५ भाद्र २०८१, बुधबार
काठमाडौं । राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रले सरकारी कर्मचारीलाई अनुचित कार्यको कसुरमा कारबाही गर्ने अधिकार आफूलाई दिन माग गरेको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्वन्धमा छलफलका क्रममा बोल्दै केन्द्रका प्रहरी नायव महानिरीक्षक निरञ्जन बिष्टले यस्तो माग गरेका हुन्। उनले अन्तरिम संविधान, २०६३ मा अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भएपनि, २०७२ को संविधानबाट सो अधिकार हटाइएको बताए। उनले अनुचित कार्यमाथि छानविन गरी कारबाही नगर्दा भ्रष्टाचार बढ्नसक्ने भन्दै अनुचित कार्यको कसुरमा कारबाही गर्ने अधिकार कानूनतः राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रलाई दिन माग गरेका छन् ।
उनले भने – ‘राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन र राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रको काम, कारबाहीलाई गतिशिलता दिनका लागि अनुचित कार्य जुन अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको व्यवस्थालाई वर्तमान संविधानबाट, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट त्यो कारबाही गर्ने व्यवस्था हटाइएको हुँदा त्यो अनुचित कार्य नहुँदा पनि भ्रष्टाचारको अवस्था थप बिग्रिन सक्ने, भ्रष्टाचार बढ्नसक्ने देखिएको हुनाले त्यो अनुचित कार्यको जिम्मेवारी राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रमा कानूनतः दिनुहुनका लागि सिफारिस भइ आएको अस्ति छलफलका क्रममा माननीय सदस्यज्यूहरुले राख्नुभएको हुँदा सो व्यवस्था समेत अनुचित कार्यको कसुरमा कारबाही गर्ने व्यवस्था समेत कानूनतः राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा दिनुहुन समेत अनुरोध गर्दछु ।’
शतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरु नियमित रुपमा भए/नभएको र पदमा वहाल रहेको व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालन गरे/नगरेको विषयमा लिखित तथा विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक संस्थामा उजुरी लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायतका विभिन्न सुझावहरु दिएको छ ।
प्रकाशित मिति: ५ भाद्र २०८१, बुधबार
