Trending
>>   पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन एमालेको रोक, सम्झायो संविधानको धारा ६१ >>   एमालेले विधान अधिवेशनको सुझाव संकलन थाल्यो, २५१ सदस्यीय केन्द्रिय कमिटी र पदाधिकारी १५ जनाको >>   कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्य अझै छः अध्यक्ष नेपाल >>   वामदेवले भनेः मलाई कार्यक्षेत्र नदिए पार्टीमा लामो समय बस्न सक्दिन >>   झलनाथको टिप्पणीः अहिलेको सरकारले जनताको हितमा कमिलोसम्म पनि मार्न सकेन >>   बंगलादेशको सैन्य विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ३१ पुग्यो >>   उत्तरी म्यानमारमा जेड खानी भत्किँदा २० जना पुरिए >>   पुष्पलाल नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको जनकः वेदुराम भुसाल >>   दक्षिणी इटालीमा अत्याधिक गर्मी >>   गाजाका वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी इजरायली सेनाको हिरासतमा
Logo
७ श्रावण २०८२, बुधबार
७ श्रावण २०८२, बुधबार

दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन


काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्नको लागि आवश्यक गृहकार्य जुट्न निर्देशन दिएकी छिन् ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले संसदको हिउँदे अधिवेशनभित्र संसदमा विधेयक पेश गर्नेगरी गृहकार्यमा जुट्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी हुन् । समिति सभापति कमला पन्तले सरकारलाई निर्देशन दिँदै विधेयक निर्माणका लागि समितिले आवश्यक सहयोग गर्ने बतईन् ।

उनले समिति दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी विधेयक निर्माणका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको र उक्त गृहकार्यलाई प्रतिवेदनको रुपमा बुझाउने बतईन् । उनले ऐन निर्माण गर्ने निकाय संसदीय समिति नभएको समेत स्पष्ट पारीन् ।

दलित समुदायहरुमाथि राजनीति भइरहेको भन्दै उनले राजनीतिले आँखा नचिम्लिने गरी ऐन बनाउन जरुरी रहेको बताएकी छिन् ।

सभापति पन्तले भनिन् , ‘समितिमा पेस भएको संसदको प्रश्ताव कार्यान्वयन उपसमितिको प्रतिवेदन सुझावसहित राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि पेश गर्ने । नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दलितका अधिकार तथा विकासका सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्नको लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउनेबारे निर्देशन दिन्छौं । तर यो कहिले गर्ने ? कति दिनमा गर्ने भन्नेकुरा चाहीँ संसदको आउँदो अधिवेशनमा नै विधेयक पेश गर्ने गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरोस् । हामी यसमा सहयोग गर्नको लागि तयार छौं । हामीले गृहकार्य गरेका पनि छौं । ऐन बनाउने निकाय समिति नभएको कारणले हामीले गरेको गृहकार्य प्रतिवेदन बुझाउने छौं । तर यो विषय दुनियामा सुनाउन लज्जास्पद भएको छ । दलित परिवारमाथि राजनीति गरेका छौं । दुईचार र भोट यिनीहरुकै हातमा हुन्छ । राजनीतिले आँखा नचिम्लिने गरी ऐन हामीले बनाउनु पर्‍यो ।’

बैठकमा दलित समुदायको अधिाकार तथा विकास सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता सम्बन्धमा संकल्प प्रश्ताव कार्यान्वयनको अनुगमन उपसमितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन उपर छलफल भएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ४ पुष २०८१, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?