९ मंसिर २०८१, आईतवार
काठमाडौं। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारसँग निजी क्षेत्रले उठाएका नीतिगत र कानूनी सुधारका विषय समाधान गरिररहेको बताएका छन् ।
आईतवार १० औं राष्ट्रिय उद्योग दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगमन्त्री भण्डारीले औद्योगिक नीतिहरु पुराना भइसकेको बताएका छन् । उनले २०१३ सालमा बनेका औद्योगिक नीतिका आधारमा काम गर्दा सार्थकता नभएको बताएका छन् । उनले सरकारले संघीयताअघिका ऐन र कानूनहरुलाई क्रमशः विस्थापित गर्ने योजनामा रहेको बताए ।
उनले औद्योगिक व्यवसायी ऐन,बौद्धिक सम्पती ऐन,खानी तथा खनिजसम्बन्धि ऐन,विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनहरुलाई परिर्माजित गर्न मन्त्रीपरिषद्बाट मन्त्रालयलाई निर्देशन आएको बताउदै उनले नीतिगत रुपमा निजी क्षेत्रले उठाएका प्रश्नहरुको समाधान गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन भन्सार बिन्दुसँग जोडिएका,उद्योगसँग जाडिएका विषयमा उद्योग र लगानीमैत्री बनाउने विषयमा वृहत छलफल गरेर अगाडि बढाउन चाहेको बताएका छन् ।
उनले भने,‘औद्योगिक नीतिहरु पुराना भइसकेका छन् । २०१३ सालमा बनेका औद्योगिक नीतिका आधारमा काम गर्दा सार्थकता पाएन । सरकारले संघीयतापछिका पुराना ऐन र कानूनहरुलाई क्रमशः विस्थापित गर्ने हो । मन्त्रालयले कानून र नीतिगत सुधारका प्रयासहरु भइरहेका छन् । औद्योगिक व्यवसायी ऐन,बौद्धिक सम्पती ऐन,खानी तथा खनिजसम्बन्धि ऐन,विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनहरुलाई परिर्माजित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको छ । सरकारसँग निजी क्षेत्रले उठाउँदो आएको नीतिगत सुधारको प्रश्नमा अर्को पटक इतिहासको विषय बनाउने गरी समाधान दिन चाहन्छौँ । नितिगत रुपमा निजी क्षेत्रले उठाएका प्रश्नहरुको समाधान गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन भन्सार बिन्दुसँग जोडिएका,उद्योगसँग जाडिएका विषयमा उद्योग र लगानीमैत्री बनाउने विषयमा वृहत छलफल गरेर अगाडि बढाउन चाहन्छ । कानून बनाउने विषयमा प्राथमिकतामा संसद र समितिमा परेका छैनन् । संसदमा पेश भएका विधेयकहरु ६० दिनभित्र पास गर्नेगरी काम गर्छौं ।’
उनले कानून बनाउने विषय संसद र ससंदीय समितिको प्राथमिकतामा नपरेको बताउदै उनले अब सरकारले संसदमा पेश भएका विधेयकहरु ६० दिनभित्र पास गर्नेगरी काम गर्ने योजना बनाएको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: ९ मंसिर २०८१, आईतवार
