२२ मंसिर २०८१, शनिबार
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले १० दिनभित्रै निर्माण व्यवसायीहरुले बाँकी भुक्तानी पाउने दाबी गरेका छन् ।
१७ औं राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरमा शनिवार काठमाडौंमा प्रभातफेरी कार्यक्रममा सहभागी हुँदै मन्त्री दाहालले सो घोषणा गरेका हुन् । उनले निर्माण क्षेत्र बिना विकास निर्माणका कामहरु अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि आफूले शुक्रवार नै हस्ताक्षर गरिसकेको बताए । उनले असोजको बाढी पहिरोले निर्माण सामग्री उत्पादन र आयातमा समस्या भइरहेकोप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुका समस्या छिटै समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले समयमै राज्यले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी दिन नसक्दा अहिलेको समस्या आएको जिकिर गरे ।
उनले भने , ‘निर्माण क्षेत्र बिना विकास निर्माणका कामहरु अघि बढ्न सक्दैनन् । राज्यले निर्माण गर्दैन । राज्यको तर्फबाट पनि विकास निर्माणका लागि कम्पनी एउटा खोलेको छ तर त्यो कम्पनी निष्क्रिय जस्तै छ । जतिपनि विकास निर्माण सम्बन्धी निर्माणका कामहरु छन् यो यहाँहरुको मार्फतबाट हुने गर्दछ । स्वभाविक रुपले यहाँहरुका समस्याहरु समाधान हुनुपर्छ । यहाँहरु समस्यामा रहेर त्यो काम गर्न सक्नुहुन्न । राज्यको तर्फबाट पनि जिम्मेवार भएर जुन भुक्तानी दिनुपर्ने छ, त्यो समयमै दिनुपर्छ । समयमै दिन नसक्दा राज्य पनि नाजवाफ भएको छ । यस सम्बन्धमा हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तर्फबाट यसको समाधान निकालिसकेका छौँ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँहरुले पाउनु हुने भुक्तानी मलाई लाग्छ, हामीले अवधि त तोक्दै तोक्दै गयौँ, यति समयभित्र यहाँहरुले भुक्तानी पाउनुहुन्छ भनेर । केही भुक्तानीहरु मिलाएर दियौँ पनि । तर अब हामीले १० देखि १२ दिनभित्र नै मैले हिजो मात्रै त्यो फाइलमा साइन गरिसकेको छु । १० दिन कट्दैन होला यहाँहरुको भुक्तानीका लागि । निर्माण सामग्रीहरुको सन्दर्भमा गत असोजको बाढी पहिरोले गर्दा हाम्रा थुप्रै योजनामा समस्या भएको छ । सडक,पुल भत्किएको छ । निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनी पनि तहसनहस भएका छन् । मूल्य भन्दा पनि प्राप्त गर्न नै समस्या पर्ने महशुस भएको छ । त्यसमा कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा सरकारको ध्यान गएको छ ।’
मन्त्री दाहालले आगामी बजेट बनाउनुपूर्व नै पूर्वतयारीका साथ योजनाहरु बनाएर काम अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए । खरिद नियमावली १३ औं संशोधनमा भएका कमजोरीलाई पनि मिलाएर लैजाने बताए । खरिद ऐनले धेरै समस्यामा पारेको उल्लेख गरे । उनले वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनले विकास निर्माणका काममा बाधा पारेको बताए । समयमै काम सम्पन्न गर्ने कुरामा प्रतिवद्धता निर्माण व्यवसायीहरुले जनाउनुपर्ने बताए ।
प्रकाशित मिति: २२ मंसिर २०८१, शनिबार
