२२ मंसिर २०८१, शनिबार
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा नेदरल्याण्ड प्रस्थान गरेकी छिन् ।
शनिवार त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै परराष्ट्रमन्त्री राणा नेदरल्याण्डको हेग प्रस्थान गरेकी हुन् । इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस (आइसिजे) को जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइमा नेपालको तर्फबाट सहमभागिता जनाउने छिन् । नेदरल्याण्डको हेगमा रहेको उक्त अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा गत सोमवार (डिसेम्बर २) देखि सुनुवाइ जारी छ । जलवायु परिवर्तनमा राज्यको भुमिका के हुने भन्ने विषयमा विश्वका सय देश र १२ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सुनुवाइमा भाग लिँदैछन् । परराष्ट्रमन्त्री देउवाले डिसेम्बर ९ अर्थात सोमवार दिनको साढे ३ देखि ४ बजे (हेगको समय) सम्म अदालतसमक्ष नेपालको मौखिक धारणा राख्ने छिन् । हेग प्रस्थान गर्नुपूर्व न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्ता देशहरुले भोगिरहेको समस्याका बारेमा आवाज उठाउने बताईन् । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल लगायतका देशलाई परेको समस्याहरुमा पीडित देशहरुले हालेको मुद्दामा सुनुवाई भइरहेको बताईन् । सुनुवाइमा नेपालको हिमाल पग्लिरहेको विषय विशेष रुपमा उठाउने बताईन् ।
उनले भनिन् , ‘वल्र्डको हिस्ट्रिमै सबभन्दा धेरै जनाले विटनेस दिने, आफ्नो मुद्दा राख्ने, यो एउटा परिस्थिति निर्माण भएको छ । समल आइल्याण्ड नेशन्सहरुले यो क्लाइमेट चेन्ज यस्तै हुँदै गयो र यसमा कुनैपनि किसिमको मिटिगेशन भएन, कुनैपनि किसिमको रोक्ने वातावरण र ग्लोवल वार्मिङ र क्लाइमेट चेन्जले गर्दा जोजो देशलाई नकारात्मक असर परेको छ, त्यसलाई स्टप गर्ने दायित्व कसले हो त ? जसले गराइरहेको छ, त्यसको दायित्व के हो ? यसमा दायित्वबोध गराउनु प¥यो । सय वटा नेसन्सले यहाँ प्रश्तुती गर्दैछ । हामीले पनि खास गर्छौं । हाम्रो हिउँ पग्लिने मात्रै होइन, हिमतालहरु फुट्ने, एक दुई सय वर्ष लगाएर पग्लिेन हिउँ अहिले तत्काल तत्काल भइरहेको छ । सुनकोसीमा ठूलो बाढी आयो । हालसालै पनि बढी वर्षा भयो । हाम्रो जस्तो मुलुकले व्यहोरिरहेको क्षतिको पूर्ति कसले गर्ने । लस अफ ह्युमन लाइफहरु छ ।’
जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार विकसित राष्ट्रले जलवायु संकट समाधानमा पनि उत्तिकै जिम्मेवारी लिनुपर्ने, जलवायु न्यायको सिद्धान्त स्थापित हुनुपर्ने र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावितहरूप्रति राज्यको दायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिने नेपालको तयारी छ । परराष्ट्रमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा हेग पाँच सदस्य हुनुहुन्छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न राज्यको दायित्व के हुने, जलवायु परिवर्तन न्यायिक तथा मानवअधिकारको विषय हुने÷नहुने भनेर गत वर्षको अप्रिलमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभाले उक्त न्यायालयको परामर्श लिने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयअनुसार न्यायालयले महासभालाई अर्काे वर्ष आफ्नो राय दिनुअघि यो सुनुवाइ गर्न लागेका हुन् ।
प्रकाशित मिति: २२ मंसिर २०८१, शनिबार
