय परिषद् नियमावली संशोधनविरुद्ध बारको आन्दोलन कायमै रहने बताएका छन् ।

आईतवार बार दिवस, २०८१ को अवसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले न्याय परिषद्ले गैरकानूनी रुपमा नियमावली संशोधन गरेकोले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने बताएका हुन् ।

उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाई हुँदा बारबाट हुने न्यायिक निरुपणका कामहरु नरोकिएको पनि जिकिर गरे । उनले न्याय परिषद्ले आफूले गर्न नसकेका काममा बारलाई दोष दिने गरेको बताएका छन् ।

उनले आरोप,प्रत्यारोपमा उत्रिनु भन्दा न्यायिक सुधारका लागि सबै मिलेर अगाडि जानुपर्ने बताए । उनले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पुसभित्र बारले प्रतिनिधि सिफरिस गसिक्ने समेत बताएका छन् ।

उनले भने , ‘नेपाल बारको स्थापना २०१३ साल पुसको ७ गते भएको थियो । त्यसपछि हामी लगातार बार दिवस मनाइरहेका छौं । बारको इतिहासमा हामीले विभिन्न उतारचढाब हामीले व्यहो¥यौं । यसले निरङ्कुश व्यवस्थाको विरुद्ध लड्यो । त्यस्तै बार विभिन्न न्यायिक सुधारका मुद्दाहरुमा लडिराखेको छ । आजप्रयत्न बार त्यही अभियानमा छ । हामी न्यायपाकिाभित्रका मुलुकका बेथितिहरुको बारेमा बोल्दछौं । विशेषगरी जनताले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो फोकस रहन्छ । पुसको १३ र १४ गते हाम्रो महिला सम्मेलन हुँदैछ । त्यसको एक हप्ता पछिसम्म हामी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफरिस गरिसक्छौं । धेरै ढिलो भएको पनि होइन । केही काम रोकिएको पनि छैन । थुप्रै न्याय परिषद्बाट हुनुपर्ने कामहरु रोकिएका छन् । परिषद्ले आफूले गर्नुपर्ने कामहरु नगरेर यता बारतिर देखाइदिने काम गरेको हामी देख्दछौं । आरोपप्रत्यारोप गर्नुपनि हुँदैन । म कसैलाई गर्न पनि चाहन्न । हामी सबै मिलेर न्यायिक सुधार गर्नसक्छौं । एक्लै कसैको पनि सामथ्र्य छैन । प्रतिनिधि पठाइरहँदाखेरि ऐन संशोधनको विषयमा पनि बारको आन्दोलन कायमै रहेको छ । हामीले नियमावली न्याय परिषद्ले गैरकानूनी रुपमा संशोधन गरेको भनेका छौं । त्यो कुरा लगातार अगाडि बढ्यो । अहिले उहाँहरु यो विषयमा केही नभएको जस्तो गरेर अगाढि बढ्न थालेको हुनाले बार आन्दोलन गर्न बाध्य भएको हो । ’

२०८० असोज १ गते संशोधन भएको नियमावलीको व्यवस्था संविधान र प्रत्यायोजित विधायनविपरीत भएको भन्दै बारले विरोध जनाउँदै आएका छन् । पछिल्लो पटक भने बारले चरणवद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरेका थिए ।


प्रकाशित मिति: ७ पुष २०८१, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?