Trending
>>   काँग्रेस महामन्त्री शर्मालाई एमालेको जवाफः कुलिङ अफ पिरियड व्यवस्था नराख्ने संशोधनको विषयमा आफ्नै सभापतिसँग सल्लाह… >>   राष्ट्रिय सभामा कुलिङ पिरियडबारे एमालेका सांसदहरुको संशोधनले गम्भीर बनायोः पाण्डे >>   एन्फा यु–१६ः मनाङ र श्री भगवतीको जित >>   जनकपुरधामलाई ‘म्यारिज हव’को रुपमा विकास गर्नुपर्छः उपप्रधानमन्त्री सिंह >>   जनार्दन शर्मा लक्षित प्रचण्डको टिप्पणीः फरक मतबाट सिंगौरी खेल्नेलाई प्रशस्त समय दिएको छु >>   गणतन्त्र त आयो तर झारपात पलाएः महासचिव चन्द >>   सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिक संख्या २३ लाख नाघ्यो >>   ओलीलक्षित माधवको टिप्पणीः अरु आउँदा मेरो नेतृत्व खोसिएला भनेर पार्टी प्रवेश गर्न दिइएन >>   मधेसको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैनः प्रधानमन्त्री >>   सरकारले परिणाम आउने गरी काम गर्न सकेनः माधव नेपाल
Logo
७ श्रावण २०८२, बुधबार
७ श्रावण २०८२, बुधबार

न्याय परिषद् नियमावली संशोधनविरुद्ध बारको आन्दोलन कायमै रहन्छः बार अध्यक्ष घिमिरे


काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संवैधानिक व्यवस्था विपरित न्याय परिषद् नियमावली संशोधनविरुद्ध बारको आन्दोलन कायमै रहने बताएका छन् ।

आईतवार बार दिवस, २०८१ को अवसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले न्याय परिषद्ले गैरकानूनी रुपमा नियमावली संशोधन गरेकोले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने बताएका हुन् ।

उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाई हुँदा बारबाट हुने न्यायिक निरुपणका कामहरु नरोकिएको पनि जिकिर गरे । उनले न्याय परिषद्ले आफूले गर्न नसकेका काममा बारलाई दोष दिने गरेको बताएका छन् ।

उनले आरोप,प्रत्यारोपमा उत्रिनु भन्दा न्यायिक सुधारका लागि सबै मिलेर अगाडि जानुपर्ने बताए । उनले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पुसभित्र बारले प्रतिनिधि सिफरिस गसिक्ने समेत बताएका छन् ।

उनले भने , ‘नेपाल बारको स्थापना २०१३ साल पुसको ७ गते भएको थियो । त्यसपछि हामी लगातार बार दिवस मनाइरहेका छौं । बारको इतिहासमा हामीले विभिन्न उतारचढाब हामीले व्यहो¥यौं । यसले निरङ्कुश व्यवस्थाको विरुद्ध लड्यो । त्यस्तै बार विभिन्न न्यायिक सुधारका मुद्दाहरुमा लडिराखेको छ । आजप्रयत्न बार त्यही अभियानमा छ । हामी न्यायपाकिाभित्रका मुलुकका बेथितिहरुको बारेमा बोल्दछौं । विशेषगरी जनताले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो फोकस रहन्छ । पुसको १३ र १४ गते हाम्रो महिला सम्मेलन हुँदैछ । त्यसको एक हप्ता पछिसम्म हामी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफरिस गरिसक्छौं । धेरै ढिलो भएको पनि होइन । केही काम रोकिएको पनि छैन । थुप्रै न्याय परिषद्बाट हुनुपर्ने कामहरु रोकिएका छन् । परिषद्ले आफूले गर्नुपर्ने कामहरु नगरेर यता बारतिर देखाइदिने काम गरेको हामी देख्दछौं । आरोपप्रत्यारोप गर्नुपनि हुँदैन । म कसैलाई गर्न पनि चाहन्न । हामी सबै मिलेर न्यायिक सुधार गर्नसक्छौं । एक्लै कसैको पनि सामथ्र्य छैन । प्रतिनिधि पठाइरहँदाखेरि ऐन संशोधनको विषयमा पनि बारको आन्दोलन कायमै रहेको छ । हामीले नियमावली न्याय परिषद्ले गैरकानूनी रुपमा संशोधन गरेको भनेका छौं । त्यो कुरा लगातार अगाडि बढ्यो । अहिले उहाँहरु यो विषयमा केही नभएको जस्तो गरेर अगाढि बढ्न थालेको हुनाले बार आन्दोलन गर्न बाध्य भएको हो । ’

२०८० असोज १ गते संशोधन भएको नियमावलीको व्यवस्था संविधान र प्रत्यायोजित विधायनविपरीत भएको भन्दै बारले विरोध जनाउँदै आएका छन् । पछिल्लो पटक भने बारले चरणवद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरेका थिए ।


प्रकाशित मिति: ७ पुष २०८१, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?