जापानद्वारा सरकारी अधिकारीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान

काठमाडौ। जापानले सरकारी अधिकारीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ ।

बुधवार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल सरकारलाई ४१ करोड ७० लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको (४५४ मिलियन जापनी येन) अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको हो ।

नेपालका लागि जापानी राजदुत किकुता युताका र अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो । मानव संशाधन छात्रवृत्ति (जेडिएस) मा जापान सरकारले सन् २०१६ देखि नै सहयोग गर्दै आएको छ । अहिले तेस्रो चरणको दोस्रो तहको लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको हो ।

जेडीएस अनुदानले नेपालका युवा सरकारी अधिकारीहरूलाई जापानका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा दुई वर्षे मास्टर डिग्री कोर्स र तीन वर्षे डक्टर स्तरका पाठ्यक्रमहरू उपलब्ध गराउँछ । आफ्नो अध्ययन पूरा गरेपछि जेडीएस फेलोहरूले सामाजिक–आर्थिक विकास योजनाहरू तर्जुमा र कार्यान्वयनमा संलग्न हुने र नेपालमा नेताको रूपमा विकसित हुने, साथै जापान र नेपालबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको बिस्तार र सुदृढीकरणमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै राजदुत किकुताले नेपालमा जेडीएसले राम्रोसँग काम गरिरहेको बताउनु भयो । नेपालका जेडीएस फेलोहरूको मनोवृत्तिबाट आफू प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयो । जापान सरकारले नेपालको निजामति सेवाका युवा कर्मचारीहरुलाई जापानको विश्वविद्यालयहरुमा मास्टर, डिग्रि र पिएचडि अध्ययन गर्नका लागि छात्रवृत्ति सहयोग गरेको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वयन महाशाखाका सहसचिव धनिराम शर्माले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जापान सरकारको नेपाल सरकारलाई मानव संशाधन विकासमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम हो । सन् २०१६ देखि यो शुरु भएको हो । अहिले हामी तेस्रो चरणको दोस्रो ब्याचको आज साइन गरेका छौँ । नेपालको निजामति सेवाका युवा कर्मचारीहरुलाई जापानको विश्वविद्यालयहरुमा मास्टर, डिग्रि र पिएचडि अध्ययन गर्नका लागि छात्रवृत्ति सहयोग जापान सरकारले गरेको छ । यो करिव ४१ करोड ७० लाख अनुदान सहायता प्राप्त गरेका छौँ । यसमा योग्यताको आधारमा इच्छुक कर्मचारीलाई २० जना मास्टर्स र २ जना पिएचडीमा गरी २२ जना कर्मचारीलाई अध्ययनका लागि पठाउँछौँ । अहिलेसम्म १८७ जनाले जापानमा मास्टर्स पिएचडी गर्न गइसक्नुभएको छ ।’

उहाँले योग्यताको आधारमा इच्छुक कर्मचारीहरु २० जना मास्टर्स र २ जना पिएचडीका लागि गरी कुल २२ जना कर्मचारीलाई अध्ययनका लागि पठाइने बताउनु भयो । अहिलेसम्म यस छात्रवृत्तिमा १८७ जना जापानमा मास्टर्स र पिएचडी गर्न गएका छन् ।