Trending
>>   सक्रिय राजतन्त्रसँग सहमत छैनौँः धवल शमशेर जबरा >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी पुस्ताबीच नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौं : राजेन्द्र लिङदेन >>   केपी ओलीले महिलाको अपमान गर्छन्ः अष्टलक्ष्मी शाक्य >>   निर्णय नलिने प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्छः कुलमान घिसिङ >>   लुम्बिनीमा भारत–नेपाल सांस्कृतिक महोत्सवको तेस्रो संस्करण सम्पन्न(तस्बिरसहित) >>   इन्धनबाट चल्ने गाडीहरु विस्थापन हुँदा सयौँ मजदुरहरु पलायन हुने स्थिति आयोः श्रेष्ठ >>   देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेन डाउन, जाँचपास सेवा पूर्णरूपमा ठप्प >>   यो चुनावी सरकार मात्र होइन,कसैको धम्कीबाट डराउँदैनौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   सुरेश रजकलाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय >>   प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि दुर्गा प्रसाईंः फागुनमा निर्वाचन हुँदैन, माग पूरा नभए जनविद्रोह हुन्छ
Logo
२३ मंसिर २०८२, मंगलवार
२३ मंसिर २०८२, मंगलवार

जापानद्वारा सरकारी अधिकारीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान


काठमाडौ। जापानले सरकारी अधिकारीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ ।

बुधवार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल सरकारलाई ४१ करोड ७० लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको (४५४ मिलियन जापनी येन) अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको हो ।

नेपालका लागि जापानी राजदुत किकुता युताका र अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो । मानव संशाधन छात्रवृत्ति (जेडिएस) मा जापान सरकारले सन् २०१६ देखि नै सहयोग गर्दै आएको छ । अहिले तेस्रो चरणको दोस्रो तहको लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको हो ।

जेडीएस अनुदानले नेपालका युवा सरकारी अधिकारीहरूलाई जापानका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा दुई वर्षे मास्टर डिग्री कोर्स र तीन वर्षे डक्टर स्तरका पाठ्यक्रमहरू उपलब्ध गराउँछ । आफ्नो अध्ययन पूरा गरेपछि जेडीएस फेलोहरूले सामाजिक–आर्थिक विकास योजनाहरू तर्जुमा र कार्यान्वयनमा संलग्न हुने र नेपालमा नेताको रूपमा विकसित हुने, साथै जापान र नेपालबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको बिस्तार र सुदृढीकरणमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै राजदुत किकुताले नेपालमा जेडीएसले राम्रोसँग काम गरिरहेको बताउनु भयो । नेपालका जेडीएस फेलोहरूको मनोवृत्तिबाट आफू प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयो । जापान सरकारले नेपालको निजामति सेवाका युवा कर्मचारीहरुलाई जापानको विश्वविद्यालयहरुमा मास्टर, डिग्रि र पिएचडि अध्ययन गर्नका लागि छात्रवृत्ति सहयोग गरेको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वयन महाशाखाका सहसचिव धनिराम शर्माले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जापान सरकारको नेपाल सरकारलाई मानव संशाधन विकासमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम हो । सन् २०१६ देखि यो शुरु भएको हो । अहिले हामी तेस्रो चरणको दोस्रो ब्याचको आज साइन गरेका छौँ । नेपालको निजामति सेवाका युवा कर्मचारीहरुलाई जापानको विश्वविद्यालयहरुमा मास्टर, डिग्रि र पिएचडि अध्ययन गर्नका लागि छात्रवृत्ति सहयोग जापान सरकारले गरेको छ । यो करिव ४१ करोड ७० लाख अनुदान सहायता प्राप्त गरेका छौँ । यसमा योग्यताको आधारमा इच्छुक कर्मचारीलाई २० जना मास्टर्स र २ जना पिएचडीमा गरी २२ जना कर्मचारीलाई अध्ययनका लागि पठाउँछौँ । अहिलेसम्म १८७ जनाले जापानमा मास्टर्स पिएचडी गर्न गइसक्नुभएको छ ।’

उहाँले योग्यताको आधारमा इच्छुक कर्मचारीहरु २० जना मास्टर्स र २ जना पिएचडीका लागि गरी कुल २२ जना कर्मचारीलाई अध्ययनका लागि पठाइने बताउनु भयो । अहिलेसम्म यस छात्रवृत्तिमा १८७ जना जापानमा मास्टर्स र पिएचडी गर्न गएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १२ भाद्र २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?