Trending
>>   पुस १२ गतेभित्र राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउँछौँः नारायणप्रसाद दाहाल >>   सडक पीडित श्रेष्ठ भन्छन् – हामी सुकुम्वासी हुने भयौँ >>   फागुन २१ मा निर्वाचन नभए सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छः वर्षमान पुन >>   नेपाल आउने भारतीय र भारत जाने नेपालीले प्रतिव्यक्ति भा.रु. २५ हजारसम्म बोक्न पाउने >>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने
Logo
१ पुष २०८२, मंगलवार
१ पुष २०८२, मंगलवार

संघीयतापछि सरकारी निकायहरुबीच समन्वयको अभाव देखियोः मुख्यसचिव अर्याल


काठमाडौँ। सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संघीयता आइसकेपछि सरकारी निकायहरुबीच समन्वयको अभाव देखिएको बताएका छन् ।

बिहीवार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले संविधानमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व भनेपनि धेरै कुराहरु अलमलमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले पालिकाहरुले बनाएका कानूनहरुमा पनि विवादित विषयहरु रहेको बताउदै उनले संघीय कानून भन्दा विपरित कानून बनाउन नपाइने भएपनि त्योअनुसारको कानून नबनेको बताएका छन् ।

उनले सरकारले युवाहरुलाई सरकारका विभिन्न क्रियाकलापमा समेट्ने भनेर कार्यविधि ल्याइसकेको बताए । उनले आर्थिक सुधारका लागि आयोग नै गठन गरेर अघि बढेको बताए । सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आयोगले दिएको सुझावहरुलाई समेटेर कार्यक्रम बनाउने बताएका छन् ।

उनले भने , ‘संघीयता आइसकेपछि गभर्नेन्स सिस्टममा कोर्डिनेशनको ज्यादै अभाव देखिएको छ । भनेको छ, संविधानमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व । तर धेरै कन्फ्युजनहरु क्रिएट भएको छ । पालिकाहरुले कानून त बनाउनुभएको छ । तर तिनै पालिकाहरुको कानूनहरुको बीचमा पनि विवाद छ । संघीय कानून भन्दा विपरित कानून बनाउन पाइँदैन भन्ने छ । तर त्यो खालको अवस्था सिर्जना भएको छैन । त्यसैले उहाँहरुले निर्माण गरेका कानूनहरु कहिले कहीँ नहुने ठाउँमा अलि बढी एक्टिभ भएको देखिन्छ । हामीले एक आपसमा विश्वास नै आर्जन गर्न सकेनौँ । युवाहरुलाई सरकारका विभिन्न क्रियाकलापमा समेट्ने भनेर कार्यविधि ल्याइसकेका छौँ । आर्थिक सुधारका लागि हामीले आयोग नै गठन गरिसकेका छौँ । केके छन् ल्याकिङहरु ? तीन तहको सरकारबीचको समस्या धेरै आइरहेका छन् । साझा र एकल अधिकारले क्रिएट गरेका अधिकारलाई क्लियरीफिकेशन गर्नका लागि त्यो आयोगले हामीलाई सुझाव दिन्छ र नेपाल सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा त्यही बमोजिम अघि बढ्छ ।’

मुख्यसचिव अर्यालले सरकारले सबै सेवाहरु प्रविधिमैत्री बनाउने भनेर काम अघि बढाइरहेको बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ४ पुष २०८१, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?