काठमाडौँ। श्रम , रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न एउटा छुट्टै संस्था स्थापना गरेर श्रम मन्त्रालय मातहत आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
मंगलवार अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन्। उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको लागि कानूनले व्यवस्था गरेअनुसारको संस्था खोल्न सरकार लागिपरेको बताएका छन् ।
उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेको कारण स्वस्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुले बद्मासी गरेपनि श्रम मन्त्रालयले कारबाही गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले वेदैशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुलाई मापदण्डमा ल्याउन सकेको अवस्थामा श्रमिकहरु डेथ ट्र्यापमा पर्ने गरेको बताएका छन् ।
उनले भने , ‘अब नेपाल सरकार, श्रम मन्त्रालयले ऐन र कानूनको आधारमा वैदेशीक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको निम्ति कानूनले व्यवस्था गरेको संस्था श्रम मन्त्रालयले दर्ता गर्छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी त स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्ने हो नि त । तर श्रम मन्त्रालयले आफू मातहत राख्छ । गर्छ किनभने वैदेशीक रोजगारीमा जाने नागरिकको स्वास्थ्यमा भोलिको दिनमा केही समस्या परेको खण्डमा उक्त संस्थालाई कारबाही गर्ने अधिकार श्रम मन्त्रालयसँग हुन्छ । बन्द गर्ने अधिकार नि हुन्छ । अहिले यो काम ठूला—ठूला अस्पतालहरुले गरिरहेका छन् । अब उनीहरुले बद्मासी गरेको अवस्थामा कसले कारबाही गर्ने ? श्रम मन्त्रालय ले त सक्दैन । यसो गर्न सकेको अवस्थामा वैदेशीक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु डेथ ट्र्यापबाट जोगाउन सकिन्छ ।’
उनले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रेहका समस्याहरुको समाधान गर्नको सरकार र रोजगारदाताहरुले चनाखो भएर लाग्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा रेहका समस्याहरुको समाधान गर्नको लागि उपलब्ध ऐन र कानूनरुको सही कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउदै उनले ऐन र कानूनहरुको सही कार्यान्वयन नगरिँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुले दुख पाइरहेको बताएका छन् ।
उनले भने , ‘वैदेशिक रोजगारसम्बधी ऐन र कानूनहरुको सही कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको छ । कानून र नीति पर्याप्त छन्, समस्या छैन । त्यो लागू नहुँदाको समस्या हो । सबै बसेर कानून बनाएका छौं । तर सबै बसेर त्यो कानून कार्यान्वयनको लागि आवाज उठाउनुपर्ने समस्या छ ।’
उनले सरकारलाई श्रम नीति र वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको लागि दबाब दिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: ३ पुष २०८१, बुधबार