Trending
>>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने >>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक
Logo
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार

जल-ऊर्जा-खाद्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक : ऊर्जामन्त्री खड्का


काठमाडौँ ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का थाइल्याण्डको बैँककमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय माटो तथा जल सम्मेलनमा सहभागी भएका छन ।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि सङ्गठन (एफएओ) को आयोजनामा थाइल्याण्डको बैँककमा आजदेखि सुरु भएकोसम्मेलनमा उहाँ सहभागी हयेका हुन्   । सम्मेलनमा आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले पानीको अभाव व्यवस्थापन र माटोको क्षयीकरण रोक्दै दिगो कृषि र खाद्य प्रणालीको विकासमा उच्चस्तरीय कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएका छन्  ।

ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपालको अर्थतन्त्रको आधार कृषि भएकाले दिगो र लचिलो कृषि खाद्य प्रणाली सिर्जना गर्न विज्ञान, नवप्रवर्तन र नीतिलाई एकीकृत गर्न गरिने बताए  । नेपालले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको तर जलवायु परिवर्तनका असरले हिमाली क्षेत्र परेको असरले यो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री खड्काले जल–ऊर्जा–खाद्य समस्याधलाई दिगो रूपमा सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सहकार्यका लागि आग्रहसमेत गरे ।  उनले  जलवायु सङ्कट र सामाजिक–आर्थिक चुनौतीको सामना गर्दै जलस्रोत व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट अभ्यास र प्राविधिक प्रगति प्रवर्द्धन गर्न थप सहकार्य, ज्ञान र साझेदारी आवश्यक रहेको बताए  ।

तीन दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा नेपाल, थाइल्याण्ड, आयसल्याण्ड, पाकिस्तान, कम्बोडिया, भुटान, चिली जापानलगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी देशका मन्त्री तथा उच्चपदस्थ अधिकारीको सहभागिता रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: २४ मंसिर २०८१, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?