२२ मंसिर २०८१, शनिबार
काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुको बाँकी भुक्तानी मंसिरभित्रै दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
१७ औं राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरमा सोमवार काठमाडौंमा प्रभातफेरी कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताएका हुन् । उनले बैंंकहरुले निर्माण व्यवसायीहरुलाई ब्याज तिर्न मंसिरसम्मको समय दिएको उल्लेख गर्दै मंसिरभित्रै सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको बाँकी भुक्तानी दिन नसके निर्माण व्यवसायीहरु पलायन हुने बताए । उनले निर्माण क्षेत्रका समस्याबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई जानकारी गराइरहेको भन्दै छिटो भन्दा छिटो सरकारले नर्माण क्षेत्रलई चलायमान बनाउने कदमहरु अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले निर्माण क्षेत्रमा भएका समस्याहरु पहिचान गर्न आग्रह गरे । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनबाट म्याद थप भएका योजनाहरु सम्पन्न गर्ननै बाधक बनिरहेको उल्लेख गरे । सरकारसँग निर्माण व्यवसायीहरुले लिनुपर्ने भुक्तानीको आँकडा पेश गर्दा सरकारले सरकारले कम आँकडा पेश गरेको दाबी गरे ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले निर्माण क्षेत्र सकसमा पर्नुको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यु, मन्त्रीज्युहरुलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ । अब चाँडो भन्दा चाँडो सरकारले निर्माण क्षेत्रलई चलायमान बनाउने कदमहरु अघि बढाउनुपर्छ । सरकार र निर्माण व्यवसायीहरु विशेष गरी हाम्रो अभिभावक मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ । निर्माण क्षेत्रमा भएका समस्याहरु पहिचान गरेर अहिले पटक पटक भएका समस्याहरु सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनबाट उब्जिएको समस्याहरु जुन आइरहेका छन्, म्याद थप भएका योजनाहरु सम्पन्न हुन सकेका छैनन्, त्यो सम्पन्न गर्न लागि नै १३ औं योजनामा भएको बुँदाहरु नै बाधक भइरहेको छ । त्यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो समाधान खोज्नुपर्छ । सरकारसँग हामीले यति भुक्तानी लिनु छ भन्दै गर्दा सरकारले भुक्तानीको विषयमा कमको आँकडा पेश गर्नु भन्दा पनि हामीले निर्माण क्षेत्रलाई कसरी चलायमान गर्ने र निर्माण क्षेत्रमा भएको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा दुवै पक्षले सकारात्मक रुपमा पहल गर्नुपर्छ । बैंकसँग हाम्रो मंसिरपछि के हुन्छ, हामी डिफल्टर हुन गइरहेका छौँ । अधिकांश निर्माण कम्पनीहरु डिफल्टर हुँदैछ । मंसिर भन्दाअघि नै सरकारले भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरोस् ।’
अध्यक्ष सिंहले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका केही रकम भुक्तानी हुँदैमा निर्माण क्षेत्रले गति लिन नसक्ने उल्लेख गरे ।
प्रकाशित मिति: २२ मंसिर २०८१, शनिबार
