‘भूराजनीतिक दबाबमा परेर बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना सम्पन्न गर्न ऋण लिनु हुँदैन ’

काठमाडौँ । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत ऋण लिँदा आर्थिक लाभ लिन सकिने परियोजनाहरुमा मात्र लिनुपर्ने विज्ञहरु बताएका छन्  ।

बुधवार ललितपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले भावनात्मक बहाकाव र भूराजनीतिक दबाबमा परेर बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना सम्पन्न गर्न ऋण लिन नहुने बताएका हुन् । कार्याक्रममा बोल्दै राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले बिआरआईअन्तर्गत चीनको वित्तीय संस्थाहरुबाट लगानी हुने भएकाले नेपालले ऋण वा अनुदानको बहस गर्न नहुने बताए  ।

उनले चीन सरकारले विगतमा पनि नेपाललाई नौ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै रोड कनेक्टिभिटीका लागि अनुदान सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे  । उनले नेपालले आर्थिक लाभ हुने परियोजनाहरुको पहिचान गरेर मात्र ऋण लिन उपयुक्त हुने बताए  । किमाथान्का–खाँदबारी सडक र हिल्सा–सिमिकोट सडकले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई दक्षिण एशियासँग जोड्ने भएकाले चीन सरकारलाई अनुदान सहयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले  भने , ‘बिआरआईको आफ्नै कल्चरल प्रोजेक्ट होला । प्रोजेक्टको एस्पेक्टमा हेर्दाखेरि अहिलेसम्म जतिपनि देशमा अभ्यास भएको छ । चीन सरकारको मैत्रीपूर्ण उपस्थितिमा प्राविधिक क्षेत्रका परिजोयना समेत चयन गरिन्छ । त्यसमा लगानी भनेको चीनको वित्तीय क्षेत्रबाट हुन्छ । चीनको बैंक र वित्तिय संस्थारुबाट हो नि लगानी हुने त । कुनैपनि देशको बैंक र वित्तीय संस्थाहरु अनुदान दिन बसेका होइनन् क्या । तपाईलाई फाइदा हुन्छ भने लिनुस्, हुँदैन भने नलिनुस् । अनुदान कि ऋण भन्ने विषय बहसको विषय नै होइन । कमर्सियल इन्टिटिबाट कर्जा आउँछ भन्नेकुरा अन्य ठाउँको अभ्यासबाट तपाईं जानकार हुनुहुन्छ भने । यो अनुदानको बहस किन गरिरहेका छन् । म त छक्क परिरेहको छु । चीन सरकारले नेपाललाई नौ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएकै छ । अझै पनि दिन्छु भनेकै छ । सरकारले अनुदान दिन्छ । बिआरआई अन्तर्गतका परियोजानमा अनुदान हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । तर नेपालीहरुमा भावनात्मक बहकाउ, इमोसनल अट्याचमेन्टमा जान्छौं । तर भावनात्मक बहकाउले परियोजना त हुँदैन । यो त एकदम हकिकतमा परिणत हुनुपर्दछ । यो निर्जीव आकँडाले निर्धारण गर्ने विषयवस्तु हो । कसैको भावनाले परियोजना निर्धारण गर्दैन । रोड कनेक्टिभिटीमा चीन सरकारले नेपाललाई ठूलो सहयोग गर्नुपर्छ । बाँकी हामी रणनीतिक र सामरिक हिसावले दबाबमा नपरौं भनेर अरु निकायहरुलाई जिम्मेवार बनाउने दायित्व चीन सरकारको पनि हो । त्यसमा यति आँट गरेर अगाडि बढिसकेपछि नेपाल सरकारले पनि त्यो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । किमाथान्का–खाँदबारी सडक र हिल्सा–सिमिकोट सडक बनाउन चीनले अनुदान नदिएको खण्डमा ऋण लिनुपर्छ ।’