काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले अमेरिकी अनुदान सहयोगसम्बन्धि सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनालाई नेपालको मातहत ल्याउने गरी कानून बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले नेपाललाई नवऔपनिवेशिक बनाउने उद्देश्यसहितको सो परियोजनालाई नेपालको संसदले स्वीकार गरेकोको उल्लेख गर्दै अब सरकारले त्यसलाई सम्पूर्ण रुपले नेपाल मातहत ल्याउनेगरी कानून बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव विप्लवले एमसीसीको परिचालन, अनुगमन र नियन्त्रण सम्पूर्ण रुपमा गर्नेगरी संसदले कानून बनाउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
उनले त्यसका लागि अदालतमा बहस पैरवी गर्न पनि कानूनविदहरुलाई आग्रह गरेका छन् । एमसीसी नेपालको हितमा नभएपनि त्यसलाई तत्काल खारेज गर्ने सम्भावना नभएको जिकिर गर्दै महासचिव विप्लवले त्यसलाई कानूनद्वारा नियन्त्रण गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
महासचिव विप्लवले अमेरिकाले आफ्नो सैन्य रणनीति बिस्तार गर्नका लागि एमसीसी लगायतका परियोजनालाई अघि बढाउने गरेकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने अडान समेत राखेका छन् ।
प्रकाशित मिति: १९ भाद्र २०८१, बुधबार