४ पुष २०८१, बिहीबार
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले वर्तमान गठबन्ध फेल भएको खण्डमा वर्तमान व्यवस्था ढल्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
बिहीवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले संसद्का दुई ठूला दल मिलेर गठन भएको यो सरकार नै वर्तमान व्यवस्थाको अन्तिम सरकार भएको टिप्पणी गर्दै संसद्का दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेको अभ्यास नेपाल बाहेक संसारमा कहीँ नभएकाले उनले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएको कारणले यो व्यवस्था फेल भएको खण्डमा राजनीतिक दलभन्दा बढी कर्मचारी दोषि हुने जिकिर गरेका छन् ।
सांसद सिंहले सादा पोसाकका प्रहरीलाई फिल्डमा खटाउन नहुने समेत बताउदै घुमुवा प्रहरी खटाउनु नै परे घुमुवा पोसाकका प्रहरी मात्र खटाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले भन्सार तथा यातायात कार्यालयहरुमा विचौलियामार्फत मात्र जनताको काम हुने प्रवृत्ति अन्त्य गनुपर्ने बताउदै निजामति विधेयकलाई पास गर्दा राजनीतिक दबाब र प्रभावमा पर्न नहुने र सबै निजामति कर्मचारीका माग सम्बोधन हुनेगरी विधेयक ल्याउन जरुरी रहेको बताए।
उनले भने, ‘निजामति विधेयकलाई ख्याल ठट्टामा पास नगरौं कुनै पनि राजनीतिक दलको एजेण्डा नबनाउँ । राष्ट्र र जनताको एजेण्डा बोकौं । जनता अहिले धेरै मारमा परेका छन् । राष्ट्र अहिले असफलतातिर गइरहेको छ । वर्तमान गठबन्धन फेल भयो भने यो व्यवस्था नै फेल हुन्छ नि । दुनियाँमा कँही पनि संसदका दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाउँदैनन् । यो अन्तिम टेस्ट हो । त्यसैले यो व्यवस्था फेल भएको खण्डमा यहाँको निजामती कर्मचारी पनि त्यत्तिकै दोषि हुन्छ । किनभने जनताको सरोकार राजनीतिक दलहरुभन्दा कर्मचारीहरुसँग बढी हुन्छ । भन्सार, मालपोत लगायतका क्षेत्र जनताको सिधा सरोकार कर्मचारीसँग हुने गरेको छ । अनि सभापतिज्यु प्रहरीमा घुमुवा बन्द गर्नुहोस् । घुमुवा प्रहरी खटाउने हो भने युनिफर्ममा जाओस् । र भन्सार तथा यातायात कार्यालयहरुमा एजेण्ट बन्द गर्नुहोस् । विचौलिया बनाउने काम राज्यले ने गरेको छ । जनताको काम राज्यबाट नभई विचौलियाबाट हुने गरेको छ । ठूलो विचौलिया हटाउने त प्रधानमन्त्री कै क्षमता छैन हटाउने किनभने उहाँकै कार्यकर्ता हो । त्यसकारण मेरो एउटै भनाइ के छ भने यो विधेयकलाई कुने राजनीतिक दलको दबाबमा परेर पास नगरौं । कर्मचारीका माग सम्बोधन हुनेगरि गरौं ।’
बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपर संशोधन प्रश्तावकर्ता सांसदहरुसँग छलफल भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: ४ पुष २०८१, बिहीबार
