Trending
>>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त >>   ढकाल नेतृत्वको एनआरएनए जर्मनीको पदस्थापना >>   श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ >>   कांग्रेसको वेबसाइटबाट देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम हटाइयो >>   गोरखा–१ बाट घरदैलो अभियान सुरु गर्दै सुदन >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् स्थलगत निरीक्षण >>   गैँडाको आक्रमणबाट माडीमा एक युवकको मृत्य
Logo
१८ माघ २०८२, आईतवार
१८ माघ २०८२, आईतवार

संघीयतापछि सरकारी निकायहरुबीच समन्वयको अभाव देखियोः मुख्यसचिव अर्याल


काठमाडौँ। सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संघीयता आइसकेपछि सरकारी निकायहरुबीच समन्वयको अभाव देखिएको बताएका छन् ।

बिहीवार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले संविधानमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व भनेपनि धेरै कुराहरु अलमलमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले पालिकाहरुले बनाएका कानूनहरुमा पनि विवादित विषयहरु रहेको बताउदै उनले संघीय कानून भन्दा विपरित कानून बनाउन नपाइने भएपनि त्योअनुसारको कानून नबनेको बताएका छन् ।

उनले सरकारले युवाहरुलाई सरकारका विभिन्न क्रियाकलापमा समेट्ने भनेर कार्यविधि ल्याइसकेको बताए । उनले आर्थिक सुधारका लागि आयोग नै गठन गरेर अघि बढेको बताए । सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आयोगले दिएको सुझावहरुलाई समेटेर कार्यक्रम बनाउने बताएका छन् ।

उनले भने , ‘संघीयता आइसकेपछि गभर्नेन्स सिस्टममा कोर्डिनेशनको ज्यादै अभाव देखिएको छ । भनेको छ, संविधानमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व । तर धेरै कन्फ्युजनहरु क्रिएट भएको छ । पालिकाहरुले कानून त बनाउनुभएको छ । तर तिनै पालिकाहरुको कानूनहरुको बीचमा पनि विवाद छ । संघीय कानून भन्दा विपरित कानून बनाउन पाइँदैन भन्ने छ । तर त्यो खालको अवस्था सिर्जना भएको छैन । त्यसैले उहाँहरुले निर्माण गरेका कानूनहरु कहिले कहीँ नहुने ठाउँमा अलि बढी एक्टिभ भएको देखिन्छ । हामीले एक आपसमा विश्वास नै आर्जन गर्न सकेनौँ । युवाहरुलाई सरकारका विभिन्न क्रियाकलापमा समेट्ने भनेर कार्यविधि ल्याइसकेका छौँ । आर्थिक सुधारका लागि हामीले आयोग नै गठन गरिसकेका छौँ । केके छन् ल्याकिङहरु ? तीन तहको सरकारबीचको समस्या धेरै आइरहेका छन् । साझा र एकल अधिकारले क्रिएट गरेका अधिकारलाई क्लियरीफिकेशन गर्नका लागि त्यो आयोगले हामीलाई सुझाव दिन्छ र नेपाल सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा त्यही बमोजिम अघि बढ्छ ।’

मुख्यसचिव अर्यालले सरकारले सबै सेवाहरु प्रविधिमैत्री बनाउने भनेर काम अघि बढाइरहेको बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ४ पुष २०८१, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?