Trending
>>   प्रभु बैंकको सीईओमा सुमन शर्मा, शेरचनले दिए राजीनामा >>   डिजिटल नागरिकता सेवामा काभ्रेपलाञ्चोक अगाडि :वडा तहबाटै अनलाइन सिफारिस सफल >>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त >>   ढकाल नेतृत्वको एनआरएनए जर्मनीको पदस्थापना >>   श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ >>   कांग्रेसको वेबसाइटबाट देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम हटाइयो >>   गोरखा–१ बाट घरदैलो अभियान सुरु गर्दै सुदन
Logo
२१ माघ २०८२, बुधबार
२१ माघ २०८२, बुधबार

जल-ऊर्जा-खाद्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक : ऊर्जामन्त्री खड्का


काठमाडौँ ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का थाइल्याण्डको बैँककमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय माटो तथा जल सम्मेलनमा सहभागी भएका छन ।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि सङ्गठन (एफएओ) को आयोजनामा थाइल्याण्डको बैँककमा आजदेखि सुरु भएकोसम्मेलनमा उहाँ सहभागी हयेका हुन्   । सम्मेलनमा आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले पानीको अभाव व्यवस्थापन र माटोको क्षयीकरण रोक्दै दिगो कृषि र खाद्य प्रणालीको विकासमा उच्चस्तरीय कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएका छन्  ।

ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपालको अर्थतन्त्रको आधार कृषि भएकाले दिगो र लचिलो कृषि खाद्य प्रणाली सिर्जना गर्न विज्ञान, नवप्रवर्तन र नीतिलाई एकीकृत गर्न गरिने बताए  । नेपालले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको तर जलवायु परिवर्तनका असरले हिमाली क्षेत्र परेको असरले यो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री खड्काले जल–ऊर्जा–खाद्य समस्याधलाई दिगो रूपमा सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सहकार्यका लागि आग्रहसमेत गरे ।  उनले  जलवायु सङ्कट र सामाजिक–आर्थिक चुनौतीको सामना गर्दै जलस्रोत व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट अभ्यास र प्राविधिक प्रगति प्रवर्द्धन गर्न थप सहकार्य, ज्ञान र साझेदारी आवश्यक रहेको बताए  ।

तीन दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा नेपाल, थाइल्याण्ड, आयसल्याण्ड, पाकिस्तान, कम्बोडिया, भुटान, चिली जापानलगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी देशका मन्त्री तथा उच्चपदस्थ अधिकारीको सहभागिता रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: २४ मंसिर २०८१, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?