Trending
>>   संविधान संशोधनमार्फत दलित शब्द हटाउँः वामदेव गौतम >>   पाँचपोखरीमा बृहत् स्वास्थ शिविर सम्पन्न >>   दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन >>   अफगानिस्तानमा दुई छुट्टाछुट्टै बस दुर्घटनामा ५२ जनाको मृत्यु >>   ‘विधेयक संशोधनमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप छैन’ >>   मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्रीकी पत्नीलाई एक दर्जनभन्दा बढी आरोपमा सफाइ >>   टिआइपीएफ सम्झौतामा मन्त्री भण्डारी र कोरियाली समकक्षीबीच हस्ताक्षर >>   बलरा नगरपालिका–४ का पूर्ववडाध्यक्ष झाको निधन >>   राज्यका निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानून आवश्यकः न्यायाधीश मल्ल >>   बैंकहरुलाई खराब कर्जा र तरलता व्यवस्थापनको चुनौति
Logo
४ पुष २०८१, बिहीबार
४ पुष २०८१, बिहीबार

संघीयतापछि सरकारी निकायहरुबीच समन्वयको अभाव देखियोः मुख्यसचिव अर्याल


काठमाडौँ। सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संघीयता आइसकेपछि सरकारी निकायहरुबीच समन्वयको अभाव देखिएको बताएका छन् ।

बिहीवार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले संविधानमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व भनेपनि धेरै कुराहरु अलमलमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले पालिकाहरुले बनाएका कानूनहरुमा पनि विवादित विषयहरु रहेको बताउदै उनले संघीय कानून भन्दा विपरित कानून बनाउन नपाइने भएपनि त्योअनुसारको कानून नबनेको बताएका छन् ।

उनले सरकारले युवाहरुलाई सरकारका विभिन्न क्रियाकलापमा समेट्ने भनेर कार्यविधि ल्याइसकेको बताए । उनले आर्थिक सुधारका लागि आयोग नै गठन गरेर अघि बढेको बताए । सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आयोगले दिएको सुझावहरुलाई समेटेर कार्यक्रम बनाउने बताएका छन् ।

उनले भने , ‘संघीयता आइसकेपछि गभर्नेन्स सिस्टममा कोर्डिनेशनको ज्यादै अभाव देखिएको छ । भनेको छ, संविधानमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व । तर धेरै कन्फ्युजनहरु क्रिएट भएको छ । पालिकाहरुले कानून त बनाउनुभएको छ । तर तिनै पालिकाहरुको कानूनहरुको बीचमा पनि विवाद छ । संघीय कानून भन्दा विपरित कानून बनाउन पाइँदैन भन्ने छ । तर त्यो खालको अवस्था सिर्जना भएको छैन । त्यसैले उहाँहरुले निर्माण गरेका कानूनहरु कहिले कहीँ नहुने ठाउँमा अलि बढी एक्टिभ भएको देखिन्छ । हामीले एक आपसमा विश्वास नै आर्जन गर्न सकेनौँ । युवाहरुलाई सरकारका विभिन्न क्रियाकलापमा समेट्ने भनेर कार्यविधि ल्याइसकेका छौँ । आर्थिक सुधारका लागि हामीले आयोग नै गठन गरिसकेका छौँ । केके छन् ल्याकिङहरु ? तीन तहको सरकारबीचको समस्या धेरै आइरहेका छन् । साझा र एकल अधिकारले क्रिएट गरेका अधिकारलाई क्लियरीफिकेशन गर्नका लागि त्यो आयोगले हामीलाई सुझाव दिन्छ र नेपाल सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा त्यही बमोजिम अघि बढ्छ ।’

मुख्यसचिव अर्यालले सरकारले सबै सेवाहरु प्रविधिमैत्री बनाउने भनेर काम अघि बढाइरहेको बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ४ पुष २०८१, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?