५ भाद्र २०८१, बुधबार
काठमाडौं ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालमा स्टार्टअप संस्कृतिको विकास आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बुधवार काठमाडौंमा स्टार्टअप नेशन, २०३० कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले उद्योगहरुलाई विविधिकरण गर्न, परम्परागत उद्योगहरुलाई निर्भरता घटाउन र अत्याधुनिक प्रविधिको विकास र प्रयोग एवं नेतृत्वदायी भुमिका खेल्ने भएकाले नेपालमा स्टार्टअप संस्कृतिको विकास आवश्यक भएको बताए ।
उनले स्टार्टअप उद्यममैत्री पर्यावरण निर्माण गर्नको निम्ति सरकारले राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि बताए। उनले नीतिले स्टार्टअप व्यवसायलाई परिभाषित गर्नुका साथै यसका लागि आवश्यक पर्ने रणनीति तथा कार्यनीतिहरुको व्यवस्था गरेको बताए । र स्टार्टअप नीति मुल लक्ष्य उद्यमशीलताको माध्यमबाट उत्पादन एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने रहेको बताएका छन् । उनले नीतिमा स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्न तहगत सरकारको जिम्मेवारी निजी क्षेत्र र प्राज्ञिक संस्थासँग सहकार्य गर्ने विषयमा समेत उल्लेख गरेको बताए ।
उद्यागमन्त्री भण्डारीले स्टार्टअपमैत्री वतावरणलाई थप सहज बनाउनको निम्ति नेपाल सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी स्टार्टअप उद्यमको करका प्रशासन अभिलेख, व्यवस्थापन र स्टार्टलाई सुविधा उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था गरिसकेको बताएका छन् ।
उनले भने , ‘उद्योगहरुलाई विविधिकरण गर्न, परम्परागत उद्योगहरुलाई निर्भरता घटाउन र अत्याधुनिक प्रविधिको विकास र प्रयोग एवं नेतृत्वदायी भुमिका खेल्ने भएकाले नेपालमा स्टार्टअप संस्कृतिको विकास आवश्यक छ । स्टार्टअप उद्यममैत्री पर्यावरण निर्माण गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नीतिले स्टार्टअप व्यवसायलाई परिभाषित गर्नुका साथै यसका लागि आवश्यक पर्ने रणनीति तथा कार्यनीतिहरुको व्यवस्था गरेको छ । स्टार्टअप नीति मुल लक्ष्य उद्यमशीलताको माध्यमबाट उत्पादन एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने रहेको छ ।
नीतिमा स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्न तहगत सरकारको जिम्मेवारी निजी क्षेत्र र प्राज्ञिक संस्थासँग सहकार्य गर्ने विषयमा समेत उल्लेख गरेको छ । स्टार्टअपमैत्री वतावरणलाई थप सहज बनाउनको निम्ति नेपाल सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी स्टार्टअप उद्यमको करका प्रशासन अभिलेख, व्यवस्थापन र स्टार्टलाई सुविधा उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था गरिसकेको छ ।’
मन्त्री भण्डारीले स्टर्टअपहरुको वित्तीय पहुँचलाई सहज बनाउन आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा १६५ वटा स्टार्टअपलाई वार्षिक ३ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएको बताए। चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटाका दरले उद्यम समर्थन केन्द्रको स्थापना गर्न १ करोड ५५ लाख विनियोजन गरेको बताए ।
प्रकाशित मिति: ५ भाद्र २०८१, बुधबार
