प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कर्मचारीले नटेर्ने प्रवृत्ति विकास हुनु राम्रो होइनः सभापति खतिवडा

काठमाडौँ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कर्मचारीले नटेर्ने प्रवृत्ति विकास हुनु राम्रो नभएको बताएका छन् ।

भ्रष्टाचारबिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सोमवार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताएका हुन्  । उनले मुख्य सचिवले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदा निर्देशन पालना नहुने गरेको बताए । उनले सरकार र मुख्य सचिवले भनेको नमान्ने तर अख्तियारले भन्दा १० मिनेटमा काम गर्ने प्रचलन कर्मचारीतन्त्रमा हावी भएको बताए  ।

उनले अख्तियारसँग डण्डा,कानून र हत्कडी लगाउने क्षमता भएपनि सही रुपमा प्रयोग हुनुपर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचारका विषयमा बेनामी उजुरीहरु दिन पाउने -नपाउने विषयमा राज्य व्यवस्था था सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको बताए । उनले समितिले बेनामीमा भ्रष्टचारको मुद्दा दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था राख्ने गरी कानून बनाउन लागेको बताए  । उनले बजेट छुट्याउँदैमा मानिसहरु जेल जानुपरे विकास निर्माणका कामहरु अगाडी बढ्न नसक्ने बताए । उनले अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने बित्तिकै निलम्वन हुने पद्धतिले भविष्यमा राम्रो नगर्ने बताए  ।

उनले पछिल्लो समय नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयहरु उठेको भन्दै सह–सचिवको जिम्मेवारीमा रहेको काम सचिव र सचिवबाट हुने काम मन्त्रीमा लैजाने अवस्था आएको बताए  । उनले समितिलाई नीतिगत व्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने दायित्व रहेको भन्दै समितिले सो विषयमा स्पष्ट बनाएर संसदमा पठाउने उल्लेख गरे  ।

उनले  भने ,‘अख्तियारमा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा नहुने तर अख्तियारले भनेको मात्रै काम हुने पद्धतिको विकास भयो भने सरकार कहाँ जान्छ त्यो विषयमा कर्मचारीहरुले ध्यान दिनु । मुख्य सचिवले कर्मचारीहरुलाई एउटा निर्देशन दिँदा निर्देशन पालना गर्न अन्कनाउनु हुन्छ । अख्तियारले भन्यो भने १० मिनेटमा काम सक्नुहुन्छ । किनभने अख्तियारमा डण्डा,कानून र हत्कडी लगाउने क्षमता पनि छ । त्यो सही रुपमा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ । भ्रष्टाचारका नाममा बेनामी उजुरीहरु अहिले आइरहेका छन् । त्यो विषय लिने नलिने छलफलमा छ । केही विषयमा असहमति हुने बित्तिकै कसैले बेनमी हाल्ने बित्तिकै त्यही विषयमा वर्षौंसम्म छलफल गरिरह्यौं भने मुलुक कहाँ जान्छ । त्यतातिर ध्यान जानुपर्ने हामीले देखेका छौं । बजेट छुट्याउँदैमा मानिसहरु जेल जानुप¥यो भने विकास निर्माणका कामहरु कसरी हुन्छ । अदालतमा मुद्दा जाने बित्तिकै निलम्वन हुने विकास हुँदै जाने हो भने भविष्यमा के होला । नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयहरु आएका छन् । सह–सचिवको जिम्मेवारीमा रहेको काम सचिव र सचिवबाट हुने काम मन्त्रीमा लैजाने अवस्था आएको छ । नीतिगत व्यवस्था के बनाउने दायित्व समितिलाई आएको छ । समितिले त्यो विषयमा स्पष्ट बनाएर संसदमा पठाउने छौं ।’