Trending
>>   देशभर १० लाख १६ हजार बढी मतदाता थपिए, ११४ दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने >>   काठमाडौं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राप्रपाबाट कुन्ती पोखरेलको नाम सिफारिस >>   मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन भाँडिदैछः नेता पाण्डे >>   सबैतिरको आक्षेप सहने हामी अचानो होइनौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी बीचको समझदारीबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिन्छः राप्रपा >>   सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गराउँछ भन्नेमा एमाले विश्वस्त छैनः महेश बस्नेत >>   ओलीलक्षित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीः मान्छेलाई समातेर टुँडिखेलमा गोली हान्ने त होइन नि, कानूनअनुसार हुन्छ >>   विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल >>   भदौ २३ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छः गगन थापा >>   १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा
Logo
८ पुष २०८२, मंगलवार
८ पुष २०८२, मंगलवार

अफ्रिकाका १५ करोड मानिस ‘चरम गरिबी’मा


काठमाडौँ । अत्यधिक चिकित्सा खर्चले अफ्रिकाका १५ करोडभन्दा बढी मानिसलाई गरिबीमा धकेल्दै गुणस्तरीय र उत्पादनशील जीवनलाई वञ्चित गरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले जनाएका छन्  ।

बिहीबार विश्वव्यापी स्वास्थ्य कभरेज दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गरेको ‘ट्र्याकिङ फाइनान्सियल प्रोटेक्शन’ प्रतिवेदनमा डब्ल्यूएचओले उक्त तथ्याङ्क उल्लेख गरेका छन्  ।

अफ्रिकाका लागि डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय निर्देशक मात्शिडिसो मोएतीले भने , “आवश्यक औषधि र अन्य स्वास्थ्य खर्च महाद्वीपका कमजोर नागरिकहरूको लागि आर्थिक कठिनाइ र खराब स्वास्थ्य अवस्था निम्त्याउन सक्छ । यस्ता भुक्तानीहरूले धेरै मानिसहरूलाई खाना, आवास र उपयोगिताहरू जस्ता अन्य आधारभूत आवश्यकताहरूमा कम खर्च गर्न बाध्य पार्छ, जसले उनीहरूको अवस्था बिग्रन सक्छ ।”

सन् २००० र सन् २०१९ बीचको अवधिमा आफ्नो घरायसी बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी औषधि र अन्य स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्नेको सङ्ख्या वार्षिक २५ लाखले बढेको जनाएइएका छन्   ।

प्रतिवेदनका अनुसार उच्च स्वास्थ्य खर्चमा विश्वभरका गरिबमध्ये आधा अफ्रिकामा बसोबास गर्छन् । अत्यधिक खर्चले अफ्रिकी नागरिकहरूलाई खाद्यान्न, कपडा र आश्रय जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूमा खर्च घटाउन बाध्य तुल्याउन सक्ने प्रतिवेदनले जनाएका छन्  ।

यसले धेरै अफ्रिकी देशहरूले अत्यधिक स्वास्थ्य खर्चको बोझलाई सम्बोधन गर्न बलियो नीति र विधायी ढाँचाहरू अपनाएका छन् । 


प्रकाशित मिति: २९ मंसिर २०८१, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?