Trending
>>   हात देऊ प्रिय >>   जर्मनीमा कांग्रेसको निर्वाचन प्रचार समिति >>   यसकारण कांग्रेसलाई तपाईंको मन र मत >>   नेपाली र भारतीय फिल्मका चर्चित अभिनेता सुनिल थापाको निधन >>   प्रभु बैंकको सीईओमा सुमन शर्मा, शेरचनले दिए राजीनामा >>   डिजिटल नागरिकता सेवामा काभ्रेपलाञ्चोक अगाडि :वडा तहबाटै अनलाइन सिफारिस सफल >>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त
Logo
२९ माघ २०८२, बिहीबार
२९ माघ २०८२, बिहीबार

काँग्रेस र एमालेबीचको सहमति राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन : बेदुराम भुसाल


काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेकाबीचमा हुने सहमति राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्ने बताएका छन् । आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

पछिल्लो समय संविधान संशोधनको विषय चर्चा भइराखेको र यसको पृष्ठभूमिमा काँग्रेस र एमालेका बीचमा संविधान संशोधन गर्नेसहितको समझदारी रहेको भनिएको उल्लेख गर्दै उनले दुई दलका बीचमा हुने सहमति राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्ने बताए ।

‘दुई दलका बीचको सहमतिलाइ र राष्ट्रिय सहमति भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । यो कदापि हुन सक्दैन्’ भुसालले दोहोर्‍याए, ‘दुई दलका बीचको सहमति राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन।’ संविधान संशोधन के विषयमा गर्न खोजेको त्यो प्रष्ट नगरी संशोधनको बहस चलाउनुको पनि अर्थ नरहेको उनले बताए ।

‘संविधान संशोधन के उद्देश्यले गर्ने हो ? कस्तो संशोधन गर्ने हो ? के का निम्ति संशोधन गर्ने ? कि अहिले भनिए जस्तै दुई दलीय व्यवस्था कायम गर्नका निम्ति संशोधन हो ? कि समानुपातिक समावेशी सहभागितामूलक जुन लोकतान्त्रिक प्रणाली हामीले स्थापना गरेका छौँ यसलाई तोड्नका निम्ति हो ? भत्काउनका निम्ति हो ?’ उपाध्यक्ष भुसालको प्रश्न छ ।

दुई दलका बीचमा सहमति भयो भनेर संविधानका मूलभूत मर्ममाथि प्रहार गर्न नपाइने उनले बताए । यदि संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्न खोजिए त्यो आफूहरूलाई सैह्य नहुने उनको चेतावनी छ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाइ नसक्दै संशोधन गर्ने विषय आफैँमा नमिल्दो रहेको उनले बताए । राष्ट्रिय सभाल नै संविधान कार्यान्वयनका लागि कति कानुन बनाउन आवश्यक रहेको भनेर अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाएको स्मरण गरे ।


प्रकाशित मिति: २ भाद्र २०८१, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?