Trending
>>   संसदमा पेश भएका विधेयकहरु ६० दिनभित्र पास गर्नेगरी काम गर्दैछौँः उद्योगमन्त्री भण्डारी >>   नेपालको शान्ति प्रयास विश्वका लागि उदाहरणीय छ : सभामुख >>   सोमवारदेखि शुरु हुँदै सूर्य नेपाल गल्फ टुरको नयाँ सिजन >>   जलवायुजन्य प्रकोप सम्बोधन हुनेगरी यातायात पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्दछः मन्त्री दाहाल >>   राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको काम छिटो सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन >>   चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक सम्पन्न >>   सर्वसाधारण भन्छन् : धरहराको शुल्क बढी भयो तर पहिलाको भन्दा व्यवस्थित छ >>   बञ्चरेडाँडामा फाहोर व्यवस्थापन गर्न वैकल्पिक सडक बनाइने >>   एमालेले कामनपाको जरिबाना पत्र बुझेन, बालेनले स्टन्टबाजी गरेको आरोप >>   इजिप्टमा टोलेमाइक युगको मन्दिर फेला
Logo
९ मंसिर २०८१, आईतवार
९ मंसिर २०८१, आईतवार

भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नु हुँदैनः सांसदहरु


काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नु नहुने बताएका छन् ।

बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्वन्धमा छलफलका क्रममा बोल्दै सांसदहरुले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नु नहुनेमा जोड दिएका हुन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने प्रावधान ल्याएर भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन लागिएको भन्दै कुनैपनि हालतमा हदम्याद स्वीकार नगर्ने सांसदहरुको भनाई छ ।

बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउनका लागि पाँच वर्षे हदम्याद राखिएको भन्दै भ्रष्टाचारमा मुद्दामा कुनै समय सिमा राख्नु नहुने बताए । उले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राखेमा आम मानिसमा विद्रोह जन्मिने बताए । उनले भ्रष्टाचारको मुल जग नै नीतिगत निर्णय भएको भन्दै नीतिगत निर्णय र नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचार निवारणका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता र कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरा ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानविन गर्न कुनै हदम्याद राख्नु नहुने बताए। उनले २ करोड रुपैयाँभन्दा माथि भ्रष्टाचार गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउनु नहुने धारणा राखेका छन् । निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई पस्न दिनु नहुने उनको भनाई छ । उहाँले नीतिगत निर्णय र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने पनि बताए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टाचारका कारण आर्थिक विषमता बढेको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विशेष कदम चाल्नुपर्ने बताए। उनले नीतिगत निर्णयको नाममा कुनैपनि निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लगेर गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताए । उनले देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको बताएका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए । उनले आयोगका आयुक्तहरु नै विभिन्न काण्डमा मुछिने गरेका भन्दै आयोगबाटै अख्तियारको दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा रहेको बताएका छन् । उनले निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश दिनु नहुने बताए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले देशको सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढी रहेको भन्दै त्यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेका बतयेका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्वन्धमा दफावार छलफल चलिरहेको छ ।


प्रकाशित मिति: ५ भाद्र २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?