१६ मंसिर २०८१, आईतवार
काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले एचआइभी सङ्क्रमणसम्बन्धी ऐन ल्याउने बताएका छन् ।
आइर्ततवार ललितपुरमा आयोजित एचआईभी एड्स सङ्क्रमित नागरिकको मानव अधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले ऐनको ड्राफ्ट आफूलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय ऐन अगाडि बढाउन तयार रहेको बताएका छन् । उनले लक्षित समूहका कार्यक्रमहरुमा धेरै वक्ताहरु बोलेर मात्र नहुने भन्दै ठोस निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताए । एचआईभी सङ्क्रमितहरुको हक र अधिकारहरुको कार्यन्वयनको लागि बजेट नछुट्याइएकोले केही समस्याहरु रहेको बताउदै उनले विभिन्न संघ संस्थाहरुले उपलब्ध गराएको फन्डमा समेत एनजिओको जस्तो द्वन्द्व देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता फण्डहरु स्वयं संक्रमितहरुले नै परिचालन गर्न पाउनुपर्ने बताए । उनले एचआईभी संक्रमितहरुलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्नको लागि सरोकारवाला सबैको उत्तरदायित्व भएको उनको भनाइ रहेको छ ।
उनले भने, ‘कुनैपनि समूह लक्षित कार्यक्रमहरुले ठोस निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । हामी १२, १५ जना आएर भाषण मात्र गर्छौं तर निष्कर्ष निस्कँदैन । यसरि कार्यक्रम गरेर केही पनि निष्कर्ष ननिस्किँदा यो इफोर्टको केही पनि अर्थ हुदैन । एचआइभी संक्रमणसम्बन्धी ऐनको ड्राफ्ट महाँ छ । त्यसलाई कसरि कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यो हामी हामीलाई उपलब्ध गराउनुस् । त्यो ऐन अगाडि बढाउने स्वास्थ्य मन्त्रालय नै होला सायद । हामीलाई के गर्ने भनेर कन्टेन्ट चाहिएको छ । यो त अन्य संस्थबाट कार्यक्रम चलिरहेको छ । हाम्रो बजेटमा त यो शिर्षक नै छैन । बजेटमा सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्दछ । कसैले डोनेट गरेको पनि त्यो मानिसले मानवीय नाताले सहयोग गरेको हो नि । यहाँ त एनजिओको द्वन्द्व जस्तो देखिन्छ । लक्षित समूह अर्कै छ । एचआईभी संक्रमितलाई सहयोग गर्न ल्याइएको फण्ड हो नि त्यो त । त्यसैले एनजीओ पनि उहाँहरुले नै चलाए हुन्छ के मेरो विचारले । यो फण्डको लक्षित समूहले कसरी शतप्रतिशत उपलब्धी हासिल गर्नसक्छ त्यो व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’
प्रकाशित मिति: १६ मंसिर २०८१, आईतवार
