१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले वर्तमान सरकार आएपछि दुग्ध किसानलाई १ खर्ब ३० करोड भुक्तानी गरेको बताएका छन् ।
बिहीवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकार दुग्ध विकास संस्थानलाई सुधार गर्ने पक्षमा लागेको बताउनु भयो । उहाँले असोज मसान्तसम्म किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँलाई घटाएर ५६ करोड बाँकी रहेको बताएका छन् । उनले कर्मचारीलाई उपदान दिनुपर्ने ८ करोड ३८ लाख,कर्मचारी तलव ४ करोड ६३ लाख र सप्लाई पार्टीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने २३ करोड २४ लाखमध्ये अब कर्मचारीलाई उपदान दिनुपर्ने ७ करोड २४ लाख,कर्मचारी तलव १ करोड ७ लाख र सप्लाई पार्टीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १३ करोड ११ लाख र भ्याट भुक्तानी ३ करोड ९४ लाख बाँकी रहेको बताए । उनले सरकारमा आएको चार महिनाको अवधिमा सरकारसँग ६० करोड र बाँकी आफैँ आम्दानी गर भुक्तानी गर्न सफल भएको बताएका छन् । उनले सरकारले बिहीवारको मन्त्रीपरिषद्बाट उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने बताए । उनले भोलिसम्म उखुको समर्थन मूल्य सार्वजनिक हुने बताएका छन् । उनले बाली बीमामा लामो समय रोकिएको पैसा यस वर्ष समयमा नै भुक्तानी दिएको बताए ।
उनले भने,‘ उखुको सन्दर्भमा मन्त्रालयले समर्थन मूल्यको लागि मन्त्रीपरिषद्मा पठाएका छौं । भोलिसम्म उखुको समर्थन मूल्य बाहिर सार्वजनिक हुन्छ । उखु किसानहरु अत्यन्तै मर्कामा छन् । राज्यले किसानलाई दिनुपर्ने मूल्य असोजमा पठाईसक्यौं । यो वर्षको समर्थन मूल्य तोकेपछि त्यसको व्यवस्थापन पनि यो वर्ष नभएपनि यही समयसम्म काम अगाडि बढ्छ । बाली बीमामा लामो समय रोकिएको पैसा दिन सकिएको थिएन । तर यो वर्ष समयमा नै भुक्तानी पाएका छन् । हामीले किसानलाई दिनुपर्ने मल समयमा उपलब्ध गराउन नसक्नुको पछाडी सरकारको झनझटीलो कानून भएका कारण सकिएको छैन । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन लागयतका कानूनहरु संशोधन गर्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । त्यो आगामी संसदमा अगाडि बढ्छ । त्यसमा कृषि ऐन पनि आउँछ । दुग्ध विकास संस्थानले किसानसँगै किनेको मूल्य भन्दा बढी मूल्यमा दुग्ध बेच्ने तर किसानलाई पैसा नदिने कुराहरु आएका छन् । सरकार दुग्ध विकास संस्थानलाई सुधार गर्ने पक्षमा लागेका छौं । असोज मसान्तसम्म किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १ अर्ब ५८ करोड,कर्मचारीलाई उपदान दिनपर्ने ८ करोड ३८ लाख,कर्मचारी तलव ४ करोड ६३ लाख र सप्लाई पार्टीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने २३ करोड २४ लाख थियो । अब किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ५६ करोड,कर्मचारीलाई उपदान दिनुपर्ने ७ करोड २४ लाख,कर्मचारी तलव १ करोड ७ लाख र सप्लाई पार्टीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १३ करोड ११ लाख र भ्याट भुक्तानी ३ करोड ९४ लाख छ । सरकारसँग ६० करोड र बाँकी आफैँ आम्दानी गर भूक्तानी गर्न सफल भएका छौं । किसानलाई हामी आएपछि १ खर्ब ३० करोड भुक्तानी भएको छ ।’
उनले किसानलाई दिनुपर्ने मल समयमा उपलब्ध गराउन नसक्नुको पछाडी सरकारको झन्झटिलो कानून भएको बताएका छन् । उनले त्यसको लागि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन लागयतका कानूनहरु संशोधन गर्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको बताए । उनले कानूनहरु संशोधन आगामी संसद अधिवेशनमा अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १३ मंसिर २०८१, बिहीबार
